Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of experience researching central and state government programs, she specializes in rural development schemes, pension programs, farmer welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on this site are based on official sources including … Read more
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य मे कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2014 को नोनी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के तहत 18 साल की 12वीं कक्षा पास कर चुकी बालिकाओ को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार की यह योजना बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए लागू की गई है।
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के भवन व अन्य सनिर्माण कार्यों मे लगे श्रमिकों के परिवार की वयस्क एवं अविवाहित पुत्रियों एव अविवाहित महिला हिताधिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुभ शक्ति योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के तहत श्रम विभाग द्वारा राजस्थान में रहने वाले माता पिता को अपनी कन्या के विवाह करने के लिए 55000 की राशि आर्थिक सहायता के तौर पर प्रदान की जाती है जिससे उनको अपनी बेटी की शादी करने में कोई दिक्कत ना आए I
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के समस्त नागरिकों को एक नंबर, एक कार्ड,एक पहचान प्रदान करने के लिए राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकिय परिवार पहचान संख्या एवं सदस्यों को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या सहित बहुउद्देशीय जन आधार कार्ड नि:शुल्क प्रदान किया जायेगा। भविष्य में विभिन्न प्रकार की जन कल्याण की योजनाओं के लाभ/सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर हस्तांतरित किया जायेगा।
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य मे बालिकाओ के जन्म को प्रोत्साहित करने तथा बालिकाओं को शिक्षित व सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत 1 जून 201 को की गई है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार बेटी के जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई, स्वास्थ्य व देखभाल के लिए अभिभावक को 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
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भारत सरकार द्वारा देश के किसानों को खेती हेतु कम व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी।किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस ऋण पर 7 फीसदी की दर से ब्याज लगता है लेकिन अगर इस लोन को एक साल की भीतर चुका दिया जाता है तो किसान को सिर्फ 4 फीसदी ब्याज ही इस रकम पर देना होता है।
भारत सरकार के निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव मे पारदर्शिता रखने हेतु वेबकास्टिंग की प्रक्रिया अपनायी जा रही है। वेबकास्टिंग के माध्यम से निर्वाचन आयोग द्वारा वेबकास्टिंग के लिए चिन्हित प्रत्येक बूथ पर मतदान के दिन वेब कैमरा स्थापित किया जाता है। जिसके माध्यम से निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक चिन्हित बूथ के क्रियाकलापों पर निगरानी रखी जाती है।