राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजनाओ का विवरण
ताज़ा अपडेट (अगस्त 2026): • वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 मई 2026 से शुरू हुए थे और पोर्टल करीब 15 दिन के लिए खुला रखा गया था — यह आवेदन विंडो अब बंद हो चुकी है। • जून 2026 में देवस्थान विभाग ने सभी जिलों में कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के … Read more
📌 अपडेट (2026): मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान में सक्रिय रूप से जारी है। खेती के दौरान दुर्घटना में मृत्यु पर परिवार को ₹2 लाख और विकलांगता पर ₹5,000 से ₹50,000 तक मुआवजा दिया जाता है। आवेदन दुर्घटना के 6 महीने के भीतर जिला कृषि विभाग में जमा करें। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है? … Read more
राजस्थान के शहरी नागरिकों को मनरेगा की तर्ज पर मिलते हैं 125 दिन का गारंटीशुदा रोजगार — अपने ही शहर में, अपने ही वार्ड में कोरोना महामारी ने देशभर में आर्थिक उथल-पुथल मचाई और शहरी क्षेत्रों के गरीब व दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका पर गहरी चोट पड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGA) की ढाल थी, लेकिन शहरों … Read more
बेटी की शादी हर परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण और भावुक क्षण होता है, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए यह एक बड़ी चुनौती भी बन जाती है। राजस्थान सरकार ने इस समस्या को समझते हुए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र परिवारों को बेटी की शादी पर ₹21,000 से … Read more
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के गरीब व कम आयवर्ग की महिलाओ डिजीटल सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2022 मे मुख्यमंत्री डिजीटल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा चिरंजीवी योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला प्रमुखों के 1.33 करोड़ परिवारों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमे 3 साल तक फ्री इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के भवन व अन्य सनिर्माण कार्यों मे लगे श्रमिकों के परिवार की वयस्क एवं अविवाहित पुत्रियों एव अविवाहित महिला हिताधिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुभ शक्ति योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के तहत श्रम विभाग द्वारा राजस्थान में रहने वाले माता पिता को अपनी कन्या के विवाह करने के लिए 55000 की राशि आर्थिक सहायता के तौर पर प्रदान की जाती है जिससे उनको अपनी बेटी की शादी करने में कोई दिक्कत ना आए I
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के समस्त नागरिकों को एक नंबर, एक कार्ड,एक पहचान प्रदान करने के लिए राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकिय परिवार पहचान संख्या एवं सदस्यों को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या सहित बहुउद्देशीय जन आधार कार्ड नि:शुल्क प्रदान किया जायेगा। भविष्य में विभिन्न प्रकार की जन कल्याण की योजनाओं के लाभ/सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर हस्तांतरित किया जायेगा।
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य मे बालिकाओ के जन्म को प्रोत्साहित करने तथा बालिकाओं को शिक्षित व सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत 1 जून 201 को की गई है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार बेटी के जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई, स्वास्थ्य व देखभाल के लिए अभिभावक को 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के अनाथ बच्चों के परवरिश के लिए शुरू की गई एक महत्त्वपूर्ण योजना है।इस योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 8 फरवरी 2005 की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत जो अनाथ हो जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो राज्य के भीतर ऐसे अनाथ बच्चो की परवरिश के लिए पालनहार को या बच्चे के जो भी परविश करने वाले होंगे 5 वर्ष के बच्चे के लिए उन्हें महीने के हर माह 500 रूपये दिए जायेंगे और और जब बच्चे का स्कूल में दाखिला करा दिया जायेगा तो 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चो को हर माह 1000 रूपये की राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी 2005 मे शुरू की गई। यह योजना राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विशेष पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं मे चयन की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।