📌 अपडेट (जून 2026): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने VB-G RAM G के लिए एक स्पष्ट 8-Step Guiding Map जारी किया है — Registration से लेकर Worker के बैंक खाते में पैसे आने तक की पूरी digital प्रक्रिया। 1 जुलाई 2026 से यही प्रक्रिया लागू होगी।
VB-G RAM G की पूरी प्रक्रिया 8 Steps में पूरी होती है: (1) Registration — परिवार का पंजीकरण, (2) Demand of Work — काम की मांग, (3) Work Allocation — Gram Panchayat 15 दिन में काम देती है, (4) Muster Roll — आवंटित काम के लिए हाज़िरी रजिस्टर, (5) Attendance — दैनिक उपस्थिति दर्ज, (6) Wage List — उपस्थिति के आधार पर मज़दूरी सूची, (7) FTO (Fund Transfer Order) — बैंक/PFMS को भुगतान आदेश, और (8) Payment — मज़दूरी सीधे worker के खाते में credit।
Table of Contents
एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| Process का नाम | VB-G RAM G Guiding Map |
| कुल Steps | 8 |
| Work Allocation Timeline | 15 दिन के भीतर |
| Payment Mode | सीधे Worker के Bank Account में |
| Payment System | DBT-SPARSH |
| Platform | NREGASoft / VB-G RAM G Soft |
| शुरुआत | Registration (Household-based) |
| अंत | Direct Payment to Worker |
| जारीकर्ता | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
VB-G RAM G Guiding Map क्या है?
VB-G RAM G Guiding Map एक 8-चरणीय process flow है जो बताता है कि एक मज़दूर के “काम मांगने” से लेकर “पैसा खाते में आने” तक हर step पर क्या होता है — कौन क्या करता है, कितने दिन में होता है, और कैसे verify होता है।
यह MGNREGA के पुराने Demand-Driven Employment Model का upgraded और fully-digital version है — जहाँ हर step NREGASoft/VB-G RAM G Soft पर record होता है।
UPSC Perspective: यह Guiding Map “Demand-Driven Employment Guarantee” के सिद्धांत को व्यवहार में दिखाता है — जैसा कि MGNREGA Act, 2005 में निर्धारित है। हर step पर Accountability और Time-bound Delivery (जैसे 15-दिन Work Allocation) Governance Reforms का उदाहरण है। DBT और PFMS का उपयोग Direct Benefit Transfer Architecture को मज़बूत करता है।
8 Steps — पूरी प्रक्रिया विस्तार से
Step 1 — Registration (पंजीकरण)
क्या होता है: Worker अपनी basic details register करता है और verification होता है।
यह Household-based होता है — परिवार के सभी 18+ आयु के पात्र सदस्य एक साथ register होते हैं। Aadhaar और Bank details PFMS से verify होती हैं। हर registration की एक Unique ID होती है।
Step 2 — Demand of Work (काम की मांग)
क्या होता है: Worker रोज़गार के लिए मांग (Demand) दर्ज करता है।
रजिस्टर्ड worker जब काम चाहता है — तो वह Gram Panchayat में या digital माध्यम से Demand for Work submit करता है। यह demand-driven model का आधार है — सरकार पहले से काम तय नहीं करती, मज़दूर मांगता है तभी काम मिलता है।
ध्यान दें: Demand करने की Receipt ज़रूर लें — यह आगे प्रमाण के तौर पर काम आती है कि आपने समय पर काम मांगा था।
Step 3 — Work Allocation (काम का आवंटन)
क्या होता है: Gram Panchayat 15 दिनों के भीतर काम आवंटित करती है।
यह सबसे महत्वपूर्ण legal guarantee है — MGNREGA Act के तहत यदि 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता, तो बेरोज़गारी भत्ता (Unemployment Allowance) देना अनिवार्य है। VB-G RAM G में यह timeline बरकरार है।
काम 318 Works की list में से — 4 priority categories (Water Security, Rural Infrastructure, Livelihood, Disaster Resilience) में से Gram Sabha द्वारा चयनित होगा।
Step 4 — Muster Roll Generation
क्या होता है: आवंटित काम के लिए Muster Roll तैयार होता है।
Muster Roll एक official document है जिसमें उस specific work site पर काम करने वाले सभी workers के नाम, उनकी details और काम की जानकारी दर्ज होती है। यह हर काम के लिए अलग बनती है और digital रूप से NREGASoft/VB-G RAM G Soft पर generate होती है।
Step 5 — Attendance (उपस्थिति)
क्या होता है: दैनिक उपस्थिति दर्ज होती है।
Workers की रोज़ की हाज़िरी NMMS (National Mobile Monitoring System) या e-Muster Roll (e-MR) के माध्यम से capture होती है — आमतौर पर mobile app से फोटो के साथ, real-time में।
यह step पारदर्शिता का सबसे बड़ा आधार है — पुराने समय में होने वाली फर्जी हाज़िरी (Ghost Workers) की समस्या इसी system से कम हुई।
Step 6 — Wage List Preparation
क्या होता है: Attendance के आधार पर Wage List तैयार होती है।
दर्ज हाज़िरी के आधार पर हर worker की मज़दूरी की गणना होती है। यह गणना e-MB 2.0 Module से जुड़ी है — जहाँ काम की मात्रा (Length-Breadth-Depth) verify होने के बाद ही wage calculation होती है।
Step 7 — FTO (Fund Transfer Order)
क्या होता है: Bank या PFMS को Fund Transfer Order generate होता है।
