📌 अपडेट (जून 2026): VB-G RAM G (1 जुलाई 2026 से लागू) में सभी भुगतान SNA-SPARSH (Material/Administrative Expenditure) और DBT-SPARSH (Wages Expenditure) के through होंगे — दोनों “Just-in-Time” Fund Release Systems हैं जो पैसे को बिना देरी और बिना बीच में रोके सीधे लाभार्थी तक पहुंचाते हैं।
Table of Contents
Direct Answer Box
“SNA-SPARSH और DBT-SPARSH भारत सरकार की दो Payment Systems हैं जो VB-G RAM G के तहत धन के Just-in-Time (आवश्यकता पड़ने पर ही) Release को सुनिश्चित करती हैं। SNA-SPARSH Material और Administrative खर्चों के लिए है — Centre से State को पैसा तभी जाता है जब actual claim आता है, advance में नहीं। DBT-SPARSH Wages (मज़दूरी) के लिए है — पैसा सीधे Government Account से Worker के Bank Account में जाता है, बिना किसी middle step के। दोनों Systems IFMIS, PFMS और RBI के माध्यम से काम करते हैं।”
एक नज़र में — Quick Info Table
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| System 1 | SNA-SPARSH — Material/Administrative Expenditure |
| System 2 | DBT-SPARSH — Wages Expenditure |
| मूल सिद्धांत | Just-in-Time Fund Release |
| मुख्य Stakeholders | IFMIS, PFMS, RBI, State Treasury |
| IFMIS | Integrated Financial Management Information System |
| PFMS | Public Financial Management System |
| RBI की भूमिका | Centre और State दोनों shares Transfer |
| Sanction Type | Mother Sanction + Daily Sanction |
| Payment Format | XML-based Digital File |
| उद्देश्य | Bulk/Advance Release रोकना, Idle Funds खत्म करना |
SNA-SPARSH और DBT-SPARSH क्यों ज़रूरी हैं?
पुराने system में सरकार पैसा advance में bulk amounts के रूप में राज्यों को भेज देती थी — यह पैसा बैंक खातों में पड़ा रहता था, कई स्तरों पर “park” होता था, और कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा या कम पहुंचता था।
SNA-SPARSH और DBT-SPARSH इस पूरी व्यवस्था को बदलते हैं — पैसा तभी निकलेगा जब actual ज़रूरत (claim) होगी।
UPSC Perspective: यह “Just-in-Time” funding model Public Financial Management Reforms का हिस्सा है — Single Nodal Agency (SNA) System का विस्तार। यह Cooperative Fiscal Federalism और Fund Utilization Efficiency से जुड़ा है। CAG (Comptroller and Auditor General) की रिपोर्टों में बार-बार उठाई गई “Parking of Funds” और “Idle Balances” की समस्या का यह direct समाधान है।
SNA-SPARSH — Material और Administrative खर्च के लिए
SNA-SPARSH क्या है?
SNA-SPARSH एक payment system है जो Central Government से States को Material और Administrative Expenditure के लिए “Just-in-Time” fund release सुनिश्चित करता है — यानी पैसा तभी release होगा जब actual claim उठेगा, advance में नहीं।
SNA-SPARSH क्यों ज़रूरी है? — 4 कारण
| कारण | विवरण |
|---|---|
| 1. Government Spending बेहतर | खर्च ज़्यादा efficient होता है |
| 2. Bulk/Advance Release बंद | एक साथ बड़ी राशि पहले से नहीं भेजी जाती |
| 3. Multiple Levels पर Parking खत्म | पैसा कई जगह “अटका” नहीं रहता |
| 4. Idle Funds खत्म | बैंक खातों में पैसा बेकार पड़ा नहीं रहता — जब चाहिए तभी आएगा |
SNA-SPARSH के Key Stakeholders
- IFMIS — Integrated Financial Management Information System (राज्य स्तर)
- PFMS — Public Financial Management System (केंद्र स्तर)
- RBI — Reserve Bank of India (Fund Transfer)
- WMA — Ways and Means Advance
SNA-SPARSH — Process Flow (4 Steps)
Step 1: Payment Request Generate होता है
↓
Step 2: Centre का Share Release होता है
↓
Step 3: Amount Transfer होता है
↓
Step 4: Payment Disperse होता हैDetailed Flow — कौन क्या करता है?
