🚨 VB-G RAM G अधिनियम 1 जुलाई 2026 से देशभर में लागू – ₹95,692 करोड़ बजट, 125 दिन रोजगार गारंटी (आधिकारिक अधिसूचना जारी)

📌 अपडेट (16 जून 2026): राष्ट्रीय शुभारंभ स्थान कन्फर्म — आंध्र प्रदेश से होगी शुरुआत। शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की। पूरी जानकारी पढ़ें:VB-G RAM G लॉन्च 1 जुलाई आंध्र प्रदेश से – पूरी जानकारी 2026

अपडेट 4 — 9 जून 2026 | PIB PRID: 2270775 | 🚨 ऐतिहासिक: ₹1.25 लाख करोड़ जारी!

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 जून 2026 को राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VB-G RAM G के 1 जुलाई से लागू होने की तैयारियों पर उच्चस्तरीय बैठक की।

💰 ₹1.25 लाख करोड़ से अधिक जारी — अभूतपूर्व

केंद्र सरकार ने पहले ही MGNREGA के तहत ₹30,000 करोड़ आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त आज ₹95,692 करोड़ का Interim Allocation राज्यों और UTs को जारी किया गया। इस प्रकार कुल राशि ₹1.25 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगी।

यह राशि देश की लगभग 2.80 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी — प्रत्येक पंचायत को लाखों रुपये का fund।

राज्यवार और UT-वार Interim Allocation — 9 जून 2026 | PIB PRID: 2270775

राज्य (28 States) — ₹92,550.17 करोड़

केंद्र शासित प्रदेश (6 UTs) — ₹1,291.52 करोड़

Grand Total Summary

स्रोत: PIB PRID: 2270775, 9 जून 2026 — केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की राज्य मंत्रियों के साथ बैठक

26 राज्यों ने बजट में वित्तीय प्रावधान कर लिए हैं। झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम को जल्द निर्णय लेने का आग्रह — मंत्री ने स्वयं इन राज्यों के CM को पत्र लिखने की बात कही।

अधिसूचना Status:

मिजोरम, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश ने राज्य-स्तरीय अधिसूचना जारी कर दी — इनकी सराहना। अन्य राज्यों से तेजी से कार्रवाई करने को कहा।

राज्यों को निर्देश:

कृषि के Peak Season को अधिसूचित करें। 100% e-KYC सुनिश्चित करें। जिला और Block स्तर पर Capacity Building और Awareness programs। Gram Panchayat और Gram Sabha के माध्यम से ही कार्यों का चयन।

28-29 जून — राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन:

28-29 जून 2026 को दिल्ली के पूसा संस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन — सभी राज्यों को आमंत्रण। VB-G RAM G के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा।

📰 VB-G RAM G — ताज़ा अपडेट (23 मई 2026)

PIB Press Release (PRID: 2264559) के अनुसार — आज 23 मई 2026 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण review meeting आयोजित की जिसकी अध्यक्षता सचिव श्री रोहित कांसल ने की।

8 नए Draft Rules e-Gazette में publish (22 मई 2026):

VB-G RAM G के implementation के लिए 22 मई 2026 को 8 Draft Rules e-Gazette में publish किए गए हैं — 30 दिनों के public consultation के बाद finalize होंगे:

1. Central Gramin Rozgar Guarantee Council Rules
2. Wages और Unemployment Allowance Payment Rules
3. State Excess Expenditure Rules
4. National Level Steering Committee Rules
5. Grievance Redressal Rules — शिकायत निवारण के लिए
6. Administrative Expenses Rules
7. Transitional Provisions Rules — MGNREGA से transition के लिए
8. Objective Parameters for Normative Allocation Rules

Key Updates:

• ✅ June 2026 के लिए 45 करोड़ से अधिक Persondays का labour budget approve — MGNREGA बिना रुकावट 1 जुलाई तक जारी
• ✅ ₹26,971 करोड़ के Mother Sanctions — Wage, Material, Admin, Social Audit के लिए
• ✅ Gram Panchayat A/B/C Categorization framework States को share किया
• ✅ Yuktdhara Portal से works की shelf तैयार करने के निर्देश
• ✅ DBT-SPARSH और SNA-SPARSH technical integration progress
• ✅ 30 June तक ongoing MGNREGA works 1 July को VB-G RAM G में seamlessly transition होंगे
• ✅ States के साथ weekly review meetings जारी

