बड़ी खबर — आधिकारिक अधिसूचना जारी: भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 11 मई 2026 को गज़ट ऑफ इंडिया (असाधारण) में दो ऐतिहासिक अधिसूचनाएं प्रकाशित की हैं:
✅ अधिसूचना का.आ. 2382 (अ): VB-G RAM G अधिनियम 1 जुलाई 2026 से भारत के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा।
✅ अधिसूचना का.आ. 2383 (अ): 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा (MGNREGA) 2005 पूरी तरह रद्द (Repeal) हो जाएगा।
ये अधिसूचनाएं संयुक्त सचिव रोहिणी रा भाजीभाकरे के हस्ताक्षर से जारी की गई हैं और गज़ट संख्या 2291 और 2292 के तहत प्रकाशित हैं।
यह 20 साल पुराने मनरेगा के स्थान पर भारत की ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का सबसे बड़ा बदलाव है। FY 2026-27 के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹95,692.31 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है — जो किसी भी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए बजट अनुमान स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है।
इस लेख में आप जानेंगे — आधिकारिक अधिसूचना का हर विवरण, 125 दिन रोजगार गारंटी, ₹95,692 करोड़ बजट कैसे खर्च होगा, जॉब कार्ड क्या होगा, मजदूरी कितनी मिलेगी, और 1 जुलाई 2026 के बाद आम ग्रामीण नागरिकों को क्या करना होगा।
Table of Contents
📊 VB-G RAM G अधिनियम 2026 – एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| अधिनियम का पूरा नाम | विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 |
| संक्षिप्त नाम | VB-G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी) |
| अधिनियम संख्या | 2025 का 36 |
| संचालक मंत्रालय | ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार |
| गज़ट अधिसूचना | का.आ. 2382 (अ) और का.आ. 2383 (अ) |
| अधिसूचना तिथि | 11 मई 2026 |
| लागू होने की तिथि | 1 जुलाई 2026 |
| MNREGA की समाप्ति | 1 जुलाई 2026 (पूर्णतः रद्द) |
| रोजगार गारंटी | 125 दिन/वर्ष (पहले 100 दिन) |
| FY 2026-27 बजट | ₹95,692.31 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा) |
| कुल कार्यक्रम बजट | ₹1.51 लाख करोड़+ (केंद्र+राज्य) |
| मजदूरी देरी पर मुआवज़ा | 0.05% प्रति दिन (16वें दिन से) |
| बेरोजगारी भत्ता | वेतन दर का 1/4 (पहले 30 दिन), उसके बाद 1/2 |
| थीम | 4 क्षेत्र: जल, अवसंरचना, आजीविका, जलवायु |
| संरेखण | विकसित भारत 2047 विजन |
| अंतिम अद्यतन | मई 2026 |
🎯 क्या है विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम?
VB-G RAM G का पूरा नाम है: Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) — यानी विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)।
यह दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित अधिनियम है जो भारत के विकसित भारत 2047 विजन के साथ ग्रामीण रोजगार को जोड़ता है। यह केवल मजदूरी रोजगार नहीं देता बल्कि टिकाऊ ग्रामीण विकास, उत्पादक संपत्ति निर्माण और जलवायु अनुकूलता को भी आगे बढ़ाता है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक PIB बैकग्राउंडर के अनुसार, यह अधिनियम “रोजगार भी, सम्मान भी” के सिद्धांत पर आधारित है।
📜 आधिकारिक अधिसूचनाओं का विवरण (11 मई 2026)
