| 📌 अपडेट बॉक्स संस्था: राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) — संसद के अधिनियम से स्थापित राष्ट्रीय महत्व की संस्था स्थापना: जुलाई 1965, आणंद (गुजरात) में, डॉ. वर्गीज़ कुरियन द्वारा मुख्यालय: आणंद, गुजरात मुख्य विरासत: ऑपरेशन फ्लड (26+ वर्ष) — भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया आज की भूमिका: NPDD, DIDF, Milk Producer Companies (MPC) और FPO के गठन में सहयोग |
शुरुआत — ‘दूध का बाढ़‘ कैसे आई
1960 के दशक में भारत दूध की भारी कमी वाला देश था — शहरों में दूध महंगा और दुर्लभ था, जबकि गांव के किसान अपने दूध का सही दाम नहीं पाते थे। गुजरात के आणंद में किसानों ने मिलकर अपनी खुद की सहकारी डेयरी बनाई (जो बाद में अमूल के नाम से मशहूर हुई), और डॉ. वर्गीज़ कुरियन के नेतृत्व में इस मॉडल को पूरे देश में फैलाने के लिए 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की स्थापना हुई। नतीजा — ‘ऑपरेशन फ्लड’ नाम का कार्यक्रम, जिसने 26 साल में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया।
| सीधा जवाब: NDDB भारत सरकार की एक संस्था है (कोई सब्सिडी योजना नहीं) जो 1965 से किसानों के अपने स्वामित्व वाली डेयरी सहकारी समितियां (जैसे अमूल मॉडल) बनाने, चलाने और वित्तपोषित करने में मदद करती है। आज यह NPDD, DIDF जैसी योजनाओं को लागू करने और नई Milk Producer Companies (MPC) बनाने में सहयोग देती है। किसान को सीधा फायदा गांव की डेयरी सहकारी समिति से जुड़कर मिलता है, NDDB में सीधे आवेदन करके नहीं। |
एक नज़र में NDDB
| बिंदु | जानकारी |
| स्थापना | जुलाई 1965 |
| संस्थापक | डॉ. वर्गीज़ कुरियन (“मिल्कमैन ऑफ इंडिया”) |
| मुख्यालय | आणंद, गुजरात |
| दर्जा | संसद के अधिनियम से स्थापित राष्ट्रीय महत्व की संस्था |
| प्रमुख विरासत | ऑपरेशन फ्लड (श्वेत क्रांति) — विश्व बैंक सहायता से 26+ वर्ष चला |
| सहकारी मॉडल | आणंद पैटर्न — त्रिस्तरीय संरचना (गांव → ज़िला → राज्य) |
| आज के कार्यक्रम | NPDD, DIDF, MPC/FPO गठन में सहयोग, कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज छूट |
| पोर्टल | nddb.coop |
NDDB की स्थापना क्यों हुई
NDDB का पूरा विश्वास इसी बात पर टिका है कि भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रगति गांव के विकास पर निर्भर करती है। इसका मकसद है — उत्पादकों (किसानों) के अपने स्वामित्व और नियंत्रण वाली संस्थाएं बनाना, उन्हें वित्तपोषण देना और मज़बूत बनाना, ताकि दूध बेचने की पूरी शृंखला (production से लेकर बिक्री तक) किसान के हाथ में रहे, बिचौलियों के नहीं।
आणंद पैटर्न — त्रिस्तरीय सहकारी संरचना
NDDB जिस मॉडल को पूरे देश में फैलाती है, उसे “आणंद पैटर्न” कहते हैं — यही मॉडल अमूल की सफलता का आधार है:
- स्तर 1 — गांव डेयरी सहकारी समिति: किसान सीधे अपने गांव की समिति को दूध बेचते हैं, टेस्टिंग और भुगतान वहीं होता है
- स्तर 2 — ज़िला दुग्ध संघ (Milk Union): कई गांव समितियों का दूध इकट्ठा करके प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करता है
- स्तर 3 — राज्य फेडरेशन: राज्य स्तर पर ब्रांडिंग, बड़े पैमाने पर बिक्री और नई नीति निर्धारण
इस संरचना में मुनाफे का बड़ा हिस्सा किसान तक वापस पहुंचता है, क्योंकि पूरी शृंखला किसानों के स्वामित्व में होती है — किसी निजी कंपनी के नहीं।
ऑपरेशन फ्लड — भारत की श्वेत क्रांति
