किसान संबंधी सरकारी योजनाओ का विवरण
✅ अपडेट (30 जून 2026): खेत बचाओ अभियान अपनी निर्धारित 1 जून से 30 जून 2026 की अवधि पूरी कर चुका है। देशभर में 1,600+ ICAR/KVK Teams ने गांव-गांव जाकर किसानों को संतुलित उर्वरक, Soil Health Card और कृषि योजनाओं की जानकारी दी। 100 अत्यधिक उर्वरक उपयोग वाले जिलों में 500 विशेष teams ने काम … Read more
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी — मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (CM Kisan Kalyan Yojana) के तहत MP के किसानों को PM-Kisan की ₹6,000 के अलावा राज्य सरकार से अतिरिक्त ₹6,000 सालाना मिलते हैं। यानी MP के किसानों को कुल ₹12,000 प्रति वर्ष की सहायता मिलती है — जो पूरे देश में … Read more
बड़ी खबर — सभी किसानों के लिए ज़रूरी सूचना: भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने Agristack कार्यक्रम के तहत Farmer Registry (किसान पहचान पत्र / Kisan ID) को सभी कृषि लाभार्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 15 मई 2026 अंतिम तिथि है। इसके बाद PM-Kisan की किस्त, उर्वरक … Read more
📌 अपडेट (जून 2026): PMDDKY का औपचारिक शुभारंभ 11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) में हुआ। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा “FPO संगम” का सफल आयोजन हुआ जिसमें 15 राज्यों से 72 से अधिक कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) ने भाग लिया। District Dhan-Dhaanya Committees ने … Read more
पी एम किसान योजना, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख कृषि विकास योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना 2018 में प्रारम्भ हुई थी।पी एम किसान योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। इसके माध्यम से किसानों को सीधे लाभ प्रदान … Read more
पी एम-प्रमाण योजना(PM Pranam Yojana) भारत सरकार द्वारा भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने तथा कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 28 मई 2023 को एक नई योजना पीएम-प्रणाम को मंजूरी दी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग … Read more
मुख्यमंत्री सूखाड राहत योजना (Chief Minister Drought Relief Scheme) झारखण्ड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक सरकारी योजना है, जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखे से प्रभावित किसानों को राहत पहुचाने के लिए प्रारंभ की गई है इस योजना के तहत सूखे से प्रभावित किसान के परिवार को 3500 रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती … Read more
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सामान्य जाति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को निजी लघु सिंचाई साधन मे सहायता प्रदान करने के लिए नि:शुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा पांच हजार और सात हजार रुपये है तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के लाभार्थियों को बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये निर्धारित है।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसान के पुत्र एवं पुत्रियों को उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में नवीन उद्यम की स्थापना के लिए 50 हजार रुपए से 2 करोड़ रुपए तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत आपके बिजनेस की पूंजीगत लागत पर पुरुषों को 5% और महिलाओं को 6% की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय होता है।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसानो को 60 वर्ष की आयु के उपरांत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किसान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य मे 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 02 हैक्टेयर तक के ऐसे भूमिधर किसान,जो स्वयं की भूमि मे खेती करते हो को … Read more