स्रोत: PIB India, PRID 2264559, 23 मई 2026

आधिकारिक अधिसूचना जारी: भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 11 मई 2026 को गज़ट ऑफ इंडिया (असाधारण) में दो ऐतिहासिक अधिसूचनाएं प्रकाशित की हैं:

✅ अधिसूचना का.आ. 2382 (अ): VB-G RAM G अधिनियम 1 जुलाई 2026 से भारत के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा।

✅ अधिसूचना का.आ. 2383 (अ): 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा (MGNREGA) 2005 पूरी तरह रद्द (Repeal) हो जाएगा।

ये अधिसूचनाएं संयुक्त सचिव रोहिणी रा भाजीभाकरे के हस्ताक्षर से जारी की गई हैं और गज़ट संख्या 2291 और 2292 के तहत प्रकाशित हैं।

यह 20 साल पुराने मनरेगा के स्थान पर भारत की ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का सबसे बड़ा बदलाव है। FY 2026-27 के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹95,692.31 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है — जो किसी भी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए बजट अनुमान स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है।

इस लेख में आप जानेंगे — आधिकारिक अधिसूचना का हर विवरण, 125 दिन रोजगार गारंटी, ₹95,692 करोड़ बजट कैसे खर्च होगा, जॉब कार्ड क्या होगा, मजदूरी कितनी मिलेगी, और 1 जुलाई 2026 के बाद आम ग्रामीण नागरिकों को क्या करना होगा।

📊 VB-G RAM G अधिनियम 2026 – एक नज़र में

🎯 क्या है विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम?

VB-G RAM G का पूरा नाम है: Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) — यानी विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)।

यह दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित अधिनियम है जो भारत के विकसित भारत 2047 विजन के साथ ग्रामीण रोजगार को जोड़ता है। यह केवल मजदूरी रोजगार नहीं देता बल्कि टिकाऊ ग्रामीण विकास, उत्पादक संपत्ति निर्माण और जलवायु अनुकूलता को भी आगे बढ़ाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक PIB बैकग्राउंडर के अनुसार, यह अधिनियम “रोजगार भी, सम्मान भी” के सिद्धांत पर आधारित है।

📜 आधिकारिक अधिसूचनाओं का विवरण (11 मई 2026)

अधिसूचना 1: का.आ. 2382 (अ) – अधिनियम लागू होने की तिथि

“केंद्रीय सरकार, विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 (2025 का 36) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जब उक्त अधिनियम के उपबंध भारत के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे।“

अधिसूचना 2: का.आ. 2383 (अ) – MNREGA की समाप्ति

“केंद्रीय सरकार, वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जब से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 तथा उसके अधीन बनाए गए सभी नियम, अधिसूचनाएं, स्कीम, आदेश और दिशानिर्देश निरसित होंगे।“

दोनों अधिसूचनाएं Gazette of India में प्रकाशित हो चुकी हैं।

🆚 MNREGA vs VB-G RAM G – मुख्य अंतर

💰 ₹95,692.31 करोड़ का ऐतिहासिक बजट

PIB बैकग्राउंडर के अनुसार:

• FY 2026-27 केंद्रीय हिस्सा: ₹95,692.31 करोड़
• यह बजट अनुमान चरण में किसी भी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है
• राज्य हिस्से सहित कुल कार्यक्रम परिव्यय ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक होने की उम्मीद

फंड साझेदारी का पैटर्न

🏗️ 4 प्राथमिकता क्षेत्र (Thematic Priority Areas)

PIB बैकग्राउंडर के अनुसार, अधिनियम की अनुसूची-1 (Schedule I) के तहत 4 प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में काम होंगे:

1. जल सुरक्षा (Water Security Works)

• सिंचाई सहायता संरचनाएं
• भूजल पुनर्भरण
• जल निकायों का पुनरुद्धार
• वाटरशेड विकास
• वर्षा जल संचयन
• वनरोपण

2. ग्रामीण अवसंरचना (Core Rural Infrastructure)

• ग्रामीण सड़कें
• सार्वजनिक भवन
• स्कूल अवसंरचना
• आंगनवाड़ी केंद्र
• स्वच्छता प्रणालियां
• नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना
• आवास से जुड़े कार्य

3. आजीविका से जुड़ी अवसंरचना (Livelihood-related Infrastructure)

• ग्रामीण बाज़ार
• भंडारण अवसंरचना
• खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां
• कोल्ड स्टोरेज
• पशुधन अवसंरचना
• मत्स्य पालन अवसंरचना
• कौशल विकास केंद्र

