किसान संबंधी सरकारी योजनाओ का विवरण
📌 अपडेट (2026): मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान में सक्रिय रूप से जारी है। खेती के दौरान दुर्घटना में मृत्यु पर परिवार को ₹2 लाख और विकलांगता पर ₹5,000 से ₹50,000 तक मुआवजा दिया जाता है। आवेदन दुर्घटना के 6 महीने के भीतर जिला कृषि विभाग में जमा करें। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है? … Read more
✅ अपडेट (30 जून 2026): खेत बचाओ अभियान अपनी निर्धारित 1 जून से 30 जून 2026 की अवधि पूरी कर चुका है। देशभर में 1,600+ ICAR/KVK Teams ने गांव-गांव जाकर किसानों को संतुलित उर्वरक, Soil Health Card और कृषि योजनाओं की जानकारी दी। 100 अत्यधिक उर्वरक उपयोग वाले जिलों में 500 विशेष teams ने काम … Read more
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी — मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (CM Kisan Kalyan Yojana) के तहत MP के किसानों को PM-Kisan की ₹6,000 के अलावा राज्य सरकार से अतिरिक्त ₹6,000 सालाना मिलते हैं। यानी MP के किसानों को कुल ₹12,000 प्रति वर्ष की सहायता मिलती है — जो पूरे देश में … Read more
📌 अपडेट (24 जुलाई 2026) | PIB PRID: 2289053: Farmer Registry में 10.18 करोड़ किसान registered हो चुके हैं (20 July 2026 तक)। UP में सबसे ज़्यादा — 2,43,52,649। Uttarakhand में 3,23,259। PM-Kisan 24वीं किस्त (October 2026 expected), PMFBY, KCC, Namo Drone Didi — सभी Farmer ID से linked हो रहे हैं। Registration अभी भी … Read more
📌 अपडेट (जून 2026): PMDDKY का औपचारिक शुभारंभ 11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) में हुआ। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा “FPO संगम” का सफल आयोजन हुआ जिसमें 15 राज्यों से 72 से अधिक कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) ने भाग लिया। District Dhan-Dhaanya Committees ने … Read more
📌 अपडेट बॉक्स बड़ी खबर (31 जुलाई 2026): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-Kisan योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी — कुल ₹3.15 लाख करोड़ का आवंटन — PIB PRID 2292506 अब तक: 23 किस्तों में ₹4.47 लाख करोड़+ ट्रांसफर, 23वीं किस्त में 9.49 करोड़+ किसानों को ₹18,984 करोड़+ सालाना राशि: ₹6,000, … Read more
📌 अपडेट (4 अगस्त 2026) | PIB PRID: 2294423: 2025-26 में 5 States/UTs — Dadra & NH, Delhi, Goa, Manipur, Mizoरm — ने Chemical Fertilizers में 0.18 लाख MT की cumulative कमी दर्ज की। Honest Update: PM-PRANAM के अंतर्गत States को Incentive अभी तक disbursed नहीं हुई। 2023-24 में 14 States ने 15.14 लाख tonnes … Read more
मुख्यमंत्री सूखाड राहत योजना (Chief Minister Drought Relief Scheme) झारखण्ड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक सरकारी योजना है, जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखे से प्रभावित किसानों को राहत पहुचाने के लिए प्रारंभ की गई है इस योजना के तहत सूखे से प्रभावित किसान के परिवार को 3500 रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती … Read more
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सामान्य जाति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को निजी लघु सिंचाई साधन मे सहायता प्रदान करने के लिए नि:शुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा पांच हजार और सात हजार रुपये है तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के लाभार्थियों को बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये निर्धारित है।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसान के पुत्र एवं पुत्रियों को उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में नवीन उद्यम की स्थापना के लिए 50 हजार रुपए से 2 करोड़ रुपए तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत आपके बिजनेस की पूंजीगत लागत पर पुरुषों को 5% और महिलाओं को 6% की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय होता है।