अधिसूचना 1: का.आ. 2382 (अ) – अधिनियम लागू होने की तिथि
“केंद्रीय सरकार, विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 (2025 का 36) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जब उक्त अधिनियम के उपबंध भारत के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे।“
अधिसूचना 2: का.आ. 2383 (अ) – MNREGA की समाप्ति
“केंद्रीय सरकार, वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जब से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 तथा उसके अधीन बनाए गए सभी नियम, अधिसूचनाएं, स्कीम, आदेश और दिशानिर्देश निरसित होंगे।“
दोनों अधिसूचनाएं Gazette of India में प्रकाशित हो चुकी हैं।
🆚 MNREGA vs VB-G RAM G – मुख्य अंतर
| विशेषता | MNREGA (पुराना) | VB-G RAM G (नया) |
|---|---|---|
| शुरुआत | 2005 | 1 जुलाई 2026 |
| रोजगार गारंटी | 100 दिन/वर्ष | 125 दिन/वर्ष |
| FY 2026-27 बजट | – | ₹95,692.31 करोड़ |
| थीम क्षेत्र | सीमित | 4 प्राथमिकता क्षेत्र |
| उपस्थिति प्रणाली | मैन्युअल | फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) |
| जॉब कार्ड | MGNREGA Job Card | ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड |
| मजदूरी भुगतान | अनियमित | साप्ताहिक / अधिकतम 15 दिन में |
| देरी मुआवज़ा | सीमित | 0.05% प्रति दिन |
| प्रशासनिक खर्च सीमा | 6% | 9% |
| सोशल ऑडिट | वार्षिक | साप्ताहिक प्रकटीकरण + ग्राम सभा साप्ताहिक बैठक |
| ठेकेदार | प्रतिबंधित | पूर्णतः प्रतिबंधित |
| मशीनरी | अनुमति | यथासंभव प्रतिबंधित |
| ग्राम पंचायत भूमिका | मध्यम | केंद्रीय – VGPP तैयार करेगी |
| जलवायु फोकस | सीमित | विशेष “Extreme Weather Mitigation” थीम |
| विजन | रोजगार सुरक्षा | विकसित भारत 2047 |
| गज़ट अधिसूचना | – | का.आ. 2382 और 2383 (अ), 11 मई 2026 |
💰 ₹95,692.31 करोड़ का ऐतिहासिक बजट
PIB बैकग्राउंडर के अनुसार:
- FY 2026-27 केंद्रीय हिस्सा: ₹95,692.31 करोड़
- यह बजट अनुमान चरण में किसी भी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है
- राज्य हिस्से सहित कुल कार्यक्रम परिव्यय ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक होने की उम्मीद
फंड साझेदारी का पैटर्न
| क्षेत्र | केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा |
|---|---|---|
| उत्तर-पूर्व और हिमालयी राज्य | 90% | 10% |
| अन्य राज्य / विधानमंडल वाले UT | 60% | 40% |
| बिना विधानमंडल वाले UT | 100% | 0% |
🏗️ 4 प्राथमिकता क्षेत्र (Thematic Priority Areas)
PIB बैकग्राउंडर के अनुसार, अधिनियम की अनुसूची-1 (Schedule I) के तहत 4 प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में काम होंगे:
1. जल सुरक्षा (Water Security Works)
- सिंचाई सहायता संरचनाएं
- भूजल पुनर्भरण
- जल निकायों का पुनरुद्धार
- वाटरशेड विकास
- वर्षा जल संचयन
- वनरोपण
2. ग्रामीण अवसंरचना (Core Rural Infrastructure)
- ग्रामीण सड़कें
- सार्वजनिक भवन
- स्कूल अवसंरचना
- आंगनवाड़ी केंद्र
- स्वच्छता प्रणालियां
- नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना
- आवास से जुड़े कार्य
3. आजीविका से जुड़ी अवसंरचना (Livelihood-related Infrastructure)
- ग्रामीण बाज़ार
- भंडारण अवसंरचना
- खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां
- कोल्ड स्टोरेज
- पशुधन अवसंरचना
- मत्स्य पालन अवसंरचना
- कौशल विकास केंद्र
4. चरम मौसम घटना न्यूनीकरण (Extreme Weather Mitigation)
- बाढ़ प्रबंधन संरचनाएं
- तटबंध
- चक्रवात आश्रय
- आपदा पश्चात पुनर्स्थापन
- वन अग्नि प्रबंधन
👷 जॉब कार्ड और रोजगार प्राप्ति की पूरी प्रक्रिया
मौजूदा MGNREGA कार्डधारकों के लिए
PIB FAQ #12 के अनुसार: जिन MGNREGA जॉब कार्डधारकों ने e-KYC पूरा कर लिया है, उनके कार्ड वैध बने रहेंगे जब तक नए “ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड” जारी नहीं हो जाते। e-KYC लंबित होने मात्र से रोजगार से इनकार नहीं किया जा सकता।
नए कार्ड के लिए आवेदन
जिन ग्रामीण परिवारों के पास MGNREGA जॉब कार्ड नहीं है, वे निम्नलिखित प्रक्रिया से आवेदन कर सकते हैं:
- ग्राम पंचायत में जाएं
- कोई भी वयस्क सदस्य आवेदन कर सकता है
- परिवार के सभी सदस्यों के नाम, आयु और पते का विवरण जमा करें
- ग्राम पंचायत ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करेगी
रोजगार की मांग कैसे करें
तीन तरीकों से रोजगार माँगा जा सकता है:
- मौखिक रूप से ग्राम पंचायत/प्रोग्राम ऑफिसर को
- लिखित में Form-6 के माध्यम से
- डिजिटल प्लेटफॉर्म से
रोजगार कब तक मिलेगा
- 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करना अनिवार्य
- न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा:
- पहले 30 दिन: अधिसूचित मजदूरी दर का कम से कम 1/4
- शेष अवधि: अधिसूचित मजदूरी दर का कम से कम 1/2
💸 मजदूरी और भुगतान की पूरी जानकारी
मजदूरी दर
- नई मजदूरी दरें अधिनियम की धारा 10 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होंगी
- जब तक नई दरें अधिसूचित नहीं होतीं, मौजूदा MGNREGA मजदूरी दरें ही लागू रहेंगी
भुगतान की आवृत्ति
- साप्ताहिक भुगतान (या मस्टर रोल बंद होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर)
- DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे बैंक/डाकघर खाते में
देरी पर मुआवज़ा
मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान न होने पर:
- 16वें दिन से 0.05% प्रति दिन की दर से देरी मुआवज़ा
- यह वर्कर का वैधानिक अधिकार है
📍 कार्य स्थल और दूरी सम्बन्धी नियम
कार्य की दूरी
- यथासंभव गांव की 5 किलोमीटर की त्रिज्या के भीतर रोजगार
- 5 किमी से अधिक दूरी पर काम मिलने पर (ब्लॉक के भीतर): मजदूरी दर का अतिरिक्त 10% यात्रा और जीवनयापन भत्ता
कार्य स्थल पर सुविधाएं (अनुसूची II)
- ✅ स्वच्छ पीने का पानी
- ✅ बच्चों के लिए छाया और विश्राम क्षेत्र
- ✅ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Kit)
- ✅ 5+ बच्चे (5 वर्ष से कम) होने पर एक महिला कार्यकर्ता को बच्चों की देखभाल हेतु नियुक्ति (पूर्ण मजदूरी पर)
महिला कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रावधान
- कार्य स्थल पर 5 या अधिक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होने पर, एक महिला कार्यकर्ता बच्चों की देखभाल के लिए नियुक्त की जाएगी
- उसे पूर्ण निर्धारित मजदूरी दर पर भुगतान किया जाएगा
📱 तकनीक और पारदर्शिता
फेस ऑथेंटिकेशन उपस्थिति
- कार्य स्थल पर फेस ऑथेंटिकेशन-आधारित उपस्थिति प्रणाली