4. चरम मौसम घटना न्यूनीकरण (Extreme Weather Mitigation)

• बाढ़ प्रबंधन संरचनाएं
• तटबंध
• चक्रवात आश्रय
• आपदा पश्चात पुनर्स्थापन
• वन अग्नि प्रबंधन

👷 जॉब कार्ड और रोजगार प्राप्ति की पूरी प्रक्रिया

मौजूदा MGNREGA कार्डधारकों के लिए

PIB FAQ #12 के अनुसार: जिन MGNREGA जॉब कार्डधारकों ने e-KYC पूरा कर लिया है, उनके कार्ड वैध बने रहेंगे जब तक नए “ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड” जारी नहीं हो जाते। e-KYC लंबित होने मात्र से रोजगार से इनकार नहीं किया जा सकता।

नए कार्ड के लिए आवेदन

जिन ग्रामीण परिवारों के पास MGNREGA जॉब कार्ड नहीं है, वे निम्नलिखित प्रक्रिया से आवेदन कर सकते हैं:

1. ग्राम पंचायत में जाएं
2. कोई भी वयस्क सदस्य आवेदन कर सकता है
3. परिवार के सभी सदस्यों के नाम, आयु और पते का विवरण जमा करें
4. ग्राम पंचायत ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करेगी

रोजगार की मांग कैसे करें

तीन तरीकों से रोजगार माँगा जा सकता है:

1. मौखिक रूप से ग्राम पंचायत/प्रोग्राम ऑफिसर को
2. लिखित में Form-6 के माध्यम से
3. डिजिटल प्लेटफॉर्म से

रोजगार कब तक मिलेगा

• 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करना अनिवार्य
• न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा:
  • पहले 30 दिन: अधिसूचित मजदूरी दर का कम से कम 1/4
  • शेष अवधि: अधिसूचित मजदूरी दर का कम से कम 1/2

💸 मजदूरी और भुगतान की पूरी जानकारी

मजदूरी दर

• नई मजदूरी दरें अधिनियम की धारा 10 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होंगी
• जब तक नई दरें अधिसूचित नहीं होतीं, मौजूदा MGNREGA मजदूरी दरें ही लागू रहेंगी

भुगतान की आवृत्ति

• साप्ताहिक भुगतान (या मस्टर रोल बंद होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर)
• DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे बैंक/डाकघर खाते में

देरी पर मुआवज़ा

मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान न होने पर:

• 16वें दिन से 0.05% प्रति दिन की दर से देरी मुआवज़ा
• यह वर्कर का वैधानिक अधिकार है

📍 कार्य स्थल और दूरी सम्बन्धी नियम

कार्य की दूरी

• यथासंभव गांव की 5 किलोमीटर की त्रिज्या के भीतर रोजगार
• 5 किमी से अधिक दूरी पर काम मिलने पर (ब्लॉक के भीतर): मजदूरी दर का अतिरिक्त 10% यात्रा और जीवनयापन भत्ता

कार्य स्थल पर सुविधाएं (अनुसूची II)

• ✅ स्वच्छ पीने का पानी
• ✅ बच्चों के लिए छाया और विश्राम क्षेत्र
• ✅ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Kit)
• ✅ 5+ बच्चे (5 वर्ष से कम) होने पर एक महिला कार्यकर्ता को बच्चों की देखभाल हेतु नियुक्ति (पूर्ण मजदूरी पर)

महिला कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रावधान

• कार्य स्थल पर 5 या अधिक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होने पर, एक महिला कार्यकर्ता बच्चों की देखभाल के लिए नियुक्त की जाएगी
• उसे पूर्ण निर्धारित मजदूरी दर पर भुगतान किया जाएगा

📱 तकनीक और पारदर्शिता

फेस ऑथेंटिकेशन उपस्थिति

• कार्य स्थल पर फेस ऑथेंटिकेशन-आधारित उपस्थिति प्रणाली
• नेटवर्क/तकनीकी समस्या के मामले में एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज़्म भी उपलब्ध

पारदर्शिता उपकरण

• जनता बोर्ड (Janata Board) हर कार्य स्थल पर अनिवार्य — दर्शाएगा:
  • कार्य का विवरण
  • अनुमानित श्रम दिन
  • सामग्री मात्रा
  • मद-वार लागत
• साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणाली
• डिजिटल और भौतिक प्रदर्शन
• मस्टर रोल, भुगतान, स्वीकृतियां
• ग्राम पंचायत साप्ताहिक प्रकटीकरण बैठक आयोजित करेगी

