📌 अपडेट (मई 2026): प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना FY26 तक extended। ₹21,274 Cr projects approved। KCC limit ₹5 लाख। Fish production 197.75 LMT — India दुनिया में #2। Budget 2026-27: ₹2,500 करोड़।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र की सबसे बड़ी flagship scheme है। सितंबर 2020 में launch हुई इस scheme का approved funding outlay ₹20,050 करोड़ (FY21-FY25) था। 2025 में scheme को FY26 तक extend किया गया।
22 जुलाई 2025 तक Department of Fisheries ने PMMSY के तहत ₹21,274.16 करोड़ के fisheries development projects approve किए।
Budget 2026-27 में fisheries sector के लिए ₹2,761.80 करोड़ का highest-ever annual budgetary support propose किया गया। PMMSY को 2026-27 में ₹2,500 करोड़ का allocation मिला।
FY 2024-25 में India का fish production 197.75 lakh tonnes पहुँचा — 2019-20 के 141.64 lakh tonnes से 40%+ वृद्धि।
इस लेख में जानें — PMMSY क्या है, subsidy कितनी मिलती है, KCC ₹5 लाख कैसे मिलेगा, PM-MKSSY sub-scheme, apply कैसे करें, और 2026 में latest achievements।
Table of Contents
📊 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2026 — एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) |
| English | PM Matsya Sampada Yojana |
| Launch | 10 सितंबर 2020 |
| Ministry | Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying |
| Department | Department of Fisheries |
| Original outlay | ₹20,050 करोड़ (FY21-25) |
| Extended to | FY 2025-26 |
| Budget 2026-27 | ₹2,500 करोड़ (PMMSY) |
| Total annual budget | ₹2,761.80 करोड़ (fisheries sector) |
| Approved projects | ₹21,274.16 करोड़ (July 2025 तक) |
| Fish production (FY25) | 197.75 lakh tonnes |
| Seafood exports (FY25) | ₹62,408 करोड़ |
| Subsidy (General) | 40% |
| Subsidy (Women/SC/ST) | 60% |
| KCC limit | ₹5 लाख (recently increased from ₹2 lakh) |
| Employment target | 55 लाख direct jobs |
| KCC beneficiaries | 4.39 लाख मछुआरे |
| FFPOs | 2,195 Fisheries Farmer Producer Orgs |
| Official portal | pmmsy.dof.gov.in |
| NFDB portal | nfdb.gov.in |
| हेल्पलाइन | 1800-425-1660 |
| अंतिम अद्यतन | मई 2026 |
🎯 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है?
PMMSY के लक्ष्यों में fish production और productivity बढ़ाना, quality standards upgrade करना, technological modernisation promote करना, post-harvest infrastructure strengthen करना और fisheries governance improve करना शामिल है। यह comprehensive value chain approach adopt करती है।
PMMSY को Blue Revolution का अगला चरण क्यों कहते हैं?
2015 में launch हुई Blue Revolution ने inland और marine sectors में fish production बढ़ाई। PMMSY को 2020 में post-harvest management, traceability, fisher welfare और market linkages को और advance करने के लिए launch किया गया।
PMMSY के मुख्य उद्देश्य
- ✅ Fish production बढ़ाना — 141 LMT से 220 LMT तक
- ✅ Fisheries exports ₹1 लाख करोड़ तक बढ़ाना
- ✅ 55 लाख direct employment opportunities
- ✅ Post-harvest losses 25% से 10% तक कम करना
- ✅ मछुआरों की आय दोगुनी करना
- ✅ Technology और digital adoption बढ़ाना
💰 Subsidy Structure — कितना मिलेगा?
PMMSY में 40% से 60% subsidy मिलती है — beneficiary category के अनुसार।
Category-wise Subsidy
| Category | Subsidy |
|---|---|
| General | 40% |
| महिलाएं | 60% |
| SC/ST | 60% |
| NE/Himalayan States | Extra support |
किन Activities पर Subsidy मिलती है?
Aquaculture (मछली पालन):
- ✅ Pond construction/renovation
- ✅ Cage culture
- ✅ Biofloc technology units
- ✅ RAS (Recirculatory Aquaculture Systems)
- ✅ Shrimp/Prawn farming
Post-Harvest Infrastructure:
- ✅ Cold storage units
- ✅ Ice plants
- ✅ Fish processing units
- ✅ Fish retail markets/kiosks
- ✅ Fish transportation vehicles
Marine Fisheries:
- ✅ Fishing vessel upgrade/new
- ✅ Fishing equipment
- ✅ Deep sea fishing support
Fisher Welfare:
- ✅ Accident insurance
- ✅ Housing support
- ✅ Nutritional support (fishing ban period)
💳 KCC — Kisan Credit Card for Fisheries
Kisan Credit Card (KCC) का benefit 4.39 लाख मछुआरों को extend किया गया है। KCC lending limit ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।
KCC से क्या मिलेगा?
