📌 अपडेट (2026): 10,000 FPO योजना को 2027-28 तक extend किया गया है — ₹6,865 करोड़ के budget के साथ। MP, UP, Maharashtra, Rajasthan और Tamil Nadu में सबसे ज़्यादा FPOs registered हैं। 10,000 FPO scheme FPOs को “One District One Product (ODOP)” principles के आधार पर produce cluster approach से allocate करती है।
FPO (Farmer Producer Organisation / किसान उत्पादक संगठन) किसानों का एक legally registered collective है। FPO में किसान मिलकर कृषि उत्पाद produce करते हैं — knowledge share करते हैं, resources pool करते हैं और productivity और fair pricing के लिए मिलकर काम करते हैं। भारत सरकार की “10,000 FPO Formation & Promotion Scheme” के तहत प्रत्येक FPO को 3 साल में ₹18 लाख financial assistance + ₹15 लाख तक Equity Grant + ₹2 करोड़ तक Credit Guarantee मिलती है। मैदानी क्षेत्र में 300 किसान और पहाड़ी/NE क्षेत्र में 100 किसान मिलकर FPO बना सकते हैं।
Table of Contents
FPO योजना एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| Scheme नाम | Formation & Promotion of 10,000 FPOs |
| Launch | 29 फरवरी 2020 — PM नरेंद्र मोदी |
| Ministry | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
| Extended till | 2027-28 |
| Total Budget | ₹6,865 करोड़ |
| Financial Assistance | ₹18 लाख/FPO (3 वर्षों में) |
| Equity Grant | ₹2,000/किसान सदस्य (max ₹15 लाख/FPO) |
| Credit Guarantee | ₹2 करोड़ तक |
| Minimum Members (Plains) | 300 किसान |
| Minimum Members (Hills/NE) | 100 किसान |
| Handholding Period | 5 वर्ष — CBBO द्वारा |
| Income Tax Exemption | 5 वर्ष (Section 80P) |
| Legal Form | Producer Company (Companies Act 2013) या Cooperative |
| Approach | One District One Product (ODOP) clusters |
| Implementing Agencies | SFAC, NABARD, NDDB, NCCT, CDB, TRIFED, NAFED + others |
| Top States (2026) | MP, UP, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu |
| Official Portal | sfacindia.com |
FPO क्या है — और यह किसानों की कैसे मदद करता है?
भारत में लगभग 86% किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास औसत भूमि जोत 1.1 हेक्टेयर से कम है। ये छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान कृषि उत्पादन चरण के दौरान तकनीक, गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और कीटनाशकों तक पहुंच के साथ-साथ आवश्यक वित्त के लिए भारी चुनौतियों का सामना करते हैं।
अकेले एक छोटा किसान — न बड़े buyers से bargain कर सकता है, न बड़ी machinery खरीद सकता है, न quality inputs bulk में ले सकता है, न export कर सकता है।
FPO इन सबका solution है। जब 300 किसान मिलकर एक Producer Company बनाते हैं — तो वे collectively एक बड़े business entity की तरह काम करते हैं। FPO किसानों को middle men से मुक्त करता है, जिससे उन्हें अपनी फसलों का उचित मूल्य मिलता है।
UPSC/State PCS Perspective: FPO एक generic नाम है जो Companies Act के Part IXA या राज्यों के Cooperative Societies Act के तहत registered farmer-producers’ organization को refer करता है। Doubling Farmers’ Income (DFI) Committee ने FPOs को smallholder income बढ़ाने का सबसे effective mechanism माना। यह Agricultural Value Chain को democratize करता है — जहाँ farmers सिर्फ price-taker नहीं, बल्कि price-setter बनते हैं।
10,000 FPO Scheme — क्या-क्या Financial Support मिलता है?