| Stakeholder | भूमिका |
|---|---|
| State IFMIS | Implementing Agencies (1, 2, 3…) से मिलाकर एक Consolidated e-Payment (XML File) generate करता है |
| State Treasury | Payment File को digitally approve करके सुरक्षित store करता है |
| PFMS | Combined Payment File को RBI को भेजता है — Centre और State दोनों के payments के लिए |
| RBI | Payment File ऑनलाइन भेजकर Centre का Share release करता है |
Step-by-Step विस्तार से:
1. State IFMIS Level:
राज्य के अलग-अलग Implementing Agencies (जैसे ग्रामीण विकास, जल शक्ति विभाग) के payments को मिलाकर एक consolidated XML file तैयार होती है — यह State Treasury को भेजी जाती है।
2. State Treasury Level:
Beneficiary details के साथ Payment File को digitally approve किया जाता है और securely XML format में store किया जाता है।
3. PFMS Level:
PFMS एक combined payment file RBI को भेजता है — जिसमें Central और State दोनों payments शामिल होते हैं। यह Central Share को release करने के लिए online भेजी जाती है।
4. RBI Level:
RBI दोनों — Centre और State — के shares transfer करता है।
Mother Sanction और Daily Sanction — कैसे काम करता है?
PFMS में दो प्रकार के Sanctions होते हैं:
Mother Sanction
हर Centrally Sponsored Scheme के लिए State-wise बजट सीमा निर्धारित करता है। Multiple approvals बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही active रहता है।
Daily Sanction
State IFMIS से प्राप्त Payment File के आधार पर Centre Share के लिए approval generate होता है — और approved daily sanction के बराबर राशि credit की जाती है।
सरल शब्दों में: Mother Sanction = “इस साल इस राज्य को इस scheme में कुल कितना मिलेगा” तय करता है। Daily Sanction = “आज की actual ज़रूरत के अनुसार कितना release होगा” तय करता है।
SNA-SPARSH — Final Step (Fund Movement)
RBI
├── State's Drawing Account (पहले से Centre के Share से Pre-funded)
│ ↓
│ Debited for Centre's Share
│ ↓
│ Debit Confirmation → PFMS
│ ↓
│ Debit Confirmation → State IFMIS
│
└── Centre's Drawing Account
↓
Beneficiary को Payment Disbursedइसका मतलब:
- State का Drawing Account RBI में पहले से Centre के Share से Pre-funded रहता है
- ज़रूरत पड़ने पर इस Account से Centre के Share के बराबर राशि debit होती है
- Debit Confirmation PFMS और State IFMIS दोनों को भेजी जाती है — transparency के लिए
- अंत में Beneficiary को Payment Disburse होता है
यहीं से DBT-SPARSH शुरू होता है — Wages के लिए।
DBT-SPARSH — Wages Expenditure के लिए
DBT-SPARSH क्या है?
DBT-SPARSH सुनिश्चित करता है कि पैसा सीधे Government Accounts से Beneficiary तक सही समय पर पहुंचे — बिना किसी देरी या बीच के steps के।
यह VB-G RAM G में मज़दूरी भुगतान (Wages) के लिए इस्तेमाल होने वाली core payment system है — जबकि SNA-SPARSH Material/Administrative खर्चों के लिए है।
DBT-SPARSH क्यों ज़रूरी है? — 4 कारण
| कारण | विवरण |
|---|---|
| 1. समय पर मज़दूरी भुगतान | Timely Wage Payments सुनिश्चित होते हैं |
| 2. Advance/Bulk Release नहीं | पैसा पहले से जमा नहीं किया जाता |
| 3. गलती/दुरुपयोग कम | Errors और Misuse के chances घटते हैं |
| 4. भरोसा मज़बूत होता है | Citizens और Government Systems के बीच Trust बढ़ता है |
SNA-SPARSH बनाम DBT-SPARSH — मुख्य अंतर
| विशेषता | SNA-SPARSH | DBT-SPARSH |
|---|---|---|
| किसके लिए | Material और Administrative Expenditure | Wages (मज़दूरी) |
| Beneficiary | Implementing Agencies, Vendors | सीधे Worker |
| Process Steps | 4-step (Request→Release→Transfer→Disburse) | Direct Account-to-Account |
| मुख्य Focus | राज्यों को Fund Release | Workers को Wage Payment |
| Sanction Type | Mother + Daily Sanction | Direct DBT |
| VB-G RAM G में Step | Material खरीद, Admin खर्च | Step 8 — Final Payment |
VB-G RAM G के 8-Step Process में SNA/DBT-SPARSH कहाँ Fit होते हैं?