- ✅ ₹5 लाख तक working capital loan — fishing vessels, nets, feed खरीदने के लिए
- ✅ Interest subvention — subsidized rate पर loan
- ✅ Flexible repayment — fishing season के अनुसार
KCC के लिए Apply कैसे करें?
- नज़दीकी Bank शाखा या Co-operative Bank पर जाएं
- KCC Application Form भरें
- Documents: आधार, ज़मीन/pond records, मछली पालन का proof
- State Fisheries Department का approval letter साथ लाएं
- Bank verify करेगी → KCC card मिलेगा
🌟 PM-MKSSY — महत्वपूर्ण Sub-Scheme
PM-MKSSY (Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana) PMMSY के तहत एक sub-scheme है जो formalization और insurance coverage पर focus करती है — total outlay ₹6,000 करोड़ (2023-24 से 2026-27)।
PM-MKSSY के मुख्य Features
- ✅ मछुआरों का formalization — digital registration
- ✅ Insurance coverage — accidents के लिए
- ✅ Digital platforms पर integration
- ✅ Credit linkage — banks से
- ✅ Performance-based incentives
📈 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2026 — Latest Achievements
Fish Production
FY 2024-25: Fish production 197.75 lakh tonnes — 2019-20 के 141.64 lakh tonnes से sharp rise। India दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा fish producer बन गया — global fish production में ~8% contribution।
Seafood Exports
Fisheries exports ₹46,662.85 करोड़ (2019-20) से ₹62,408 करोड़ (FY 2024-25) तक बढ़े — dominated by frozen shrimp।
Infrastructure (March 2026 तक)
Approved activities में शामिल हैं: 23,285 hectares inland aquaculture pond area, 52,058 reservoir cages, 27,189 fish transportation and handling units, 634 value-added enterprise units (ice plants और cold storages), 6,896 fish retail markets और kiosks।
Technology
March 2026 तक: 12,081 RAS (Recirculatory Aquaculture System) units approved। 4,205 Bio-floc units approved।
Farmer Organizations
2,195 Fisheries Farmer Producer Organizations (FFPOs) formed — ₹544 करोड़ investment से — market access और financial inclusion के लिए।
Fisher Welfare
January 2026 तक: 4.33 लाख fisher families को fishing ban और lean periods में nutritional और livelihood support — ₹1,681.21 करोड़ के outlay से।
FIDF (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund)
FIDF ने 225 projects ₹6,685.78 करोड़ के approve किए — January 2026 तक — harbours और cold chains की gaps address करने के लिए।
✅ पात्रता मानदंड 2026
कौन Apply कर सकता है?
- ✅ मछुआरे (Fishers) — sea, inland, और coastal
- ✅ मछली किसान (Fish Farmers)
- ✅ मछली श्रमिक (Fish Workers)
- ✅ मछली विक्रेता (Fish Vendors)
- ✅ SHG (Self Help Groups) — महिला SHGs को priority
- ✅ Fisheries Cooperatives
- ✅ FPO/FFPO (Farmer Producer Organizations)
- ✅ Private Entrepreneurs (fisheries sector में)
- ✅ State Governments और UTs
विशेष प्राथमिकता
- 🌟 महिला उद्यमी — 60% subsidy
- 🌟 SC/ST — 60% subsidy
- 🌟 पूर्वोत्तर राज्य — extra support
- 🌟 Aspirational Districts
📝 Apply कैसे करें?
Step-by-Step Process
Step 1: State Fisheries Department अपने राज्य के Fisheries Department की website या office पर जाएं।
Step 2: Project Proposal (DPR) अपने project का Detailed Project Report (DPR) तैयार करें — किस activity के लिए apply कर रहे हैं, expected cost, land/water body availability।
Step 3: Application Form State Fisheries Department का PMMSY Application Form भरें।
Step 4: Documents
| Document | Purpose |
|---|---|
| आधार कार्ड | Identity proof |
| Bank Passbook | DBT के लिए |
| Land/Lease records | Aquaculture के लिए |
| Caste Certificate | SC/ST subsidy |
| SHG Certificate | Group applications |
| Project DPR | Technical approval |
Step 5: State Approval State Fisheries Department → District Level Committee → approval।
Step 6: NFDB/Central Approval कुछ large projects → NFDB और central level approval।
Step 7: Subsidy Release Project completion milestones के आधार पर DBT से subsidy।
Online Apply
Apply for PMMSY through both online और offline modes — State Fisheries Department की official website से।
- PMMSY Portal: pmmsy.dof.gov.in
- NFDB Portal: nfdb.gov.in
🔬 नई Technologies — PMMSY 2026
RAS (Recirculatory Aquaculture System)
RAS एक modern method है जिसमें water को filter और reuse किया जाता है — minimal land और water से high-output farming के लिए ideal। March 2026 तक 12,081 RAS units approved।
Bio-floc Technology
Beneficial microbes waste को feed में convert करते हैं, water quality improve होती है। 4,205 Bio-floc units approved।
