चिरंजीवी योजना 2026 (अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना) — राजस्थान के हर परिवार को ₹25 लाख कैशलेस स्वास्थ्य बीमा | Free या ₹850/वर्ष | पूरी जानकारी

📌 अपडेट (2026): 19 फरवरी 2024 को Rajasthan State Health Assurance Agency (RSHAA) ने योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) कर दिया — हालांकि लोग अभी भी इसे “चिरंजीवी योजना” के नाम से जानते हैं। 2023-24 के बजट में coverage ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख (+₹10 लाख Accident Cover) कर दिया गया, और अब 30,000+ अस्पतालों में पूरे भारत में cashless इलाज संभव है।

चिरंजीवी योजना (अब आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना/MAA) राजस्थान सरकार की एक Universal Health Insurance Scheme है — 1 मई 2021 से प्रदेश के सभी परिवारों के लिए उपलब्ध। इसमें हर परिवार को ₹25 लाख प्रति वर्ष कैशलेस इलाज और ₹10 लाख का Accident Cover मिलता है — परिवार के आकार या आयु की कोई सीमा नहीं। BPL, NFSA, SECC, संविदा कर्मी और लघु-सीमांत किसान जैसी categories को बिल्कुल मुफ्त, बाकी परिवारों को सिर्फ ₹850/वर्ष का प्रीमियम देना होता है। यह अब Ayushman Bharat PM-JAY से भी integrated है।

एक नज़र में

चिरंजीवी योजना से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य तक — पूरी कहानी

राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021-22 के राज्य बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की थी — इस योजना के साथ राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने सभी नागरिकों को Universal Health Insurance Cover दिया।

शुरुआत में coverage सिर्फ ₹5 लाख था — फिर बढ़कर ₹10 लाख हुआ (साथ ₹5 लाख accident cover), और 2023-24 के राज्य बजट में यह ₹25 लाख तक पहुंच गया — साथ में ₹10 लाख का अतिरिक्त accident cover। इसी दौरान heart transplant, liver transplant, bone marrow transplant और cochlear implant जैसे महंगे इलाज भी योजना में निःशुल्क शामिल किए गए।

19 फरवरी 2024 को सरकार बदलने के बाद — Rajasthan State Health Assurance Agency (RSHAA) ने इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) कर दिया। हालांकि नाम बदला, पर लोग आज भी इसे “चिरंजीवी योजना” के नाम से ही पुकारते हैं — इतना यह नाम जनमानस में बस चुका है।

सरल शब्दों में समझें — अगर आपने 2022-23 में चिरंजीवी कार्ड बनवाया था, तो वही कार्ड आज भी valid है, बस coverage amount और नाम बदल गया है। नया registration भी अब “MAA” के नाम से होता है, लेकिन portal और process लगभग वही हैं।

UPSC/State PCS Perspective: यह scheme Universal Health Coverage (UHC) के concept का एक प्रमुख state-level उदाहरण है — जहाँ income-criteria हटाकर सभी नागरिकों को cover किया गया। Ayushman Bharat PM-JAY के साथ Integration, Cooperative Federalism का उदाहरण है — Central और State schemes का overlap हटाकर बेहतर coverage सुनिश्चित करना।

कितना Coverage मिलता है? — Evolution Timeline

परिवार के आकार और आयु की कोई सीमा नहीं है — योजना Family Floater basis पर काम करती है, यानी पूरे परिवार के लिए एक ही policy, Jan Aadhaar Card से सभी सदस्य identify होते हैं।

योजना का उद्देश्य

• प्रदेश का कोई भी नागरिक बीमार होने पर उपचार से वंचित न रहे
• राज्य के पात्र परिवारों को ₹25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना
• परिवारों का स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय कम करना
• राजकीय अस्पतालों के साथ-साथ संबद्ध निजी चिकित्सालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना
• योजना में शामिल बीमारियों का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित करना

मुख्य लाभ और विशेषताएं

• आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को बिना किसी प्रीमियम के बीमा कवर
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC) के पात्र लाभार्थियों के साथ-साथ संविदा कर्मी, लघु-सीमांत किसान भी कवर
• जो पहले से Ayushman Bharat-Mahatma Gandhi Rajasthan Swasthya Bima Yojana का लाभ ले रहे हैं, उन्हें अलग से registration की ज़रूरत नहीं
• पूरी तरह Cashless treatment
• अब 2,200+ Treatments शामिल — robotic surgery, neuro surgery, cardio surgery, pediatric care, kidney transplant सहित
• अस्पताल में भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का इलाज खर्च भी शामिल
• अब राजस्थान के बाहर भी 30,000+ empanelled अस्पतालों में cashless इलाज संभव — Delhi, Mumbai, Pune, Ahmedabad जैसे शहरों सहित

