उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित योजनाओ का विवरण
📌 अपडेट: REAP (Rural Enterprise Acceleration Project) का नाम बदलकर अब “ग्रामोत्थान योजना” कर दिया गया है। 2 जून 2022 को शुरू हुई यह परियोजना 31 मार्च 2029 तक चलेगी — और उत्तराखंड के 13 जिलों के 95 ब्लॉकों में 5.6 लाख ग्रामीण परिवारों को आच्छादित करेगी। REAP (Rural Enterprise Acceleration Project) — जिसे अब … Read more
📌 अपडेट 2026: महालक्ष्मी किट योजना पहले केवल बालिका शिशु के लिए थी — अब इसमें बालकों को भी शामिल कर लिया गया है। योजना की निगरानी के लिए Online Portal लॉन्च हो चुका है जिससे राज्य की लगभग 50,000 धात्री महिलाओं और नवजात शिशुओं को हर साल आसानी से किट मिलेगी। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना … Read more
🚨 Breaking (14 जून 2026): राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने “देवभूमि परिवार विधेयक-2026” को मंज़ूरी दे दी है — अब यह Devbhoomi Parivar Yojana Act बन गया है। उत्तराखंड में हर परिवार को मिलेगी Unique Family ID। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार की एक डिजिटल पहचान योजना है जिसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक पात्र … Read more
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के ऐसे व्यक्ति जो कि 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रत्यक्ष दिव्यांग, मानसिक मंदित अथवा श्रवण बाधित महिला/पुरुष को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य की ऐसी महिलाए जिसके पति की मृत्यु हो गई है तथा जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधवा पेंशन योजना(Widow Pension Yojna) की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वृद्धावस्था पेंशन योजना(Old Age Pension Yojana) प्रारंभ की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसानो को 60 वर्ष की आयु के उपरांत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किसान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य मे 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 02 हैक्टेयर तक के ऐसे भूमिधर किसान,जो स्वयं की भूमि मे खेती करते हो को … Read more
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओ की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओ की शादी हेतु अनुदान योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अन्तर्गत गरीब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु रू 50000/ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
गौरादेवी कन्या धन योजना उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के परिवार की छात्रए जो कि कक्षा 12 वी में उत्तराखंड के किसी भी जिले में मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत हों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई एक महत्त्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे निवास कर रहे समस्त परिवारों की बालिकाओं एंव अनुसूचित जाति की बालिकाओं द्वारा इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बालिका को उसके नाम से रू० 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की जाती है।
उत्तराखण्ड फ्री लैपटाप वितरण योजना उत्तराखण्ड राज्य के छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत 10 वीं, 12 वीं की बोर्ड परीक्षा में 80 % से ज्यादा नम्बर लाने वाले छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जायेगा। वर्तमान तकनीकी युग में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लैपटाप व … Read more