Wage List approve होने के बाद, सिस्टम automatically एक Fund Transfer Order (FTO) तैयार करता है — यह आदेश PFMS (Public Financial Management System) को भेजा जाता है। FTO में सभी workers के bank account details और देय राशि की जानकारी होती है।
यह DBT-SPARSH payment system के through process होता है — जो Just-in-Time fund release सुनिश्चित करता है।
Step 8 — Payment (भुगतान)
क्या होता है: मज़दूरी सीधे Worker के Bank Account में Credit होती है।
यह पूरी प्रक्रिया का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण step है — DBT (Direct Benefit Transfer) के through, बिना किसी बिचौलिए के, पैसा सीधे worker के Aadhaar-linked bank account में पहुंचता है।
पूरा Process Flow — एक नज़र में
1️⃣ Registration
परिवार register होता है, Aadhaar-Bank verify होती है
↓
2️⃣ Demand of Work
Worker काम के लिए मांग दर्ज करता है
↓
3️⃣ Work Allocation (15 दिन में)
Gram Panchayat काम आवंटित करती है
↓
4️⃣ Muster Roll
काम के लिए हाज़िरी रजिस्टर तैयार होता है
↓
5️⃣ Attendance
रोज़ाना उपस्थिति NMMS/e-MR से दर्ज होती है
↓
6️⃣ Wage List
उपस्थिति + e-MB माप के आधार पर मज़दूरी सूची
↓
7️⃣ FTO (Fund Transfer Order)
PFMS को भुगतान आदेश भेजा जाता है
↓
8️⃣ Payment
पैसा सीधे Worker के Bank Account मेंहर Step पर कितना समय लगता है? — Timeline Summary
| Step | समयसीमा | कानूनी प्रावधान |
|---|---|---|
| 1. Registration | तुरंत/1-2 दिन | — |
| 2. Demand of Work | Worker की इच्छा पर | — |
| 3. Work Allocation | 15 दिन के भीतर | MGNREGA Act — अनिवार्य, अन्यथा भत्ता |
| 4. Muster Roll | Allocation के साथ | — |
| 5. Attendance | प्रतिदिन | NMMS/e-MR |
| 6. Wage List | Attendance पूरी होने पर | — |
| 7. FTO | Wage List Approval के बाद | DBT-SPARSH |
| 8. Payment | FTO के तुरंत बाद | Just-in-Time release |
15 दिन का नियम सबसे ज़रूरी है — अगर इतने दिन में काम नहीं मिलता, तो बेरोज़गारी भत्ता पाने का अधिकार बनता है।
अगर किसी Step में देरी हो तो क्या करें?
| समस्या | समाधान |
|---|---|
| Registration नहीं हो रहा | GP Office या Programme Officer से संपर्क करें |
| 15 दिन में काम नहीं मिला | बेरोज़गारी भत्ता के लिए दावा करें |
| Attendance गलत दर्ज हुई | TA/JE से तुरंत correction कराएं |
| Wage List में गड़बड़ी | e-MB Portal पर AE/AEE को शिकायत |
| Payment नहीं आया | Bank/PFMS status check करें — Helpline पर शिकायत |
संबंधित योजनाएं
- VB-G RAM G 2026 — मुख्य जानकारी →
- VB-G RAM G Registration Process →
- VB-G RAM G Job Card कैसे बनाएं →
- VB-G RAM G 318 Works Schedule-I →
- e-MB 2.0 Module →
- VB-G RAM G बेरोज़गारी भत्ता →
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
VB-G RAM G की पूरी प्रक्रिया में कितने Steps हैं?
8 Steps — Registration, Demand of Work, Work Allocation, Muster Roll, Attendance, Wage List, FTO, और Payment।
काम मांगने के बाद कितने दिन में मिलेगा?
15 दिनों के भीतर Gram Panchayat को काम आवंटित करना अनिवार्य है।
अगर 15 दिन में काम न मिले तो?
Worker बेरोज़गारी भत्ता (Unemployment Allowance) का दावा कर सकता है — यह MGNREGA Act का कानूनी प्रावधान है।
Muster Roll क्या है?
यह एक official document है जिसमें किसी specific work site पर काम करने वाले सभी workers के नाम और details दर्ज होते हैं।
Attendance कैसे दर्ज होती है?
NMMS (National Mobile Monitoring System) या e-Muster Roll (e-MR) के माध्यम से — मोबाइल app से real-time।
Wage List कैसे तैयार होती है?
Attendance और किए गए काम की माप (e-MB 2.0 के LBD data) के आधार पर — system automatically गणना करता है।
FTO क्या है?
Fund Transfer Order — यह वह आदेश है जो Wage List approve होने के बाद PFMS को भेजा जाता है ताकि भुगतान हो सके।
Payment कैसे मिलता है?
DBT-SPARSH के through — सीधे worker के Aadhaar-linked Bank Account में, बिना किसी बिचौलिए के।
क्या यह पूरी प्रक्रिया Online है?
हाँ — Registration से Payment तक सब कुछ NREGASoft/VB-G RAM G Soft पर digitally track होता है।
यह MGNREGA की प्रक्रिया से कैसे अलग है?
Core process लगभग वही है, लेकिन VB-G RAM G में e-MB 2.0 (LBD-based measurement), DBT-SPARSH (Just-in-Time payment) और comprehensive household registration जैसे technology upgrades जोड़े गए हैं।
आधिकारिक स्रोत
- ग्रामीण विकास मंत्रालय — VB-G RAM G Guiding Map
- VB-G RAM G Soft / NREGASoft Portal
- MGNREGA Act, 2005 — Schedule-I Provisions
Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
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ministry notifications, and gazette publications.