VB-G RAM G अधिनियम 2025 के अंतर्गत कार्यों की श्रेणियाँ: ग्रामीण विकास का नया मॉडल

ग्रामीण भारत के समग्र विकास के लिए VB-G RAM G अधिनियम 2025 के तहत कार्यों को स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यह केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जल सुरक्षा, अवसंरचना, आजीविका और जलवायु सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ जोड़ता है।

यह ढांचा भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी और टिकाऊ विकास सुनिश्चित किया जा सके।

VB-G RAM G अधिनियम 2025 में कार्यों की मुख्य श्रेणियाँ

इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनका उद्देश्य ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है ।

1️⃣ जल से संबंधित कार्य (Water Security Works)

यह श्रेणी ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और प्रबंधन पर केंद्रित है।

प्रमुख कार्य:

• चेक डैम, नहर और जल संचयन संरचनाएँ
• तालाब, रिचार्ज पिट और जलाशयों का निर्माण
• भूजल रिचार्ज और जल स्रोतों का संरक्षण
• वर्षा जल संचयन और वाटरशेड विकास

लाभ:

• कृषि उत्पादन में वृद्धि
• जल संकट में कमी
• दीर्घकालिक जल सुरक्षा

2️⃣ मुख्य ग्रामीण अवसंरचना (Core Rural Infrastructure)

इस श्रेणी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विकास करना है।

प्रमुख कार्य:

• ग्रामीण सड़कें, पुलिया और कनेक्टिविटी
• पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, स्कूल
• स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन
• सोलर लाइटिंग और नवीकरणीय ऊर्जा

लाभ:

• जीवन स्तर में सुधार
• शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

3️⃣ आजीविका से संबंधित अवसंरचना (Livelihood Infrastructure)

यह श्रेणी ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और रोजगार के स्थायी स्रोत बनाने पर केंद्रित है।

प्रमुख कार्य:

• ग्रामीण हाट और बाजार
• भंडारण और कोल्ड स्टोरेज
• डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन
• स्वयं सहायता समूह (SHG) भवन
• कौशल विकास केंद्र

लाभ:

• दीर्घकालिक आय के अवसर
• ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा
• स्थानीय रोजगार में वृद्धि

4️⃣ जलवायु और आपदा प्रबंधन कार्य (Climate & Disaster Works)

यह श्रेणी ग्रामीण क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित बनाने पर केंद्रित है।

प्रमुख कार्य:

• बाढ़ और चक्रवात आश्रय
• तटबंध और जल निकासी संरचनाएँ
• सूखा और भूस्खलन रोकथाम
• आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्य

लाभ:

• ग्रामीण सुरक्षा में वृद्धि
• जलवायु परिवर्तन से बचाव
• स्थायी और सुरक्षित गांव

व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य (Individual Beneficiary Works)

VB-G RAM G अधिनियम के तहत कुछ कार्य सीधे व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए भी किए जा सकते हैं:

• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से जुड़े कार्य
• शौचालय और स्वच्छता कार्य
• छोटे और सीमांत किसानों के लिए परिसंपत्तियाँ

प्राथमिकता किनको मिलेगी:

• अनुसूचित जाति / जनजाति
• महिला-प्रधान परिवार
• दिव्यांग व्यक्ति
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

👉 यह सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे ।

यदि आप ग्रामीण रोज़गार से जुड़ी नीतियों को गहराई से समझना चाहते हैं, तो VB-G RAM G अधिनियम 2025, MGNREGA बनाम VB-G RAM G में अंतर, और ग्रामीण रोजगार योजनाएँ से संबंधित अन्य लेख भी अवश्य पढ़ें। इन लेखों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि 125 दिनों की रोज़गार गारंटी, आजीविका आधारित कार्य और ग्राम पंचायत की बढ़ी हुई भूमिका किस प्रकार ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में सहायक बन रही है।

VB-G RAM G अधिनियम 2025 को ग्रामीण आय और रोज़गार को सशक्त करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है। इस अधिनियम से जुड़े दिशा-निर्देश, वित्तीय प्रावधान और कार्यान्वयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक दस्तावेज़ों में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम को विकसित भारत @2047 के दीर्घकालिक विज़न और पीएम गति-शक्ति राष्ट्रीय ढाँचे के साथ जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीण अवसंरचना और आजीविका विकास को एक समन्वित रूप मिलता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

निष्कर्ष

VB-G RAM G अधिनियम 2025 केवल रोजगार देने वाली योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण विकास का एक समग्र और दीर्घकालिक मॉडल प्रस्तुत करता है। जल सुरक्षा, अवसंरचना, आजीविका और जलवायु सुरक्षा को एक साथ जोड़कर यह अधिनियम ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
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ministry notifications, and gazette publications.