उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित योजनाओ का विवरण
📌 अपडेट (2026): उत्तराखंड की रजत जयंती (25वें वर्ष) के उपलक्ष्य में हरेला पर्व 2026 ऐतिहासिक रूप से मनाया जाएगा। 16 जुलाई से शुरू होने वाला यह लोक पर्व पूरे एक माह तक बेहद खास अंदाज में मनाया जाएगा। देहरादून जनपद में थीमैटिक (विषय-आधारित) तरीके से विशेष प्रजातियों के 15.50 लाख पौधे लगाकर ईको-टूरिज्म को … Read more
📌 अपडेट (5 जून 2026 — विश्व पर्यावरण दिवस): हरिद्वार में Kumbh Mela 2027 की तैयारी के अंतर्गत ‘हरित हरिद्वार अभियान’ का औपचारिक शुभारंभ विश्व पर्यावरण दिवस पर किया गया। अखाड़ों, आश्रमों, सड़कों, घाटों, राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक वृक्षारोपण के साथ साधु-संतों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवकों और आम नागरिकों ने पर्यावरण संरक्षण … Read more
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की एक scholarship scheme है — 31 मई 2023 को CM पुष्कर सिंह धामी द्वारा घोषित, 25 अगस्त 2023 को शासनादेश जारी। इसका उद्देश्य Graduation और Post-Graduation के छात्रों को मासिक वित्तीय सहायता देकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। … Read more
📌 अपडेट: REAP (Rural Enterprise Acceleration Project) का नाम बदलकर अब “ग्रामोत्थान योजना” कर दिया गया है। 2 जून 2022 को शुरू हुई यह परियोजना 31 मार्च 2029 तक चलेगी — और उत्तराखंड के 13 जिलों के 95 ब्लॉकों में 5.6 लाख ग्रामीण परिवारों को आच्छादित करेगी। REAP (Rural Enterprise Acceleration Project) — जिसे अब … Read more
📌 अपडेट 2026: महालक्ष्मी किट योजना पहले केवल बालिका शिशु के लिए थी — अब इसमें बालकों को भी शामिल कर लिया गया है। योजना की निगरानी के लिए Online Portal लॉन्च हो चुका है जिससे राज्य की लगभग 50,000 धात्री महिलाओं और नवजात शिशुओं को हर साल आसानी से किट मिलेगी। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना … Read more
🚨 Breaking (14 जून 2026): राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने “देवभूमि परिवार विधेयक-2026” को मंज़ूरी दे दी है — अब यह Devbhoomi Parivar Yojana Act बन गया है। उत्तराखंड में हर परिवार को मिलेगी Unique Family ID। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार की एक डिजिटल पहचान योजना है जिसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक पात्र … Read more
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के ऐसे व्यक्ति जो कि 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रत्यक्ष दिव्यांग, मानसिक मंदित अथवा श्रवण बाधित महिला/पुरुष को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य की ऐसी महिलाए जिसके पति की मृत्यु हो गई है तथा जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधवा पेंशन योजना(Widow Pension Yojna) की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वृद्धावस्था पेंशन योजना(Old Age Pension Yojana) प्रारंभ की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसानो को 60 वर्ष की आयु के उपरांत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किसान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य मे 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 02 हैक्टेयर तक के ऐसे भूमिधर किसान,जो स्वयं की भूमि मे खेती करते हो को … Read more