राजस्थान के शहरी नागरिकों को मनरेगा की तर्ज पर मिलते हैं 125 दिन का गारंटीशुदा रोजगार — अपने ही शहर में, अपने ही वार्ड में
कोरोना महामारी ने देशभर में आर्थिक उथल-पुथल मचाई और शहरी क्षेत्रों के गरीब व दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका पर गहरी चोट पड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGA) की ढाल थी, लेकिन शहरों में रहने वाले मजदूरों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसी अंतर को भरने के लिए राजस्थान सरकार ने 9 सितंबर 2022 को देश की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना — इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना — की शुरुआत की।
यह योजना मनरेगा की तर्ज पर बनाई गई है, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उनके अपने वार्ड या ज़ोन में ही उपलब्ध कराया जाता है।
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इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना क्या है?
यह योजना राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा 2022-23 के अंतर्गत शुरू की। 30 अगस्त 2022 को जोधपुर के श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम में इसका शिलान्यास हुआ और 9 सितंबर 2022 को पूरे राजस्थान में लागू कर दिया गया।
इस योजना की नोडल एजेंसी राजस्थान सरकार का स्वायत्त शासन विभाग (UDD) है। योजना के तहत शहरी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका) की सीमा में रहने वाले परिवारों को उनके अपने वार्ड या ज़ोन में ही काम दिया जाता है, ताकि उन्हें दूर जाना न पड़े।
🏆यह भारत की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है — जिसके लिए सालाना ₹800 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
🎯 योजना के मुख्य उद्देश्य
💼गारंटीशुदा रोजगार
शहरी परिवारों को 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार उनके अपने वार्ड में उपलब्ध कराना।
🏘️ शहरी विकास
नगरीय निकायों में साफ-सफाई, निर्माण व अन्य कार्यों से शहर का बुनियादी विकास करना।
🧑🤝🧑आर्थिक संबल
आर्थिक रूप से कमज़ोर, असहाय और बेरोज़गार परिवारों को स्थायी आय का साधन देना।
👩महिला सशक्तिकरण
महिलाओं को भी रोजगार में प्राथमिकता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
✅ पात्रता (Eligibility Criteria)
✅ कौन आवेदन कर सकता है?
- ✔राजस्थान के शहरी निकाय क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक
- ✔आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच
- ✔जन आधार कार्डधारक परिवार का कोई भी सदस्य
- ✔स्थायी नागरिक जो उसी वार्ड/ज़ोन में निवास करता हो
- ✔महिला और पुरुष दोनों पात्र
❌ कौन पात्र नहीं?
- ✗ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिक (वे MGNREGA के तहत आते हैं)
- ✗जिनके पास जन आधार कार्ड नहीं है (पहले नामांकन कराना होगा)
- ✗18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति
- ✗जो किसी सरकारी नौकरी में नियमित रूप से कार्यरत हैं
💰 योजना के प्रमुख लाभ
| लाभ/विवरण | जानकारी |
|---|---|
| गारंटीशुदा रोजगार दिवस | 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष |
| रोजगार का स्थान | आवेदक के अपने वार्ड / ज़ोन में |
| भुगतान माध्यम | जन आधार लिंक्ड बैंक खाते में DBT |
| भुगतान समय-सीमा | काम के 15 दिन के भीतर |
| वार्षिक बजट | ₹800 करोड़ |
| योजना की शुरुआत | 9 सितंबर 2022 |
| नोडल विभाग | स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान |
| आधिकारिक पोर्टल | msrgy.rajasthan.gov.in/ |
| हेल्पलाइन नंबर | 18001806127 (टोल फ्री) |
🔨 योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य
इस योजना में नगरीय निकाय की सीमा में कई प्रकार के कार्य करवाए जाते हैं। आवेदक को उसकी योग्यता और स्थानीय आवश्यकता के अनुसार काम दिया जाता है:
🧹स्वच्छता एवं सफाई नालियों, सड़कों, सार्वजनिक स्थलों की सफाई।
🌳पौधारोपण एवं उद्यान नगरीय वन, पार्क, ग्रीन बेल्ट का विकास।
🚧निर्माण कार्य सड़क, फुटपाथ, नाली, सामुदायिक भवन निर्माण।
💧जल संरक्षण जल निकासी, तालाब गहरीकरण, वर्षाजल संचयन।
🏫सरकारी संपत्ति रखरखाव सरकारी भवनों, स्कूलों, अस्पतालों का रखरखाव।
🎨हेरिटेज संरक्षण ऐतिहासिक इमारतों और धरोहरों की देखभाल।
💡सेवा कार्य सर्वे, डेटा संग्रहण, डिजिटल सेवाएँ आदि।
🐄पशु नियंत्रण आवारा पशुओं के प्रबंधन में सहायता।
📋 आवश्यक दस्तावेज़
- 🪪जन आधार कार्ड — यह सबसे ज़रूरी दस्तावेज़ है। बिना जन आधार कार्ड के आवेदन नहीं होगा।
- 📱जन आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर — OTP वेरिफिकेशन के लिए।
- 🏠शहरी क्षेत्र का निवास प्रमाण — बिजली बिल, मकान किराया रसीद आदि।
- 🆔आधार कार्ड — पहचान के लिए।
- 🏦बैंक पासबुक — जन आधार से लिंक्ड बैंक खाता।
- 📸पासपोर्ट साइज़ फोटो।
⚠️ ध्यान दें: यदि आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है, तो सबसे पहले नज़दीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर जन आधार नामांकन कराएँ। जन आधार विवरण में सुधार के लिए janapp.rajasthan.gov.in पर जाएँ।
🖥️ ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें? (Step by Step)
योजना में लाभ लेने के लिए दो चरणों में आवेदन करना होता है — पहले जॉब कार्ड पंजीकरण, फिर काम के लिए आवेदन।
📌 चरण 1: जॉब कार्ड पंजीकरण (SSO Portal)
1 SSO Portal पर जाएँ
sso.rajasthan.gov.in पर अपनी SSO ID से लॉगिन करें। SSO ID न हो तो नया अकाउंट बनाएँ।
2 योजना का चयन करें
डैशबोर्ड में “इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना” एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
3 जन आधार नंबर दर्ज करें
अपना जन आधार कार्ड नंबर / पंजीयन रसीद नंबर दर्ज करें।
4 OTP वेरिफिकेशन
परिवार के मुखिया के मोबाइल पर आया OTP दर्ज करके सत्यापित करें।
5 परिवार के सदस्यों का चयन
जो सदस्य काम करना चाहते हैं, उनका चयन करें और स्व-घोषणा पत्र सबमिट करें।
6 जॉब कार्ड डाउनलोड करें
पंजीकरण सफल होने पर Job Card डाउनलोड करें और प्रिंट करके सुरक्षित रखें।
📌 चरण 2: रोजगार हेतु आवेदन
1 आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ
msrgy.rajasthan.gov.in/ पर जाएँ और “काम हेतु आवेदन” विकल्प चुनें।
2 रोजगार मांग आवेदन भरें
अपना जॉब कार्ड नंबर, कार्य की इच्छित तिथि और वार्ड का विवरण भरें।
3 रोजगार आवंटन
आवेदन के बाद नगरीय निकाय द्वारा आपको 15 दिन के भीतर आपके वार्ड में काम आवंटित किया जाएगा।
🔄 योजना की प्रक्रिया — एक नज़र में
🪪जन आधारनामांकन/सत्यापन
→
💻SSO लॉगिनपंजीकरण
→
🃏जॉब कार्डडाउनलोड
→
📝काम माँगेंऑनलाइन/ई-मित्र
→
🏗️काम मिलावार्ड में
→
🏦भुगतान15 दिन में
🏢 ई-मित्र से ऑफलाइन आवेदन
यदि आप SSO Portal पर स्वयं आवेदन नहीं कर सकते, तो नज़दीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर पंजीकरण और रोजगार आवेदन दोनों करवा सकते हैं। स्मार्टफोन रखने वाले नागरिक Android App के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
💳 भुगतान की जानकारी
- 🏦काम पूरा होने के 15 दिन के भीतर भुगतान आपके जन आधार लिंक्ड बैंक खाते में DBT से भेजा जाएगा।
- 📋मस्टर रोल (Muster Roll) के आधार पर हाज़िरी गिनी जाएगी और उसी के अनुसार मजदूरी मिलेगी।
- 📱भुगतान की जानकारी SMS और पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।
- ⏱️यदि 15 दिन में भुगतान न हो, तो लाभार्थी को मुआवज़े का अधिकार है।
✅ महत्वपूर्ण सुविधा: यदि आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिला, तो राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) देने की प्रावधान रखती है — ठीक मनरेगा की तरह।
⭐ योजना की विशेषताएँ जो इसे खास बनाती हैं
