किसान संबंधी सरकारी योजनाओ का विवरण
बड़ी खबर — सभी किसानों के लिए ज़रूरी सूचना: भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने Agristack कार्यक्रम के तहत Farmer Registry (किसान पहचान पत्र / Kisan ID) को सभी कृषि लाभार्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 15 मई 2026 अंतिम तिथि है। इसके बाद PM-Kisan की किस्त, उर्वरक … Read more
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) शुरू की है, जो किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने वाली योजना है। इस योजना की घोषणा 1 फरवरी 2025 को बजट भाषण में की गई थी और इसे 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी। इस योजना का उद्देश्य खेती … Read more
पी एम किसान योजना, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख कृषि विकास योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना 2018 में प्रारम्भ हुई थी।पी एम किसान योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। इसके माध्यम से किसानों को सीधे लाभ प्रदान … Read more
पी एम-प्रमाण योजना(PM Pranam Yojana) भारत सरकार द्वारा भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने तथा कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 28 मई 2023 को एक नई योजना पीएम-प्रणाम को मंजूरी दी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग … Read more
मुख्यमंत्री सूखाड राहत योजना (Chief Minister Drought Relief Scheme) झारखण्ड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक सरकारी योजना है, जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखे से प्रभावित किसानों को राहत पहुचाने के लिए प्रारंभ की गई है इस योजना के तहत सूखे से प्रभावित किसान के परिवार को 3500 रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती … Read more
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सामान्य जाति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को निजी लघु सिंचाई साधन मे सहायता प्रदान करने के लिए नि:शुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा पांच हजार और सात हजार रुपये है तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के लाभार्थियों को बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये निर्धारित है।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसान के पुत्र एवं पुत्रियों को उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में नवीन उद्यम की स्थापना के लिए 50 हजार रुपए से 2 करोड़ रुपए तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत आपके बिजनेस की पूंजीगत लागत पर पुरुषों को 5% और महिलाओं को 6% की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय होता है।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसानो को 60 वर्ष की आयु के उपरांत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किसान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य मे 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 02 हैक्टेयर तक के ऐसे भूमिधर किसान,जो स्वयं की भूमि मे खेती करते हो को … Read more
भारत सरकार द्वारा देश के किसानों को खेती हेतु कम व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी।किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस ऋण पर 7 फीसदी की दर से ब्याज लगता है लेकिन अगर इस लोन को एक साल की भीतर चुका दिया जाता है तो किसान को सिर्फ 4 फीसदी ब्याज ही इस रकम पर देना होता है।
भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किसानों को सिंचाई मे सुविधा प्रदान करने हेतु 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (प्रधानमंत्री कुसुम योजना) की शुरुआत की थी।इस योजना के तहत देशभर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी डीजल/बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना है। इसके तहत किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े अन्य सौर बिजली संयंत्र लगाये जाने का प्रावधान है तथा इसके लिए भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत छूट प्रदान की जाती है।