Digital Tools
- GPS tracking — fishing vessels के लिए
- Fish farming sensors
- Digital platforms — market access
- e-Shram integration — मछुआरों का registration
🌊 VB-G RAM G से Connection
VB-G RAM G Act 2025 (1 जुलाई 2026 से) के Schedule I Category 3 (Rural Livelihood) में fisheries infrastructure शामिल है:
- Aquaculture Structure for Fish Farming (Works 246-247)
- Fishery Pond निर्माण (Works 251-252)
- Fish Drying Yard (Work 250)
- Shrimp और Crab farming structures
मतलब: ग्रामीण क्षेत्र में VB-G RAM G से fish infrastructure और PMMSY subsidy — दोनों एक साथ।
📞 हेल्पलाइन और सहायता
- PMMSY Portal: pmmsy.dof.gov.in
- NFDB: nfdb.gov.in
- DOF: dof.gov.in
- Ministry: fisheries.gov.in
- Helpline: 1800-425-1660 (टोल-फ्री)
- नज़दीकी State Fisheries Department
- District Fisheries Officer
🔗 संबंधित योजनाएं
- VB-G RAM G अधिनियम 2026 — Rural fishery infrastructure
- PM Kisan Samman Nidhi — किसान ₹6,000
- Farmer Registry 2026 — Farmer ID
- PM Vishwakarma Yojana — ₹3 लाख loan
- PMKVY 4.0 — Free skill training
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
PMMSY में कितनी subsidy मिलती है?
PMMSY में General category को 40% और महिलाओं/SC/ST को 60% subsidy मिलती है — pond construction, cold storage, fishing vessels, processing units आदि पर। State Fisheries Department के through project-wise apply करना होता है।
PMMSY का budget 2026-27 में कितना है?
Budget 2026-27 में PMMSY के लिए ₹2,500 करोड़ का allocation है। Fisheries sector का total annual support ₹2,761.80 करोड़ — अब तक का highest-ever। July 2025 तक ₹21,274.16 करोड़ के projects approve हो चुके हैं।
KCC (Kisan Credit Card) fisheries में कितना loan मिलता है?
Fisheries KCC की lending limit ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है। 4.39 लाख मछुआरों को KCC का benefit मिल चुका है। Working capital के लिए subsidized rate पर loan मिलता है।
PM-MKSSY क्या है?
PM-MKSSY (PM Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana) PMMSY के तहत sub-scheme है — ₹6,000 करोड़ outlay (2023-24 से 2026-27) — जो मछुआरों के formalization, insurance coverage, digital integration और credit linkage पर focus करती है।
India की fish production 2026 में कितनी है?
FY 2024-25 में fish production 197.75 lakh tonnes — 2019-20 के 141.64 से sharp rise। India दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा fish producer है — global production में ~8% share। Seafood exports ₹62,408 करोड़ (FY 2024-25) तक पहुँचे।
PMMSY के लिए apply कैसे करें?
अपने State Fisheries Department की website या office पर जाएं → Project DPR तैयार करें → Application Form भरें → Documents submit करें (Aadhaar, bank passbook, land records, caste certificate) → State approval → Subsidy DBT से। Online और offline दोनों modes available हैं।
PMMSY में RAS technology क्या है?
RAS (Recirculatory Aquaculture System) एक modern method है जिसमें water filter और reuse होता है — minimal land और water से high-output farming। March 2026 तक 12,081 RAS units PMMSY के तहत approve हो चुके हैं।
क्या PMMSY 2026 में भी जारी है?
हाँ। PMMSY को FY 2025-26 तक extend किया गया है और Budget 2026-27 में ₹2,500 करोड़ का allocation मिला है। PM-MKSSY sub-scheme 2026-27 तक active है।
Fisheries Farmer Producer Organizations (FFPOs) क्या हैं
FFPOs (Fisheries Farmer Producer Organizations) PMMSY के तहत 2,195 की संख्या में formed हैं — ₹544 करोड़ investment से। ये market access और financial inclusion improve करती हैं।
PMMSY का VB-G RAM G से क्या connection है?
VB-G RAM G Act 2025 (1 जुलाई 2026 से) के Schedule I में fishery pond निर्माण, aquaculture structures, fish drying yard शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मछुआरे VB-G RAM G के 318 कार्यों में fishery infrastructure बनवाकर रोज़गार और PMMSY subsidy — दोनों का लाभ एक साथ ले सकते हैं।
डिसक्लेमर
यह लेख Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying और Department of Fisheries की PMMSY की आधिकारिक जानकारी के आधार पर तैयार है। नवीनतम जानकारी के लिए pmmsy.dof.gov.in या Helpline 1800-425-1660 पर संपर्क करें।
स्रोत: PIB India | DOF | NFDB | Economic Survey 2025-26
Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
this site are based on official sources including PIB press releases,
ministry notifications, and gazette publications.