- नेटवर्क/तकनीकी समस्या के मामले में एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज़्म भी उपलब्ध
पारदर्शिता उपकरण
- जनता बोर्ड (Janata Board) हर कार्य स्थल पर अनिवार्य — दर्शाएगा:
- कार्य का विवरण
- अनुमानित श्रम दिन
- सामग्री मात्रा
- मद-वार लागत
- साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणाली
- डिजिटल और भौतिक प्रदर्शन
- मस्टर रोल, भुगतान, स्वीकृतियां
- ग्राम पंचायत साप्ताहिक प्रकटीकरण बैठक आयोजित करेगी
🚜 कृषि मौसम के दौरान संतुलन
- राज्य सरकारें एक वित्तीय वर्ष में 60 दिन तक की अवधि अधिसूचित कर सकती हैं जब कार्य न हों
- यह बुवाई और कटाई के पीक सीज़न के दौरान कृषि श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा
- 125 दिनों की रोजगार गारंटी फिर भी पूरी तरह बनी रहेगी – शेष अवधि में
⚙️ कार्यान्वयन और निगरानी संरचना
जिला स्तर
- District Collector या समकक्ष अधिकारी = District Programme Coordinator (DPC)
ब्लॉक स्तर
- Block Development Officer (BDO) या उच्च रैंक = Programme Officer
ग्राम पंचायत भूमिका
ग्राम पंचायत केंद्रीय भूमिका निभाएगी:
- परिवारों का पंजीकरण
- रोजगार आवेदन प्राप्त करना
- कार्यों का निष्पादन
- रिकॉर्ड रखरखाव
- विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) तैयार करना
निषेध
- ❌ ठेकेदार पूर्णतः प्रतिबंधित हैं
- ❌ श्रम-विस्थापन वाली मशीनरी यथासंभव प्रतिबंधित
- ✅ केवल मैन्युअल लेबर से कार्य
🏘️ विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP)
VGPP क्या है: एक अभिसरण-आधारित (Convergence-based), भविष्य-तैयार स्थानीय विकास योजना
- ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार
- सहभागी और साक्ष्य-आधारित नियोजन
- विकसित भारत @2047 के साथ संरेखित
सभी कार्य VGPP से उत्पन्न होने अनिवार्य हैं — जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित हो। यह आवश्यकता-आधारित, अभिसरण-उन्मुख और संतृप्ति-केंद्रित ग्रामीण विकास सुनिश्चित करता है।
📊 PMAY-G के साथ अभिसरण
हां — अधिनियम के तहत PMAY-G आवास कार्यों के लिए 90/95 व्यक्ति-दिवस मजदूरी सहायता ली जा सकती है। यह “single-plan, multi-funding” दृष्टिकोण का हिस्सा है।
🌪️ प्राकृतिक आपदा के दौरान विशेष छूट
केंद्र सरकार के पास विशेष छूट देने का अधिकार:
- अनुमेय कार्यों का विस्तार
- मजदूरी रोजगार में वृद्धि
- शिथिल दस्तावेज़ीकरण मानदंड
राज्य सरकार की सिफारिश पर असाधारण परिस्थितियों में लागू।
⚠️ संक्रमण काल में क्या होगा? (1 जुलाई 2026 से पहले और बाद)
अभी (जुलाई 2026 तक)
- ✅ MGNREGA निर्बाध रूप से जारी रहेगा
- ✅ राज्यों को पर्याप्त श्रम बजट आवंटित
- ✅ अतिरिक्त रोजगार अवसर और समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित
1 जुलाई 2026 से
- ✅ MGNREGA रद्द (Repealed)
- ✅ चालू कार्य VB-G RAM G के तहत निरंतर
- ✅ नए कार्य Schedule I के अनुरूप शुरू
- ✅ सार्वजनिक संपत्ति अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी
मौजूदा MGNREGA जॉब कार्ड
- ✅ e-KYC पूरा होने पर वैध बने रहेंगे
- ✅ नए “ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड” जारी होने तक उपयोग
राज्य स्कीम अधिसूचना
- राज्य सरकारें अधिनियम लागू होने के 6 महीनों के भीतर अपनी स्कीम अधिसूचित करेंगी
💡 आम लोगों को क्या करना चाहिए?
