📌 अपडेट (मई 2026): पीएम श्री स्कूल योजना अपने अंतिम वर्ष (2026-27) में है। दिसंबर 2025 तक 13,076 स्कूल 33 राज्यों और UTs में चुने जा चुके हैं। UP में सर्वाधिक 1,725 स्कूल। NEP Components में 91% saturation हासिल।
Table of Contents
एक नज़र में — Quick Info Table
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | PM SHRI — PM ScHools for Rising India |
| घोषणा तिथि | 5 सितंबर 2022 (शिक्षक दिवस) |
| Cabinet Approval | 7 सितंबर 2022 |
| योजना का प्रकार | Centrally Sponsored Scheme |
| कुल बजट | ₹27,360 करोड़ (केंद्र का हिस्सा: ₹18,128 करोड़) |
| अवधि | 2022-23 से 2026-27 (5 वर्ष) |
| कुल स्कूल (लक्ष्य) | 14,500+ |
| चुने गए स्कूल (Dec 2025) | 13,076 |
| लाभार्थी राज्य/UT | 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश |
| नोडल मंत्रालय | शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार |
| आधिकारिक पोर्टल | pmshri.education.gov.in |
पीएम श्री स्कूल योजना क्या है?
PM SHRI यानी “PM ScHools for Rising India” — भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी Centrally Sponsored Scheme है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस पर घोषित किया था। Cabinet ने 7 सितंबर 2022 को इसे मंजूरी दी।
इस योजना के तहत देशभर के सरकारी स्कूलों में से 14,500 से अधिक चुनिंदा स्कूलों को Model Schools के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये स्कूल National Education Policy (NEP) 2020 के सभी सिद्धांतों को जमीन पर लागू करने के जीवंत उदाहरण बनेंगे और अपने आस-पास के स्कूलों को mentorship देंगे।
UPSC Perspective: PM SHRI, NEP 2020 के implementation का सबसे बड़ा institutional vehicle है। यह “Guru-Shishya Parampara” को आधुनिक रूप देने, experiential learning को बढ़ावा देने और 21वीं सदी के skills से लैस नागरिक तैयार करने की दिशा में एक structural intervention है।
पीएम श्री स्कूल योजना(PM SHRI) का Full Form क्या है?
PM = Pradhan Mantri S = ScHools H = for R = Rising I = India
यानी Pradhan Mantri ScHools for Rising India — PM SHRI
योजना के मुख्य उद्देश्य
1. NEP 2020 का Showcase PM SHRI स्कूल National Education Policy 2020 के सभी प्रावधानों — Foundational Literacy, Experiential Learning, Multilingual Education, Holistic Assessment — को व्यवहार में दिखाने वाले Model बनेंगे।
2. Quality Education का Hub हर PM SHRI स्कूल अपने cluster का शैक्षणिक केंद्र बनेगा और आस-पास के स्कूलों को leadership व mentorship देगा।
3. 21वीं सदी का Infrastructure Smart Classroom, STEM Lab, Atal Tinkering Lab, Digital Library, Skill Lab — सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस।
4. Holistic और Inclusive Education हर बच्चे की अलग-अलग जरूरतों का ध्यान — Divyang बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं, Multilingual approach।
5. Green Campus पर्यावरण अनुकूल स्कूल — सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, हरियाली और Zero Waste Campus।
पीएम श्री स्कूल योजना में क्या-क्या मिलेगा?
Primary/Elementary स्कूलों के लिए:
- BALA Feature (Building as Learning Aid — दीवारें पढ़ाती हैं)
- जादुई पिटारा (FLN के लिए खेल-खिलौने)
- Pre-School Education support
- Child-friendly furniture
- Outdoor Play Materials
Secondary/Senior Secondary स्कूलों के लिए:
- Fully Equipped Science Labs (Physics, Chemistry, Biology)
- Smart Classrooms
- Computer Lab / ICT Lab
- Atal Tinkering Lab
- Skill Lab
- School Innovation Council
- Well-equipped Sports Ground
सभी स्कूलों के लिए:
- Teacher Training (₹2,500 प्रति शिक्षक/वर्ष)
- DIET (District Institute of Education and Training) क्षमता विकास — ₹3 लाख प्रति DIET
- School Quality Assessment Framework (SQAF)
- Green School Components
बजट और Funding Pattern
कुल project cost ₹27,360 करोड़ है, जिसमें केंद्र का हिस्सा ₹18,128 करोड़ है — यह 2022-23 से 2026-27 की 5 वर्षीय अवधि के लिए है।
| श्रेणी | केंद्र : राज्य अनुपात |
|---|---|
| सामान्य राज्य/UT (Legislature सहित) | 60:40 |
| पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य | 90:10 |
| UT (बिना Legislature) + KVS/NVS | 100% केंद्र |
प्रत्येक स्कूल को 5 वर्षों में ₹1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
स्कूल Selection कैसे होता है? — 7 Stage Challenge Method
स्कूलों का चयन 7 चरणों वाली Challenge Mode Process से होता है: State Onboarding, Eligibility Screening, Self-Assessment (SQAF), Field Verification, State Recommendation, Central Approval।
महत्वपूर्ण नियम:
- नए स्कूल नहीं बनते — मौजूदा सरकारी स्कूलों को upgrade किया जाता है।