VB-G RAM G के Guiding Map में Step 7 (FTO) और Step 8 (Payment) सीधे इन systems से जुड़े हैं:
Step 6: Wage List तैयार
↓
Step 7: FTO Generate (Fund Transfer Order)
↓
[DBT-SPARSH सक्रिय होता है]
↓
Step 8: Payment — सीधे Worker के Account मेंWorker के लिए इसका क्या मतलब है? — सीधी भाषा में
- पैसा अटकेगा नहीं — पुराने तरीके में पैसा कई स्तरों पर “park” होता था, अब सीधा flow है
- देरी कम होगी — Just-in-Time release से processing time घटेगा
- पारदर्शिता ज़्यादा — हर step पर Debit Confirmation record होती है
- Direct Account Credit — कोई बिचौलिया नहीं, सीधे Aadhaar-linked Bank Account
संबंधित योजनाएं
- VB-G RAM G 8-Step Process →
- VB-G RAM G Registration Process →
- e-MB 2.0 Module →
- VB-G RAM G 2026 — मुख्य जानकारी →
- PM जन धन योजना → — DBT के लिए Bank Account ज़रूरी
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
SNA-SPARSH और DBT-SPARSH में क्या अंतर है?
SNA-SPARSH Material और Administrative खर्चों के लिए है (Centre से State तक)। DBT-SPARSH Wages (मज़दूरी) के लिए है — सीधे Worker के account तक।
“Just-in-Time” Fund Release का क्या मतलब है?
पैसा advance में नहीं भेजा जाता — जब actual claim/ज़रूरत आती है, तभी release होता है। इससे bulk/idle funds की समस्या खत्म होती है।
PFMS की भूमिका क्या है?
PFMS Centre और State दोनों के Payment Files को RBI तक पहुंचाता है और Daily Sanction के through Centre Share release करता है।
Mother Sanction और Daily Sanction में क्या फर्क है?
Mother Sanction — हर scheme के लिए राज्यवार वार्षिक बजट सीमा तय करता है। Daily Sanction — रोज़ की actual ज़रूरत के अनुसार राशि release करता है।
VB-G RAM G में Worker को payment कैसे मिलेगा?
DBT-SPARSH के through — Wage List approve होने के बाद FTO generate होता है और पैसा सीधे Worker के Aadhaar-linked Bank Account में credit होता है।
State’s Drawing Account क्या है?
RBI में मौजूद एक account जो पहले से Centre के Share से Pre-funded रहता है — ज़रूरत पड़ने पर इससे राशि debit होकर beneficiary तक पहुंचती है।
इस system से Worker को क्या फायदा होगा?
पैसा बिना देरी, बिना बिचौलिए के सीधे account में आएगा — पारदर्शिता बढ़ेगी और गड़बड़ी की संभावना घटेगी।
IFMIS और PFMS में क्या अंतर है?
IFMIS — राज्य स्तर का Integrated Financial Management Information System। PFMS — केंद्र स्तर का Public Financial Management System। दोनों मिलकर fund flow manage करते हैं।
क्या यह सिर्फ VB-G RAM G के लिए है?
SNA-SPARSH और DBT-SPARSH broader Public Financial Management reforms का हिस्सा हैं — VB-G RAM G में इन्हें Wages और Material expenditure दोनों के लिए लागू किया जा रहा है।
Debit Confirmation क्यों ज़रूरी है?
हर बार पैसा transfer होने पर PFMS और State IFMIS दोनों को confirmation भेजी जाती है — इससे पूरा audit trail बनता है और गड़बड़ी पकड़ी जा सकती है।
आधिकारिक स्रोत
- ग्रामीण विकास मंत्रालय — VB-G RAM G Implementation Framework
- PFMS — pfms.nic.in
- Department of Expenditure — Single Nodal Agency (SNA) Guidelines
Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
this site are based on official sources including PIB press releases,
ministry notifications, and gazette publications.