1. ₹18 लाख Financial Assistance (3 वर्षों में)
FPOs को 3 वर्षों के लिए ₹18 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह Management Cost, Operating Expenses और Capacity Building के लिए है।
2. ₹15 लाख Equity Grant
Matching Equity Grant — ₹2,000 प्रति किसान सदस्य, अधिकतम ₹15 लाख प्रति FPO।
यानी — FPO के किसान सदस्य जितना share capital invest करते हैं, सरकार उतना ही matching equity देती है (₹2,000/सदस्य की limit तक)।
3. ₹2 करोड़ Credit Guarantee
Credit Guarantee Facility — eligible lending institution से FPO के project loan के लिए ₹2 करोड़ तक।
यानी बैंक का डर कम होगा — Credit Guarantee Fund उनकी security है।
4. 5 वर्ष Handholding — CBBO द्वारा
FPOs को 5 वर्षों के लिए professionally managed Cluster-Based Business Organizations (CBBOs) द्वारा handholding दी जाएगी।
CBBO management, inputs, production, processing, value addition, market linkages, credit linkages और technology — सब में help करेगा।
5. Income Tax Exemption
5 वर्षों के लिए 100% Tax Exemption — Section 80P of Income Tax Act के तहत।
FPO क्या-क्या Services देता है?
FPO अपने सदस्य किसानों के लिए निम्नलिखित प्रमुख services और activities undertake कर सकता है:
| Service | विवरण |
|---|---|
| Quality Inputs | बीज, उर्वरक, कीटनाशक — wholesale rates पर |
| Machinery | Harvester, Tractor, Sprinkler — Custom Hiring |
| Value Addition | Cleaning, Grading, Packing, Processing |
| Storage & Logistics | Warehouse, Transportation, Loading |
| Market Linkage | Buyers से negotiation, better prices |
| Export Support | Export और market options |
| Credit Facility | FD, RD accept करना, loans देना |
| Alternative Income | Beekeeping, Mushroom Cultivation, Seed Production |
| Market Information | Price trends, demand, regulations |
FPO कैसे बनाएं — Step-by-Step
Note: FPO बनाना complex process है — इसमें legal registration, documentation और government approval शामिल है। नज़दीकी CBBO या Implementing Agency की मदद लें।
Step 1 — किसानों को एकत्रित करें
मैदानी क्षेत्र में: minimum 300 किसान। पहाड़ी/NE में: minimum 100 किसान। सभी members primary producers होने चाहिए — traders या intermediaries नहीं।
Step 2 — Legal Form तय करें
तीन options हैं:
- Producer Company (Companies Act 2013 — recommended)
- Cooperative Society (State Cooperative Act)
- Society (Societies Registration Act 1860)
Producer Company सबसे effective legal form है — FPOs को limited liability, democratic governance और government grants तक access देती है।
Step 3 — Registration (Producer Company के लिए)
DSC (Digital Signature Certificate) लें → DIN (Director Identification Number) लें → Company Name MCA portal पर check करें → RUN application file करें → MoA और AoA तैयार करें → MCA में file करें → Certificate of Incorporation प्राप्त करें।
Step 4 — CBBO से Connect करें
अपने जिले के Cluster-Based Business Organisation (CBBO) से contact करें। CBBO आपको 5 साल तक professional guidance देगा।
Step 5 — Government Registration और Support Apply करें
sfacindia.com पर जाएं → FPO registration → Equity Grant और Financial Assistance के लिए apply करें।
FPO में किसान कैसे Join करें?
अगर गांव में पहले से FPO है:
Step 1: अपने गांव/ब्लॉक में existing FPO ढूंढें — KVK या Agriculture Department से पूछें
Step 2: FPO Secretary/Chairman से मिलें
Step 3: Membership Form भरें → Share Capital contribute करें (आमतौर पर ₹100-₹1,000)
Step 4: Member बनने के बाद — सभी FPO services का लाभ
FPO योजना पात्रता — कौन FPO बना सकता है?
| शर्त | विवरण |
|---|---|
| सदस्य | Primary farmers/producers — traders नहीं |
| Minimum Members | 300 (Plains) / 100 (Hills/NE) |
| Registration | Producer Company या Cooperative के रूप में |
| Share Capital | Individual shareholding पर ceiling होती है |
| Activity | Agriculture, Horticulture, Livestock, Fisheries, Forestry |
Implementing Agencies — FPO Formation में कौन मदद करता है?