पात्रता — दो श्रेणियां

इस योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। पात्र परिवारों को दो श्रेणियों में बांटा गया है:

1. निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी

• खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत पात्र परिवार
• सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC) 2011 के पात्र परिवार
• राज्य के सरकारी विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कंपनी में कार्यरत संविदा कर्मी
• लघु एवं सीमांत किसान
• COVID-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार

2. ₹850/वर्ष प्रीमियम भरने वाली श्रेणी

राज्य के वे परिवार जो निःशुल्क श्रेणी में नहीं आते, सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नहीं हैं, और Medical Attendance Rules के तहत लाभ नहीं ले रहे — उन्हें ₹850 प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान करना होगा।

राजस्थान सरकार सभी लाभार्थियों का insurance premium खुद वहन करती है — सिर्फ paid category के परिवारों को ₹850 अपनी तरफ से देना होता है।

ज़रूरी दस्तावेज

• मोबाइल नंबर
• आधार कार्ड
• जन आधार कार्ड/नंबर (registration के लिए अनिवार्य)
• बैंक खाता विवरण
• निवास प्रमाण पत्र (Domicile)
• पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
• आय प्रमाण पत्र
• राशन कार्ड

Apply कैसे करें? — Online Process

Step 1: sso.rajasthan.gov.in पर अपनी SSO ID बनाएं (अगर पहले से नहीं है)

Step 2: SSO ID से Login करें और “Chiranjeevi/MAA Yojana” select करें

Step 3: दो विकल्प दिखेंगे — Free और Paid। अपनी category चुनें:

• लघु-सीमांत किसान → “SMF”
• संविदाकर्मी → “Contractual”
• COVID-19 अनुग्रह राशि प्राप्तकर्ता → “Covid 19 ex Gratia”

Step 4: अपना Jan Aadhaar Number या Jan Aadhaar पंजीयन रसीद नंबर दर्ज कर Search करें

Step 5: परिवार के सभी सदस्यों के नाम दिखेंगे — किसी एक सदस्य को e-Signature (डिजिटल हस्ताक्षर) करना होगा — आधार-लिंक्ड मोबाइल पर OTP आएगा

Step 6: OTP सबमिट करके श्रेणी अनुसार अपना विवरण भरें

Step 7 (Paid Category के लिए): Submit करने पर online payment page खुलेगा — ₹850 का भुगतान करें

Step 8: भुगतान/submission के बाद Policy Document Print करें या e-Card Download करें

Offline Process

Step 1: अपनी ग्राम पंचायत स्तर या ब्लॉक स्तर पर हो रहे पंजीकरण शिविर में जाएं

Step 2: वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें

Step 3: फॉर्म में नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, जाति आदि जानकारी भरें

Step 4: सभी ज़रूरी दस्तावेज़ संलग्न करें

Step 5: फॉर्म और दस्तावेज़ पंजीकरण शिविर में जमा करें — एक प्राप्ति रसीद और reference number ज़रूर लें

e-Mitra Kiosk से भी offline registration संभव है।

इलाज कैसे लें? — Claim Process

Step 1: नज़दीकी Empanelled Hospital (सरकारी या प्राइवेट) में जाएं

Step 2: Online portal से Eligibility Verification होगी

Step 3: संबंधित Medical Package select होगा

Step 4: Pre-authorisation approval मिलेगा

Step 5: Treatment शुरू होगा — पूरी तरह Cashless

Step 6: अस्पताल खुद claim documents submit करेगा — आपको कोई reimbursement claim नहीं भरना

Beneficiary को किसी प्रकार का advance payment नहीं करना होता — पूरा process अस्पताल और insurer के बीच सीधे settle होता है।

संबंधित योजनाएं

• आयुष्मान भारत योजना 2026 →
• आयुष्मान वय वंदना कार्ड →
• PM जन धन योजना 2026 →
• e-Shram Portal 2026 →

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आधिकारिक स्रोत

• Rajasthan State Health Assurance Agency (RSHAA)
• chiranjeevi.rajasthan.gov.in
• राजस्थान राज्य बजट 2023-24

लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।