ग्रामीण भारत के समग्र विकास के लिए VB-G RAM G अधिनियम 2025 के तहत कार्यों को स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यह केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जल सुरक्षा, अवसंरचना, आजीविका और जलवायु सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ जोड़ता है। यह ढांचा भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया … Read more
ग्रामीण भारत में अनियमित आय, सीमित रोज़गार अवसर और मौसमी काम लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहे हैं। इन्हीं समस्याओं के स्थायी समाधान के रूप में VB-G RAM G अधिनियम 2025 को लागू किया गया है। यह अधिनियम केवल रोज़गार की गारंटी तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवारों की नियमित, सुरक्षित और टिकाऊ … Read more
भारत सरकार द्वारा भारत देश के ग्रामीण क्षेत्र मे रहने वाले अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की शुरुआत की गई है।यह एक कानून है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र मे रहने वाले परिवारों को वर्ष मे 100 दिवस के रोजगार प्रदान करने की गारंटी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।इस योजना मे मजदूरी की दर प्रति वर्ष भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग निर्धारित की जाती है।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी वर्ग के व्यक्तियों को नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में नवीन उद्यम की स्थापना के लिए 50 हजार रुपए से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है।इस योजना के अंतर्गत मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम राशि रु 2 लाख में से जो कम हो देय होगी।यह योजना प्रदेश के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है।
उद्यम की स्थापना के लिए अधिकतम 50 हजार रुपए तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है।इस योजना के अंतर्गत मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत का 50 प्रतिशत देय होगी।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए अधिकाधिक संख्या एवं कम कीमत में मास्क उपलब्ध कराने तथा प्रदेश की महिला उद्यमियों को रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण करने के उपरांत सरकार द्वारा उन्हे मास्क बनाने का कार्य प्रदान किया जाता है और उनके द्वारा तैयार किए गए मास्क को मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित दर पर जिले स्तर पर क्रय किया जाता है।