| 📌 अपडेट बॉक्स (14 अगस्त 2026) शुभारंभ: चंडीगढ़ (टैगोर थिएटर) और दादरा एवं नगर हवेली में — केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रल्हाद जोशी द्वारा क्या शुरू हुआ: PMGKAY के तहत खाद्य सब्सिडी अब CBDC (Central Bank Digital Currency यानी डिजिटल रुपया) के रूप में सीधे लाभार्थी के वॉलेट में ⚠️ ध्यान दें: फिलहाल सिर्फ चंडीगढ़ और दादरा-नगर हवेली में लागू — देशभर में अभी उपलब्ध नहीं |
शुरुआत — राशन सब्सिडी अब पूरी तरह डिजिटल
14 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार ने PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा — चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली, देश के पहले दो केंद्रशासित प्रदेश बन गए जहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की पूरी खाद्य सब्सिडी अब CBDC यानी भारत की आधिकारिक डिजिटल मुद्रा (डिजिटल रुपया) के ज़रिए दी जाएगी। ये पुदुचेरी और गुजरात में हुए पहले के पायलट प्रोजेक्ट पर आधारित अगला बड़ा कदम है।
| सीधा जवाब: चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में PMGKAY के पात्र लाभार्थियों को अब खाद्य सब्सिडी नकद या पारंपरिक DBT की बजाय सीधे उनके CBDC वॉलेट में प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपया टोकन के रूप में मिलेगी। ये टोकन सिर्फ अधिकृत उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) और अधिकृत व्यापारियों से खाद्य सामग्री खरीदने के लिए ही इस्तेमाल हो सकते हैं — यानी पैसा किसी और काम में खर्च नहीं हो सकता। फिलहाल ये सुविधा सिर्फ इन दो केंद्रशासित प्रदेशों में है, बाकी देश में अभी पारंपरिक PDS व्यवस्था ही चल रही है। |
एक नज़र में
| बिंदु | जानकारी |
| शुभारंभ तिथि | 14 अगस्त 2026 |
| स्थान | चंडीगढ़ (टैगोर थिएटर, सेक्टर-18) और दादरा एवं नगर हवेली |
| मुख्य अतिथि | शिवराज सिंह चौहान (कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री) |
| विशेष अतिथि | प्रल्हाद जोशी (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री) |
| अध्यक्षता | गुलाबचंद कटारिया, पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ प्रशासक |
| योजना | प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) |
| तकनीक | प्रोग्रामेबल Central Bank Digital Currency (CBDC) टोकन |
| पिछले पायलट | पुदुचेरी, गुजरात |
CBDC-आधारित DBT कैसे काम करता है
- पात्र PMGKAY लाभार्थी का एक CBDC वॉलेट बनता है (डिजिटल रुपये के लिए)
- खाद्य सब्सिडी की राशि सीधे इसी वॉलेट में डिजिटल टोकन के रूप में जमा होती है
- ये टोकन “प्रोग्रामेबल” होते हैं — यानी सिर्फ तय मकसद (खाद्य सामग्री खरीदना) के लिए ही इस्तेमाल हो सकते हैं
- लाभार्थी सिर्फ अधिकृत उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) या अधिकृत व्यापारियों के पास जाकर इन टोकन से राशन खरीद सकता है
- पैसा किसी और चीज़ में खर्च नहीं हो सकता — इससे सब्सिडी का दुरुपयोग रुकता है
इससे क्या फायदा होगा
- पूरी पारदर्शिता — हर लेन-देन डिजिटल रूप से ट्रैक होता है
- अपात्र लाभार्थियों की पहचान आसान होगी
- सब्सिडी का दुरुपयोग/लीकेज घटेगा, क्योंकि टोकन सिर्फ खाद्य सामग्री के लिए ही खर्च हो सकते हैं
- नकद वितरण में होने वाली देरी और बिचौलियों की भूमिका कम होगी
क्या ये पूरे देश में लागू है
नहीं। फिलहाल चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली — ये दोनों केंद्रशासित प्रदेश देश में पूरी तरह CBDC-आधारित खाद्य सब्सिडी वितरण अपनाने वाले पहले क्षेत्र हैं। इससे पहले पुदुचेरी और गुजरात में सीमित पायलट प्रोजेक्ट चल चुके हैं। अन्य राज्यों में अभी पारंपरिक बैंक-आधारित DBT या राशन दुकान व्यवस्था ही जारी है — आगे इस मॉडल का विस्तार अन्य राज्यों/UT में होने की संभावना है, पर अभी इसकी आधिकारिक समय-सीमा घोषित नहीं हुई है।
संबंधित योजनाएं
- राशन ATM (अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम)
- राशन कार्ड e-KYC कैसे करें
- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC)
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
CBDC-आधारित DBT क्या है?
PMGKAY की खाद्य सब्सिडी को नकद/पारंपरिक DBT की बजाय भारत की डिजिटल मुद्रा (CBDC) के प्रोग्रामेबल टोकन के रूप में सीधे लाभार्थी के वॉलेट में भेजने की व्यवस्था।
ये कहां शुरू हुआ है?
चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में, 14 अगस्त 2026 से।
क्या ये पैसा कहीं भी खर्च किया जा सकता है?
नहीं, सिर्फ अधिकृत उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) या अधिकृत व्यापारियों से खाद्य सामग्री खरीदने के लिए ही।
क्या मेरे राज्य में भी ये लागू है?
फिलहाल नहीं, अभी सिर्फ चंडीगढ़ और दादरा-नगर हवेली में लागू है
इससे पहले कहां पायलट हुआ था?
पुदुचेरी और गुजरात में।
इसका मकसद क्या है?
PDS में पारदर्शिता लाना, सब्सिडी का दुरुपयोग रोकना और अपात्र लाभार्थियों की पहचान करना।
CBDC क्या होता है?
Central Bank Digital Currency — भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल रुपया।
क्या टोकन का इस्तेमाल न करने पर पैसा वापस चला जाएगा?
इस बारे में विस्तृत नियम आधिकारिक स्रोत से पुष्टि करें — सामान्य DBT योजनाओं की तरह प्रक्रिया हो सकती है।
किसने इसका शुभारंभ किया?
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रल्हाद जोशी ने, पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया की उपस्थिति में।
क्या आगे और राज्यों में भी लागू होगा?
विस्तार की संभावना है, पर अभी किसी और राज्य/UT के लिए आधिकारिक समय-सीमा घोषित नहीं हुई है।
लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।