🚜 कृषि मौसम के दौरान संतुलन

• राज्य सरकारें एक वित्तीय वर्ष में 60 दिन तक की अवधि अधिसूचित कर सकती हैं जब कार्य न हों
• यह बुवाई और कटाई के पीक सीज़न के दौरान कृषि श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा
• 125 दिनों की रोजगार गारंटी फिर भी पूरी तरह बनी रहेगी – शेष अवधि में

⚙️ कार्यान्वयन और निगरानी संरचना

जिला स्तर

• District Collector या समकक्ष अधिकारी = District Programme Coordinator (DPC)

ब्लॉक स्तर

• Block Development Officer (BDO) या उच्च रैंक = Programme Officer

ग्राम पंचायत भूमिका

ग्राम पंचायत केंद्रीय भूमिका निभाएगी:

• परिवारों का पंजीकरण
• रोजगार आवेदन प्राप्त करना
• कार्यों का निष्पादन
• रिकॉर्ड रखरखाव
• विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) तैयार करना

निषेध

• ❌ ठेकेदार पूर्णतः प्रतिबंधित हैं
• ❌ श्रम-विस्थापन वाली मशीनरी यथासंभव प्रतिबंधित
• ✅ केवल मैन्युअल लेबर से कार्य

🏘️ विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP)

VGPP क्या है: एक अभिसरण-आधारित (Convergence-based), भविष्य-तैयार स्थानीय विकास योजना

• ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार
• सहभागी और साक्ष्य-आधारित नियोजन
• विकसित भारत @2047 के साथ संरेखित

सभी कार्य VGPP से उत्पन्न होने अनिवार्य हैं — जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित हो। यह आवश्यकता-आधारित, अभिसरण-उन्मुख और संतृप्ति-केंद्रित ग्रामीण विकास सुनिश्चित करता है।

VB-G RAM G और PM Gati Shakti का एकीकरण

VB-G RAM G अधिनियम 2025 को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से सीधे जोड़ा गया है — और यह इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है।

VB-NRIS (Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack) एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत:

1. ग्राम पंचायत अपनी VGPP (विकसित ग्राम पंचायत योजना) में जो 318 कार्यों में से काम चुनती है
2. वे सभी कार्य PM Gati Shakti के GIS Platform पर map होते हैं
3. ISRO की satellite imagery से real-time में उनकी प्रगति ट्रैक होती है
4. ब्लॉक → जिला → राज्य → केंद्र स्तर तक सभी डेटा एकीकृत रहता है

इसका मतलब क्या है आम मज़दूर के लिए?

• ✅ कोई डुप्लीकेशन नहीं — एक ही गांव में दो-तीन विभाग अलग-अलग काम नहीं करेंगे
• ✅ Last-mile connectivity — VB-G RAM G का सड़क निर्माण Bharatmala और PMGSY से जुड़ेगा
• ✅ काम की quality बेहतर — Satellite monitoring से भ्रष्टाचार कम
• ✅ तेज़ भुगतान — Digital tracking से मस्टर रोल और payment linked
• ✅ बड़ी परियोजनाओं से जुड़ाव — गांव का तालाब national water grid से जुड़ेगा

PM Gati Shakti के 7 इंजनों में से 2 सीधे VB-G RAM G से जुड़े हैं:

इस एकीकरण का असर यह होगा कि VB-G RAM G के तहत बनने वाली सड़कें और बाज़ार केवल गांव तक सीमित नहीं रहेंगे — वे राष्ट्रीय connectivity network का हिस्सा बनेंगे।

👉 पूरी जानकारी: VB-G RAM G और PM Gati Shakti का एकीकरण

📊 PMAY-G के साथ अभिसरण

हां — अधिनियम के तहत PMAY-G आवास कार्यों के लिए 90/95 व्यक्ति-दिवस मजदूरी सहायता ली जा सकती है। यह “single-plan, multi-funding” दृष्टिकोण का हिस्सा है।

🌪️ प्राकृतिक आपदा के दौरान विशेष छूट

केंद्र सरकार के पास विशेष छूट देने का अधिकार:

• अनुमेय कार्यों का विस्तार
• मजदूरी रोजगार में वृद्धि
• शिथिल दस्तावेज़ीकरण मानदंड

