CLF (क्लस्टर लेवल फेडरेशन) 2026 — SHG का सबसे बड़ा Power House | ₹3.50 लाख Startup Fund | SHE-MART की मालकिन | NRLM की तीसरी Tier | पूरी जानकारी

📌 अपडेट (2026): DAY-NRLM के तहत देश में अब 34,314 CLFs active हैं — (LokOS data, 4 जुलाई 2026)। CLF (क्लस्टर लेवल फेडरेशन) ही वह body है जो SHE-MART outlets manage करती है, Bank Sakhi और Krishi Sakhi deploy करती है, और SHG महिलाओं को Lakhpati Didi से आगे enterprise ownership तक ले जाती है।

CLF (Cluster Level Federation / क्लस्टर लेवल फेडरेशन) — DAY-NRLM की 3-tier community institution structure का तीसरा और सबसे शक्तिशाली tier है। यह एक cluster के अंदर सभी Village Organisations (VOs) का federation है — एक block के एक-चौथाई area को cover करता है। CLF को ₹3.50 लाख का Startup Fund मिलता है, ₹10 लाख तक collateral-free Bank Loan मिलता है, और CLF ही SHE-MART outlets manage करती है। SHG → VO → CLF — यही DAY-NRLM की सीढ़ी है जो ग्रामीण महिलाओं को self-help से enterprise ownership तक ले जाती है।

CLF (क्लस्टर लेवल फेडरेशन) एक नज़र में

CLF (क्लस्टर लेवल फेडरेशन) क्या है — और क्यों ज़रूरी है?

SHG (10-20 महिलाएं) एक powerful unit है — लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो SHG अकेले solve नहीं कर सकती। जैसे बड़े bank loans (₹10 लाख से ऊपर), collective marketing, Bank Sakhi की deployment, या government schemes की collective bargaining।

VO (Village Organisation) एक गांव के सभी SHGs का federation है — लेकिन यह भी एक village तक limited है।

CLF इसी limitation को तोड़ती है।

CLF एक secondary level federation है जो एक specific geographic cluster में कई VOs को consolidate करती है। यह SHGs के लिए एक umbrella organisation की तरह काम करती है — जो बेहतर coordination, resource sharing और collective decision-making सुनिश्चित करती है।

CLF वह platform है जो VOs के साथ bigger issues को address करती है जो VOs अकेले नहीं कर सकतीं। VOs जो 6 महीने से अधिक पुरानी हैं, उन्हें CLF में शामिल किया जाता है।

सरल शब्दों में — SHG एक परिवार है, VO एक गांव है, CLF एक मोहल्ला/cluster है। और जैसे मोहल्ला मिलकर बड़े काम करता है, CLF मिलकर वो काम करती है जो SHG या VO अकेले नहीं कर सकते।

UPSC/State PCS Perspective: CLF एक structured community organisation है जो specific geographic cluster में multiple SHGs को consolidate करके बनती है। यह SHGs और district/state level organisations के बीच intermediary का काम करती है — communication improve करती है और schemes की effective implementation सुनिश्चित करती है। CLF का legal registration (Society/Cooperative) — यह community institution को formal legal entity का दर्जा देता है, जिससे contracts sign करने, bank loans लेने और government schemes implement करने की capacity आती है।

DAY-NRLM की 3-Tier Structure — CLF कहाँ है?

CLF (क्लस्टर लेवल फेडरेशन) कैसे बनती है?

एक से डेढ़ साल तक NRLM implementation के बाद, 50% targeted households SHG और VO में enroll हो जाते हैं। तब VOs को strengthen करने के लिए एक higher level platform की ज़रूरत पड़ती है — CLF।

CLF Formation Process:

Step 1: Block में कम से कम कुछ VOs 6 महीने से active हों

Step 2: NRLM Block team CLF formation की योजना बनाती है

Step 3: VOs के प्रतिनिधि CLF formation meeting में मिलते हैं

Step 4: CLF के लिए नाम, by-laws, management committee तय होती है

Step 5: CLF को Society या Cooperative के रूप में register किया जाता है — legal entity बनती है

Step 6: NRLM से ₹3.50 लाख Startup Fund मिलता है

Step 7: CLF अपनी activities शुरू करती है — Bank Sakhi deploy, Bank Loan लेना, SHE-MART manage करना

CLF का Financial Support — क्या-क्या मिलता है?

₹10 लाख तक का loan collateral-free basis पर मिलता है — CLF managing committee के members का personal guarantee लेकर। CLF एक separate legal entity के रूप में borrowing entity होती है — primary liability CLF की होती है, individual SHG members की नहीं।

CLF के मुख्य कार्य — 5 Key Functions

1. 💰 Financial Services और Bank Linkage

• SHGs और VOs को bank credit facilitate करना
• Bank Sakhi deploy करना — CLF की trained महिला जो bank branch में SHGs की help करती है
• CLF खुद ₹10 लाख तक का bank loan ले सकती है और VOs/SHGs को on-lend कर सकती है

2. 🏪 SHE-MART Outlet Management

Budget 2026-27 में announced SHE-MART — community-owned retail outlets — CLF द्वारा managed होंगे। CLF value chain integration के लिए leading entity है — procurement, processing और marketing में।

3. 👩‍🌾 Livelihood Support

• Krishi Sakhi और Pashu Sakhi की training और deployment
• Collective marketing — SHG products को bulk में बेचना
• Value addition activities — food processing, packaging
• Skill training coordination

4. ⚖️ Social Issues और Advocacy

• Domestic violence, child marriage, child labour जैसे social issues पर collective action
• Government schemes की information dissemination
• Grievance redressal — SHG members की शिकायतें higher authorities तक पहुँचाना

5. 📊 MIS और Monitoring

• LokOS platform पर सभी SHG/VO data maintenance
• Digital Aajeevika Registers (DAR) maintain करना
• Block NRLM team से coordination

CLF और SHE-MART — Connection

SHE-MART outlets CLF द्वारा manage किए जाएंगे। CLF या CLF-owned SPV (Special Purpose Vehicle) procurement, processing और marketing lead करती है।

CLF में Join कैसे करें?

CLF में individual join नहीं होता — VO के member बनने से automatically CLF का हिस्सा बन जाती हैं।

Pathway:

Step 1: SHG join करें → स्वयं सहायता समूह article →

Step 2: आपका SHG → VO का member बनेगा (गांव में 5+ SHGs होने पर VO बनती है)

Step 3: VO 6 महीने active होने के बाद → CLF में शामिल हो जाती है

Step 4: CLF member होने पर — Bank Sakhi बन सकती हैं, SHE-MART manage कर सकती हैं, Lakhpati Didi बन सकती हैं

SHG → VO → CLF → SHE-MART — पूरा Journey

CLF vs VO — क्या अंतर है?

देश में CLF का Status — 2026 Data

LokOS data (4 जुलाई 2026) के अनुसार:

संबंधित योजनाएं — SHG Cluster

• स्वयं सहायता समूह (SHG) कैसे बनाएं →
• DAY-NRLM — पूरी जानकारी →
• लखपति दीदी योजना 2026 →
• SHE LEAPS और SHE-MART योजना →
• नमो ड्रोन दीदी योजना →

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आधिकारिक स्रोत

• DAY-NRLM Portal — aajeevika.gov.in
• ग्रामीण विकास मंत्रालय — rural.nic.in
• LokOS PIB PRID: 2280987, 4 जुलाई 2026

लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।