1970 में शुरू हुआ ऑपरेशन फ्लड विश्व बैंक की सहायता से चला और तीन चरणों में 26 साल से ज़्यादा चला (चरण 3 का समापन 1996 में हुआ)। इस कार्यक्रम ने हज़ारों गांव डेयरी सहकारी समितियां बनाईं, आधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट लगाए और भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया।
NDDB आज क्या करता है
- राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) को लागू करने में राज्य फेडरेशन/यूनियन के साथ सहयोग
- Milk Producer Companies (MPC) और Farmer Producer Organisations (FPO) के गठन में तकनीकी और वित्तीय सहायता
- Dairy Infrastructure Development Fund (DIDF) के तहत प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कर्ज़
- कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज छूट (Interest Subvention)
- नई नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान (AI) और पशु उत्पादकता बढ़ाने के कार्यक्रमों में सहयोग
किसान इसका फायदा कैसे उठाए
- अपने गांव में मौजूद डेयरी सहकारी समिति का सदस्य बनें — दूध बेचकर टेस्टिंग आधारित उचित दाम पाएं
- अगर गांव में कोई समिति नहीं है, तो राज्य दुग्ध फेडरेशन/यूनियन या NDDB क्षेत्रीय कार्यालय से नई समिति बनाने का प्रस्ताव भेजें
- Farmer Producer Organisation (FPO) या Milk Producer Company बनाने में इच्छुक समूह NDDB से तकनीकी सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं
ध्यान दें: NDDB में व्यक्तिगत किसान के लिए सीधे कोई नकद सब्सिडी आवेदन फॉर्म नहीं है — फायदा सहकारी ढांचे से जुड़ने पर मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे NPDD में।
संबंधित योजनाएं
- राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) — NDDB द्वारा लागू
- राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (NDLM) — पशु आधार डिजिटल पहचान
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) — देशी गोवंश संरक्षण
- नंद बाबा दुग्ध मिशन (उत्तर प्रदेश)
- नंदिनी कृषक समृद्धि योजना
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
NDDB क्या है — सरकारी विभाग या अलग संस्था?
यह संसद के अधिनियम से स्थापित एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, जो किसानों के स्वामित्व वाली सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देती है।
NDDB की स्थापना कब और किसने की?
जुलाई 1965 में, आणंद (गुजरात) में, डॉ. वर्गीज़ कुरियन द्वारा।
आणंद पैटर्न क्या है?
तीन स्तरों की सहकारी संरचना — गांव समिति, ज़िला यूनियन, राज्य फेडरेशन — जिस पर अमूल जैसे ब्रांड बने हैं।
क्या NDDB से किसान को सीधे पैसा मिलता है?
नहीं, यह एक संस्था है जो सहकारी ढांचे को बढ़ावा और वित्तपोषण देती है — फायदा गांव की सहकारी समिति से जुड़कर मिलता है।
ऑपरेशन फ्लड क्या था?
1970 में शुरू हुआ विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम, जिसने 26+ वर्षों में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया।
NDDB और NPDD में क्या फर्क है?
NDDB एक संस्था है; NPDD एक बजट योजना है जिसे NDDB जैसी एजेंसियां लागू करती हैं।
FPO या MPC बनाने के लिए NDDB से कैसे संपर्क करें?
nddb.coop पोर्टल पर क्षेत्रीय कार्यालयों की जानकारी उपलब्ध है, या राज्य दुग्ध फेडरेशन से संपर्क करें।
NDDB का मुख्यालय कहां है?
आणंद, गुजरात।
क्या अमूल NDDB का हिस्सा है?
अमूल एक स्वतंत्र सहकारी है, लेकिन वही “आणंद पैटर्न” मॉडल है जिसे NDDB ने पूरे देश में फैलाया।
आज NDDB किन योजनाओं से जुड़ा है?
NPDD, DIDF, और MPC/FPO गठन से — साथ ही ब्याज छूट कार्यक्रमों से।
लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।
