राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के गरीब व कम आयवर्ग की महिलाओ डिजीटल सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2022 मे मुख्यमंत्री डिजीटल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा चिरंजीवी योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला प्रमुखों के 1.33 करोड़ परिवारों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमे 3 साल तक फ्री इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
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मुख्यमंत्री डिजीटल सेवा योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिला प्रमुखों को स्मार्टफोन व 3 साल तक फ्री इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना है जिससे उनके परिवार को घर बैठे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके तथा उन्हे विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इस योजना के द्वारा इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होने से उन्हे समय-समय पर सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओ की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाएगी।
मुख्यमंत्री डिजीटल सेवा योजना के मुख्य तथ्य
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री डिजीटल सेवा योजना |
| योजना की घोषणा | बजट 2022 |
| किसके द्वारा शुरू की गई | मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा |
| योजना के लाभार्थी | चिरजीवी योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला प्रमुख परिवार की महिलाए |
| योजना का उद्देश्य | डिजीटल सेवा प्रदान करना |
| योजना मे लाभ कितना मिलेगा | स्मार्ट फोन व 3 साल तक फ्री इंटरनेट की सुविधा |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://jankalyan.rajasthan.gov.in |
मुख्यमंत्री डिजीटल सेवा योजना की विशेषताए
- यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य मे लागू होगी ।
- इस योजना का लाभ राजस्थान के चिरंजीवी योजना मे पंजीकृत महिला मुखिया द्वारा ही उठा सकते है।
- योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा महिला मुखिया परिवार को 3 साल तक की इंटरनेट की सुविधा के साथ स्मार्ट फोन उपलब्ध करायी जाएगी।
- मुख्यमंत्री डिजीटल सेवा योजना मे 2500 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- इस योजना का लाभ प्रदेश की 1 करोड़ 33 लाख महिला प्रमुखों को होगा।
- इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके लिए महिलाओं को किसी भी तरह का कोई शुल्क देने की जरूरत नही है।
- यह योजना राजस्थान के सभी महिलाओं के लिए डिजिटल सेवाएं सुलभ और आसान बनाएगी।
- इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्मार्टफोन के साथ साथ इंटरनेट का भी ज्ञान प्राप्त होगा।
- इस योजना के शुरू होने से रोजगार के अन्य अवसरों के बारे मे भी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाएगी।
- इस योजना के द्वारा जन शिकायतों का भी सरलता से निवारण हो सकेगा।
मुख्यमंत्री डिजीटल सेवा योजना के अंतर्गत पात्रता
- आवेदिका राजस्थान राज्य की मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदिका चिरंजीवी योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदिका परिवार की मुखिया होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री डिजीटल सेवा योजना के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज
- जन आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
मुख्यमंत्री डिजीटल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन
राजस्थान सरकार द्वारा अभी इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। अभी इस योजना के आवेदन के संबंध मे विस्तृत दिशानिर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। दिशानिर्देश जारी होने के उपरांत ही फ्री स्मार्ट फोन हेतु आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
प्रिय दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा कि मुख्यमंत्री डिजीटल सेवा योजना क्या होता है आगे भी इसी तरह आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से और स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रदान करता रहूँगा। दोस्तों यदि आप इस योजना से संबंधित कोई और जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।
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Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
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ministry notifications, and gazette publications.