प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM GatiShakti NMP) भारत के इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम है। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च यह योजना ₹100 लाख करोड़ के निवेश से भारत के सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स को एकीकृत रूप से विकसित करती है। इसकी … Read more
1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले VB-G RAM G अधिनियम 2025 की सबसे खास बात यह है कि यह केवल 125 दिन के रोज़गार की गारंटी नहीं है — यह ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे को राष्ट्रीय infrastructure network से जोड़ने की रणनीति है। PIB Backgrounder (11 मई 2026) के अनुसार: “All works identified … Read more
ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना (Subhadra Yojana) राज्य की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 5 साल में कुल ₹50,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है — यानी हर साल ₹10,000, जो 2 किस्तों (₹5,000-₹5,000) में सीधे बैंक खाते में आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस … Read more
1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले VB-G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी) अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 318 प्रकार के कार्य किए जाएंगे। ये कार्य अधिनियम की Schedule I (अनुसूची-1) में सूचीबद्ध हैं और इन्हें 4 मुख्य श्रेणियों और 29 उप-श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मनरेगा के तहत … Read more
घर में कोई बीमार पड़ता है — और अस्पताल का बिल देखकर होश उड़ जाते हैं। अगर आयुष्मान भारत कार्ड होता, तो ₹5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ़्त मिलता। लेकिन आवेदन की प्रक्रिया इतनी उलझी लगती है कि लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। कभी नाम सूची में नहीं मिलता, कभी दस्तावेज़ अधूरे … Read more
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी — मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (CM Kisan Kalyan Yojana) के तहत MP के किसानों को PM-Kisan की ₹6,000 के अलावा राज्य सरकार से अतिरिक्त ₹6,000 सालाना मिलते हैं। यानी MP के किसानों को कुल ₹12,000 प्रति वर्ष की सहायता मिलती है — जो पूरे देश में … Read more
राजस्थान के शहरी नागरिकों को मनरेगा की तर्ज पर मिलते हैं 125 दिन का गारंटीशुदा रोजगार — अपने ही शहर में, अपने ही वार्ड में कोरोना महामारी ने देशभर में आर्थिक उथल-पुथल मचाई और शहरी क्षेत्रों के गरीब व दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका पर गहरी चोट पड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGA) की ढाल थी, लेकिन शहरों … Read more
VB-G RAM G अधिनियम 2025 के तहत 1 जुलाई 2026 से भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को 125 दिन की वैधानिक रोजगार गारंटी मिलेगी। लेकिन सवाल यह है — कौन-कौन से परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं? क्या आय सीमा है? क्या जाति की शर्त है? क्या शहरी निवासी आवेदन कर सकते हैं? PIB … Read more
छत्तीसगढ़ की विवाहित, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को मिल रहे हैं ₹1,000 प्रतिमाह — अभी जानें पूरी जानकारी हिंदी में छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने तथा समाज में उनकी भूमिका को सशक्त करने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना की शुरुआत की। “महतारी” शब्द छत्तीसगढ़ी भाषा में माँ को कहते … Read more
ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड (Gramin Rozgar Guarantee Card) भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2026 से लागू VB-G RAM G अधिनियम के तहत जारी किया जाने वाला नया परिवारिक रोजगार पहचान पत्र है। यह कार्ड पुराने MGNREGA जॉब कार्ड का स्थान लेगा और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन के सालाना रोजगार की वैधानिक गारंटी देगा। … Read more