अगर आपके पास पहले से MGNREGA जॉब कार्ड है:
- e-KYC तुरंत पूरा करें (अगर नहीं किया है)
- आधार से बैंक खाता लिंक रखें
- कार्ड को सहेज कर रखें – यह 1 जुलाई 2026 के बाद भी वैध है
अगर आपके पास जॉब कार्ड नहीं है:
- अपनी ग्राम पंचायत कार्यालय में जाएं
- परिवार के सभी सदस्यों के नाम, आयु, पते का विवरण दें
- आधार कार्ड + बैंक पासबुक साथ ले जाएं
- ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के लिए आवेदन करें
बैंक खाता तैयार करें:
- DBT के लिए आधार-लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य
- अगर नहीं है तो PM जन धन योजना के तहत मुफ्त खुलवाएं
ग्राम सभा में भागीदारी बढ़ाएं:
- 4 प्राथमिकता क्षेत्रों में कौन से कार्य होंगे – यह VGPP के माध्यम से ग्राम सभा तय करेगी
- साप्ताहिक प्रकटीकरण बैठकों में अवश्य भाग लें
📞 हेल्पलाइन और आधिकारिक स्रोत
- ग्रामीण विकास मंत्रालय: rural.gov.in
- MyBharat पोर्टल: mybharat.gov.in (VB-G RAM G Quiz 2026 भी यहां उपलब्ध)
- टोल-फ्री नंबर: 1800-180-1551
- गज़ट ऑफ इंडिया: egazette.gov.in
- PIB India: pib.gov.in
- राज्य ग्रामीण विकास विभाग कार्यालय
- अपनी ग्राम पंचायत कार्यालय
🔗 संबंधित योजनाएं
- PM जन धन योजना – DBT के लिए मुफ्त बैंक खाता
- PM किसान सम्मान निधि – किसानों के लिए ₹6000/वर्ष
- e-Shram पोर्टल – असंगठित मज़दूर पंजीकरण
- PM किसान मानधन योजना – किसानों की पेंशन
- PMAY (आवास योजना) – घर निर्माण
- PM सूर्य घर योजना – मुफ्त बिजली
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
VB-G RAM G कब से लागू होगा?
ग्रामीण विकास मंत्रालय की 11 मई 2026 की आधिकारिक गज़ट अधिसूचना (का.आ. 2382 अ) के अनुसार, VB-G RAM G अधिनियम 1 जुलाई 2026 से भारत के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। यह अधिनियम संसद द्वारा दिसंबर 2025 में पारित किया गया था और राष्ट्रपति की मंजूरी 21 दिसंबर 2025 को मिली थी।
क्या मनरेगा पूरी तरह बंद हो जाएगी?
हां। अधिसूचना का.आ. 2383 (अ), 11 मई 2026 के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 तथा इसके अधीन सभी नियम, अधिसूचनाएं, स्कीमें, आदेश और दिशानिर्देश पूर्णतः निरसित (Repealed) हो जाएंगे। हालांकि चालू MGNREGA कार्य VB-G RAM G के प्रावधानों के अनुसार जारी रहेंगे।
VB-G RAM G में कितने दिन का रोजगार मिलेगा?
अधिनियम के तहत हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिन के अकुशल मैन्युअल मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है। यह मनरेगा के 100 दिनों से 25 दिन अधिक है। PIB बैकग्राउंडर के अनुसार, यह बढ़ी हुई गारंटी आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने, आय स्थिरता में सुधार और ग्रामीण उपभोग को समर्थन देने के लिए है।
VB-G RAM G का पूरा नाम क्या है?
VB-G RAM G का पूरा नाम है “Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)” यानी “विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)”। इसे संक्षेप में “विकसित भारत जी राम जी” भी कहा जाता है।
VB-G RAM G के तहत मजदूरी कितनी मिलेगी?
मजदूरी दर राज्य के अनुसार अलग-अलग होगी और हर साल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी। 2026 में अनुमानित दरें ₹230 से ₹375 प्रति दिन के बीच होंगी, औसतन ₹270-310 प्रति दिन। 125 दिनों के काम पर हर परिवार न्यूनतम ₹33,750 कमा सकेगा।
VB-G RAM G में कौन-कौन से 4 प्राथमिकता क्षेत्र हैं?
VB-G RAM G के तहत काम 4 मुख्य क्षेत्रों में दिया जाएगा: (1) जल सुरक्षा – तालाब, नहर, वाटरशेड (2) ग्रामीण अवसंरचना – सड़कें, स्कूल, आंगनवाड़ी (3) आजीविका से जुड़े कार्य – डेयरी, मछली पालन (4) जलवायु अनुकूलन – वनरोपण, मिट्टी संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण।
क्या VB-G RAM G में महिलाओं को विशेष लाभ मिलेगा?
हां, VB-G RAM G में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है। कम से कम 33% रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। साथ ही विधवा महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्प-विकसित पंचायत क्षेत्रों के निवासियों को भी प्राथमिकता मिलेगी।
VB-G RAM G का बजट कितना है?