- प्रत्येक Block/ULB में अधिकतम 2 स्कूल — एक Elementary, एक Secondary/Senior Secondary।
- केंद्र, राज्य, UT सरकार या Local Body द्वारा संचालित स्कूल eligible हैं।
अब तक की Progress — 2026 तक
दिसंबर 2025 तक 33 राज्यों और UTs में कुल 13,076 PM SHRI स्कूल स्थापित हो चुके हैं। इनमें से 9,373 ग्रामीण क्षेत्रों में और 4,003 शहरी क्षेत्रों में हैं।
राज्यवार प्रमुख आंकड़े (दिसंबर 2025):
| राज्य | PM SHRI स्कूल |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 1,725 (सर्वाधिक) |
| आंध्र प्रदेश | 935 |
| बिहार | 836 |
| तेलंगाना | 832 |
| ओडिशा | 840 |
| पंजाब | 356+ |
| असम | 382 |
PM SHRI स्कूलों में NEP के 21 components में 91% saturation हासिल किया जा चुका है।
पीएम श्री स्कूल योजना की अनोखी विशेषताएं
Mentor School की भूमिका हर PM SHRI स्कूल अपने आस-पास के 10-15 स्कूलों का mentor बनता है — best practices, teaching methods और innovations share करता है।
Experiential Learning रटने की बजाय समझने पर जोर — Project Based Learning, Field Trips, Lab Experiments।
Multilingual Approach मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा (NEP 2020 के अनुसार) — बच्चे अपनी भाषा में सोचें, सीखें।
Holistic Progress Card सिर्फ marks नहीं — बच्चे का सर्वांगीण विकास measure होगा। Arts, Sports, Life Skills सब शामिल।
Green School Solar Panels, Rainwater Harvesting, Kitchen Garden, Waste Management — स्कूल पर्यावरण का पाठ भी पढ़ाएगा।
PM SHRI बनाम साधारण सरकारी स्कूल
| विशेषता | साधारण सरकारी स्कूल | PM SHRI स्कूल |
|---|---|---|
| Infrastructure | Basic | Smart Class, Labs, Skill Lab |
| Teaching Method | Traditional | Experiential, NEP 2020 |
| Assessment | Marks-based | Holistic Progress Card |
| Tech उपयोग | Limited | ICT Lab, Digital Library |
| अन्य स्कूलों से संबंध | Independent | Mentor School |
| Environment | Standard | Green Campus |
| Teacher Training | Occasional | Regular, Funded |
राज्यों की भागीदारी — विवाद और समाधान
कुछ राज्यों ने शुरुआत में PM SHRI में शामिल होने से मना किया था — Tamil Nadu, West Bengal, Kerala, Delhi — NEP 2020 से असहमति के कारण। योजना अब अपने 5 वर्षीय implementation cycle के अंतिम वर्ष में है (2022-23 से 2026-27)।
Punjab ने October 2022 में MoU sign किया, July 2023 में बाहर हुआ, फिर July 2024 में वापस जुड़ा — अप्रैल 2026 तक 356 PM SHRI स्कूल चुने गए।
2026-27 के बाद क्या?
योजना की अवधि 2022-23 से 2026-27 तक है। इसके बाद राज्यों और UTs की जिम्मेदारी होगी कि वे इन स्कूलों के हासिल किए गए standards को बनाए रखें।
संबंधित योजनाएं और लेख
- PM Vishwakarma Yojana 2026 → — Skill Development
- YUVA AI for ALL → — युवाओं के लिए AI शिक्षा
- PM Internship Scheme 2026 → — 12वीं के बाद Internship
- PMKVY 4.0 → — Skill Training
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
PM SHRI का Full Form क्या है?
PM Schools for Rising India — प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइज़िंग इंडिया।
पीएम श्री स्कूल योजना में कितने स्कूल बनाए जाएंगे?
14,500 से अधिक। दिसंबर 2025 तक 13,076 स्कूल 33 राज्यों/UTs में चुने जा चुके हैं।
पीएम श्री स्कूल योजना का बजट कितना है?
₹27,360 करोड़ — जिसमें केंद्र का हिस्सा ₹18,128 करोड़ है, 2022-23 से 2026-27 तक।
क्या PM SHRI में नए स्कूल बनते हैं?
नहीं। मौजूदा सरकारी स्कूलों को ही upgrade किया जाता है।
अपने ज़िले का PM SHRI स्कूल कैसे देखें?
pmshri.education.gov.in पर जाएं → “Check List” → राज्य और जिला चुनें।
UP में कितने PM SHRI स्कूल हैं?
1,725 — यह देश में सर्वाधिक है।
PM SHRI स्कूल में Admission कैसे होता है?
ये Model Schools हैं — Admission प्रक्रिया वही रहती है जो उस राज्य के सामान्य सरकारी स्कूलों में होती है। कोई अलग entrance नहीं।
क्या Private School PM SHRI में शामिल हो सकते हैं?
नहीं। केवल केंद्र/राज्य/UT/Local Body द्वारा संचालित सरकारी स्कूल eligible हैं।
PM SHRI और Navodaya Vidyalaya में क्या फर्क है?
NVS अलग Residential School system है। PM SHRI मौजूदा Day Schools को upgrade करने की योजना है — ये अलग-अलग हैं।
योजना 2026-27 के बाद जारी रहेगी?
Central Scheme के रूप में नहीं — उसके बाद राज्य अपने खर्च से standards बनाए रखेंगे।
आधिकारिक स्रोत
- PIB PRID: 1857409 — Cabinet Approval, 7 सितंबर 2022
- Ministry of Education — pmshri.education.gov.in
- DSEL (Department of School Education and Literacy)
Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
this site are based on official sources including PIB press releases,
ministry notifications, and gazette publications.