VB-G RAM G अधिनियम 2025 के तहत 1 जुलाई 2026 से भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को 125 दिन की वैधानिक रोजगार गारंटी मिलेगी। लेकिन सवाल यह है — कौन-कौन से परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं? क्या आय सीमा है? क्या जाति की शर्त है? क्या शहरी निवासी आवेदन कर सकते हैं? PIB … Read more
ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड (Gramin Rozgar Guarantee Card) भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2026 से लागू VB-G RAM G अधिनियम के तहत जारी किया जाने वाला नया परिवारिक रोजगार पहचान पत्र है। यह कार्ड पुराने MGNREGA जॉब कार्ड का स्थान लेगा और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन के सालाना रोजगार की वैधानिक गारंटी देगा। … Read more
1 जुलाई 2026 से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में VB-G RAM G अधिनियम लागू हो रहा है और इसके साथ ही पुराने MGNREGA जॉब कार्ड की जगह “ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड” (Gramin Rozgar Guarantee Card) जारी किए जाएंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 125 दिन की रोजगार गारंटी का लाभ लेना … Read more
बड़ी खबर — आधिकारिक अधिसूचना जारी: भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 11 मई 2026 को गज़ट ऑफ इंडिया (असाधारण) में दो ऐतिहासिक अधिसूचनाएं प्रकाशित की हैं: ✅ अधिसूचना का.आ. 2382 (अ): VB-G RAM G अधिनियम 1 जुलाई 2026 से भारत के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। ✅ … Read more
भारत सरकार द्वारा गरीब व कम आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाए प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षारता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की अभिकल्पना की गयी है।भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत खुलवाए गए बैंक खाते के माध्यम से ही विभिन्न सरकारी योजनाओ का लाभ लाभार्थियों के बैंक खाते मे DBT के माध्यम से किया जाता है।
ग्रामीण भारत के समग्र विकास के लिए VB-G RAM G अधिनियम 2025 के तहत कार्यों को स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यह केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जल सुरक्षा, अवसंरचना, आजीविका और जलवायु सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ जोड़ता है। यह ढांचा भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया … Read more
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत लागू की जाती है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रही विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा मिल … Read more
ग्रामीण भारत में अनियमित आय, सीमित रोज़गार अवसर और मौसमी काम लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहे हैं। इन्हीं समस्याओं के स्थायी समाधान के रूप में VB-G RAM G अधिनियम 2025 को लागू किया गया है। यह अधिनियम केवल रोज़गार की गारंटी तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवारों की नियमित, सुरक्षित और टिकाऊ … Read more
भारत में ग्रामीण रोज़गार की रीढ़ मानी जाने वाली मनरेगा योजना के बाद वर्ष 2025 में VB-G RAM G (Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Aajivika Mission Gramin Act) को एक नए और उन्नत कानूनी ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया गया है।इस लेख में हम MGNREGA और VB-G RAM G के बीच स्पष्ट, … Read more
(VB-GRAMG | Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Aajivika Mission (Gramin) Act, 2025) परिचय VB-GRAMG अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के लिए रोज़गार, आजीविका और अवसंरचना को एकीकृत करने वाला एक ऐतिहासिक कानून है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के वैधानिक मज़दूरी-रोज़गार की गारंटी दी गई है। यह पहल … Read more