राज्य सरकार की सिफारिश पर असाधारण परिस्थितियों में लागू।

⚠️ संक्रमण काल में क्या होगा? (1 जुलाई 2026 से पहले और बाद)

अभी (जुलाई 2026 तक)

• ✅ MGNREGA निर्बाध रूप से जारी रहेगा
• ✅ राज्यों को पर्याप्त श्रम बजट आवंटित
• ✅ अतिरिक्त रोजगार अवसर और समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित

1 जुलाई 2026 से

• ✅ MGNREGA रद्द (Repealed)
• ✅ चालू कार्य VB-G RAM G के तहत निरंतर
• ✅ नए कार्य Schedule I के अनुरूप शुरू
• ✅ सार्वजनिक संपत्ति अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी

मौजूदा MGNREGA जॉब कार्ड

• ✅ e-KYC पूरा होने पर वैध बने रहेंगे
• ✅ नए “ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड” जारी होने तक उपयोग

राज्य स्कीम अधिसूचना

• राज्य सरकारें अधिनियम लागू होने के 6 महीनों के भीतर अपनी स्कीम अधिसूचित करेंगी

💡 आम लोगों को क्या करना चाहिए?

अगर आपके पास पहले से MGNREGA जॉब कार्ड है:

1. e-KYC तुरंत पूरा करें (अगर नहीं किया है)
2. आधार से बैंक खाता लिंक रखें
3. कार्ड को सहेज कर रखें – यह 1 जुलाई 2026 के बाद भी वैध है

अगर आपके पास जॉब कार्ड नहीं है:

1. अपनी ग्राम पंचायत कार्यालय में जाएं
2. परिवार के सभी सदस्यों के नाम, आयु, पते का विवरण दें
3. आधार कार्ड + बैंक पासबुक साथ ले जाएं
4. ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के लिए आवेदन करें

बैंक खाता तैयार करें:

• DBT के लिए आधार-लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य
• अगर नहीं है तो PM जन धन योजना के तहत मुफ्त खुलवाएं

ग्राम सभा में भागीदारी बढ़ाएं:

• 4 प्राथमिकता क्षेत्रों में कौन से कार्य होंगे – यह VGPP के माध्यम से ग्राम सभा तय करेगी
• साप्ताहिक प्रकटीकरण बैठकों में अवश्य भाग लें

📞 हेल्पलाइन और आधिकारिक स्रोत

• ग्रामीण विकास मंत्रालय: rural.gov.in
• MyBharat पोर्टल: mybharat.gov.in (VB-G RAM G Quiz 2026 भी यहां उपलब्ध)
• टोल-फ्री नंबर: 1800-180-1551
• गज़ट ऑफ इंडिया: egazette.gov.in
• PIB India: pib.gov.in
• राज्य ग्रामीण विकास विभाग कार्यालय
• अपनी ग्राम पंचायत कार्यालय

🔗 संबंधित योजनाएं

• PM जन धन योजना – DBT के लिए मुफ्त बैंक खाता
• PM किसान सम्मान निधि – किसानों के लिए ₹6000/वर्ष
• e-Shram पोर्टल – असंगठित मज़दूर पंजीकरण
• PM किसान मानधन योजना – किसानों की पेंशन
• PMAY (आवास योजना) – घर निर्माण
• PM सूर्य घर योजना – मुफ्त बिजली

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

📜 आधिकारिक स्रोत और संदर्भ

यह लेख निम्नलिखित आधिकारिक स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है:

1. गज़ट ऑफ इंडिया (असाधारण) – संख्या 2291, का.आ. 2382 (अ), 11 मई 2026
2. गज़ट ऑफ इंडिया (असाधारण) – संख्या 2292, का.आ. 2383 (अ), 11 मई 2026
3. PIB Backgrounder – “Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin), 2025” (11 मई 2026)
4. PIB Frequently Asked Questions – “Viksit Bharat-G RAM G Act, 2025 FAQs” (11 मई 2026)
5. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

नवीनतम जानकारी के लिए: rural.gov.in | pib.gov.in

डिसक्लेमर

यह लेख ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 11 मई 2026 को जारी आधिकारिक गज़ट अधिसूचनाओं और PIB बैकग्राउंडर/FAQ दस्तावेज़ों के आधार पर तैयार किया गया है। मजदूरी दर, राज्य-वार आवंटन और कार्यान्वयन विवरण समय के साथ राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित होंगे। नवीनतम सूचना के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देखें या अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।

Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
this site are based on official sources including PIB press releases,
ministry notifications, and gazette publications.