VB-G RAM G के लिए केंद्र सरकार ने ₹95,000+ करोड़ का बजट आवंटित किया है। अधिकांश राज्यों को पिछले 7 वर्षों के औसत आवंटन की तुलना में ₹17,000 करोड़ अधिक मिलने की संभावना है। प्रशासनिक खर्च की सीमा भी 6% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है।
मेरा पुराना मनरेगा जॉब कार्ड क्या होगा?
जिन MGNREGA जॉब कार्डधारकों का e-KYC पूरा हो चुका है, उनके कार्ड वैध बने रहेंगे जब तक नए “ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड” जारी नहीं हो जाते। e-KYC लंबित होने मात्र से रोजगार से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको कुछ अतिरिक्त नहीं करना है — कार्ड स्वतः परिवर्तित हो जाएगा।
VB-G RAM G जॉब कार्ड कैसे बनेगा?
जिन ग्रामीण परिवारों के पास MGNREGA जॉब कार्ड नहीं है, वे अपनी ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा परिवार के सभी सदस्यों के नाम, आयु और पते का विवरण जमा करना होगा। ग्राम पंचायत ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करेगी।
FY 2026-27 के लिए VB-G RAM G का बजट कितना है?
PIB बैकग्राउंडर (11 मई 2026) के अनुसार, FY 2026-27 के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹95,692.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह बजट अनुमान चरण में किसी भी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। राज्य हिस्से सहित कुल कार्यक्रम परिव्यय ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है।
रोजगार न मिलने पर क्या मिलेगा?
15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करना अनिवार्य है। न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा – वित्तीय वर्ष के पहले 30 दिनों में अधिसूचित मजदूरी दर का कम से कम 1/4 और शेष अवधि में कम से कम 1/2।
मजदूरी कैसे और कब मिलेगी?
मजदूरी साप्ताहिक रूप से या मस्टर रोल बंद होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर बैंक/डाकघर खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) से दी जाएगी। देरी होने पर 16वें दिन से 0.05% प्रति दिन की दर से मुआवज़ा अनुपयोगी मजदूरी पर वर्कर को मिलेगा।
कार्य स्थल पर क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?
अधिनियम की अनुसूची-II के तहत निम्नलिखित कानूनी गारंटी के साथ सुविधाएं मिलेंगी: (1) स्वच्छ पीने का पानी (2) बच्चों के लिए छाया और विश्राम क्षेत्र (3) प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Kit)। यदि कार्य स्थल पर 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चे हैं, तो एक महिला कार्यकर्ता को बच्चों की देखभाल के लिए पूर्ण निर्धारित मजदूरी दर पर नियुक्त किया जाएगा।
क्या ठेकेदार और मशीनरी का उपयोग होगा?
नहीं। PIB FAQ #30-31 के अनुसार, अधिनियम के तहत ठेकेदारों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही, श्रम-विस्थापन वाली मशीनरी का उपयोग यथासंभव प्रतिबंधित है। कार्य केवल मैन्युअल लेबर से किए जाएंगे। यह सुनिश्चित करता है कि अधिकतम रोजगार ग्रामीणों को मिले।
📜 आधिकारिक स्रोत और संदर्भ
यह लेख निम्नलिखित आधिकारिक स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है:
- गज़ट ऑफ इंडिया (असाधारण) – संख्या 2291, का.आ. 2382 (अ), 11 मई 2026
- गज़ट ऑफ इंडिया (असाधारण) – संख्या 2292, का.आ. 2383 (अ), 11 मई 2026
- PIB Backgrounder – “Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin), 2025” (11 मई 2026)
- PIB Frequently Asked Questions – “Viksit Bharat-G RAM G Act, 2025 FAQs” (11 मई 2026)
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
नवीनतम जानकारी के लिए: rural.gov.in | pib.gov.in
डिसक्लेमर
यह लेख ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 11 मई 2026 को जारी आधिकारिक गज़ट अधिसूचनाओं और PIB बैकग्राउंडर/FAQ दस्तावेज़ों के आधार पर तैयार किया गया है। मजदूरी दर, राज्य-वार आवंटन और कार्यान्वयन विवरण समय के साथ राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित होंगे। नवीनतम सूचना के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देखें या अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
this site are based on official sources including PIB press releases,
ministry notifications, and gazette publications.