🏙️ देश की सबसे बड़ी शहरी योजना
यह भारत की पहली और सबसे बड़ी राज्य-स्तरीय शहरी रोजगार गारंटी योजना है।
📍घर के पास रोजगार
रोजगार आवेदक के अपने वार्ड/ज़ोन में दिया जाएगा — प्रवास की ज़रूरत नहीं।
📱डिजिटल और सरल
SSO Portal, ई-मित्र और Android App — तीन माध्यमों से आवेदन संभव।
⚡तेज़ भुगतान
DBT के ज़रिए 15 दिन के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान।
📊 MGNREGA बनाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना
| बिंदु | MGNREGA (मनरेगा) | IRGY Urban (शहरी) |
|---|---|---|
| क्षेत्र | ग्रामीण | शहरी (नगर निकाय सीमा) |
| रोजगार दिवस | 100 दिन | 125 दिन |
| स्तर | केंद्र सरकार | राजस्थान राज्य सरकार |
| पंजीकरण आधार | ग्राम पंचायत | जन आधार कार्ड + SSO |
| काम का स्थान | ग्राम पंचायत क्षेत्र | वार्ड / ज़ोन |
| भुगतान | 15 दिन | 15 दिन (DBT) |
📞 संपर्क एवं सहायता
🌐 आधिकारिक वेबसाइट: https://msrgy.rajasthan.gov.in/
🖥️ SSO Portal: sso.rajasthan.gov.in
📞 टोल फ्री हेल्पलाइन: 18001806127
🏛️ नोडल विभाग: स्वायत्त शासन विभाग (UDD), राजस्थान सरकार
📍 पता: G-3, राजमहल आवासीय क्षेत्र, C-स्कीम, जयपुर – 302016
🏢 ऑफलाइन सहायता: नज़दीकी ई-मित्र केंद्र / नगर निगम / नगर पालिका कार्यालय
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन काम मिलता है?
एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन का गारंटीशुदा रोजगार मिलता है। पहले यह 100 दिन था, जिसे बाद में बढ़ाकर 125 दिन किया गया।
क्या महिलाएँ भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं?
हाँ, 18 से 60 वर्ष की महिलाएँ भी इस योजना के लिए पूरी तरह पात्र हैं। महिला आवेदकों को प्राथमिकता भी दी जाती है।
क्या आवेदन मोबाइल से किया जा सकता है?
हाँ, Android Smartphone से SSO Portal या मोबाइल ऐप के ज़रिए आसानी से आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा ई-मित्र केंद्र से भी मदद ली जा सकती है।
पैसा कितने दिन में मिलता है?
काम पूरा होने के बाद 15 दिन के भीतर मजदूरी DBT के माध्यम से जन आधार लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
यदि जन आधार कार्ड नहीं है तो क्या करें?
नज़दीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर सबसे पहले जन आधार नामांकन कराएँ। नामांकन के बाद जन आधार पंजीयन रसीद मिलती है, जिससे भी आवेदन किया जा सकता है।
रोजगार कहाँ मिलेगा?
रोजगार आवेदक के अपने नगर निकाय क्षेत्र के किसी भी वार्ड में उपलब्ध कराया जाएगा। आपको दूसरे शहर या गाँव नहीं जाना पड़ेगा।
जन आधार विवरण गलत होने पर क्या करें?
नज़दीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएँ या janapp.rajasthan.gov.in/janaadhaar/citizenDashboard पर ऑनलाइन सुधार करवाएँ।
इस योजना की हेल्पलाइन नंबर क्या है?
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001806127 है। कार्यालय समय में कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
📌 निष्कर्ष
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार की एक अभिनव और देश की सबसे बड़ी शहरी रोजगार योजना है। यह शहरों में रहने वाले गरीब, असहाय और बेरोज़गार नागरिकों को उनके अपने वार्ड में 125 दिन का काम देकर उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है।
यदि आप राजस्थान के किसी शहरी क्षेत्र में रहते हैं और जन आधार कार्डधारक हैं, तो आज ही SSO Portal या ई-मित्र से पंजीकरण करें और इस गारंटीशुदा रोजगार योजना का लाभ उठाएँ। ऐसी ही और सरकारी योजनाओं की विस्तृत एवं सटीक जानकारी के लिए sarakariyojna.com पर विजिट करते रहें।
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Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
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ministry notifications, and gazette publications.