FPOs को Implementing Agencies (IAs) के माध्यम से form और promote किया जाना है।
| Implementing Agency | Focus |
|---|---|
| SFAC | Small Farmers’ Agribusiness Consortium |
| NABARD | National Bank for Agriculture |
| NDDB | Dairy/Livestock FPOs |
| NCCT | Cotton FPOs |
| CDB | Coconut FPOs |
| TRIFED | Tribal FPOs |
| NAFED | Specialized Market-Linked FPOs |
One District One Product — FPO Cluster Approach
FPOs को produce clusters में develop किया जाता है, जहाँ economies of scale और market access के लिए agricultural और horticultural produce उगाए जाते हैं। “One District One Product” cluster का approach specialization, better processing, marketing, branding और export को बढ़ावा देता है।
FPO vs SHG vs Cooperative — क्या अंतर है?
| FPO (किसान उत्पादक संगठन) | SHG (स्वयं सहायता समूह) | Cooperative | |
|---|---|---|---|
| Focus | Agricultural production + Marketing | Savings + Credit + Livelihood | Marketing + Processing |
| Legal Form | Producer Company | Informal/NRLM | Cooperative Act |
| Members | 300+ farmers | 10-20 women | Any number |
| Govt Support | ₹18L + ₹15L + ₹2Cr | CIF, Bank Loan | State support |
| Tax Benefit | 5 साल exemption | नहीं | Limited |
| Target | Farmer income | Women livelihood | Collective trade |
PRAGATI से FPO का connection
7 जुलाई 2026 को launch हुआ PRAGATI Project — FPOs को और मज़बूत करेगा। PRAGATI के 20,000 कृषि-उद्यमी FPOs के लिए market linkage, value addition और farmer outreach करेंगे।
संबंधित योजनाएं
- PRAGATI Project 2026 →
- PM किसान सम्मान निधि 2026 →
- किसान क्रेडिट कार्ड 2026 →
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2026 →
- PM फसल बीमा योजना 2026 →
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
FPO क्या है?
FPO (Farmer Producer Organisation) एक ऐसी संस्था है जहाँ किसान मिलकर कृषि उत्पाद produce करते हैं, knowledge share करते हैं, resources pool करते हैं और productivity तथा fair pricing के लिए मिलकर काम करते हैं।
FPO को कितनी Government Support मिलती है?
FPOs को 3 वर्षों के लिए ₹18 लाख की वित्तीय सहायता + ₹15 लाख तक Equity Grant + ₹2 करोड़ तक Credit Guarantee।
FPO बनाने के लिए कितने किसान चाहिए?
मैदानी क्षेत्र में 300, पहाड़ी/NE क्षेत्र में 100 किसान।
10,000 FPO Scheme का Budget कितना है?
₹6,865 करोड़ — 2027-28 तक extended।
FPO से Income Tax Exemption मिलती है?
हाँ — 5 वर्षों के लिए 100% Tax Exemption — Section 80P of Income Tax Act के तहत।
CBBO क्या है?
Cluster-Based Business Organisation — professionally managed संस्था जो FPO को 5 वर्षों तक handholding देती है।
FPO apply कहाँ करें?
sfacindia.com — SFAC (Small Farmers’ Agribusiness Consortium) का official portal।
One District One Product से FPO का क्या संबंध है?
10,000 FPO scheme FPOs को ODOP principles पर produce cluster approach से allocate करती है — local agricultural specialization maximize करने के लिए।
क्या महिलाएं FPO बना सकती हैं?
हाँ — Women-led FPOs को विशेष प्राथमिकता। Scheme में महिलाओं और छोटे किसानों के inclusion पर विशेष जोर है, governing bodies में उनका representation सुनिश्चित करना।
FPO से किसान को क्या practical फायदा होगा?
FPO किसानों को middlemen से मुक्त करता है, उन्हें अपनी फसलों का उचित मूल्य दिलाता है। साथ ही bulk में quality inputs, machinery hire और collective marketing।
आधिकारिक स्रोत
- SFAC Portal — sfacindia.com
- कृषि मंत्रालय — agricoop.gov.in
- PIB FPO Factsheet — pib.gov.in
लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।