भारत सरकार द्वारा देश के किसानों को खेती हेतु कम व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी।किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस ऋण पर 7 फीसदी की दर से ब्याज लगता है लेकिन अगर इस लोन को एक साल की भीतर चुका दिया जाता है तो किसान को सिर्फ 4 फीसदी ब्याज ही इस रकम पर देना होता है।
भारत सरकार द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष की उम्र के उपरांत आर्थिक सुरक्षा व एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप मे प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की गई है । यह एक पेंशन योजना है। इस योजना में पैसे निवेश करने पर सीनियर सिटीजन को 10 साल में 8 प्रतिशत ब्याज मिलता है. अगर वरिष्ठ नागरिक सालाना प्लान का चयन करते है तो उन्हें 8.3 प्रतिशत का ब्याज दर मिलता है।
भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान गरीब वर्ग की सहायता हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत मार्च 2020 मे की गई है ।इस योजना के अंतर्गत देश के जिस नागरिक के पास भी राशन कार्ड उपलब्ध है, उसे अपने कोटे के राशन के साथ-साथ इस योजना के तहत हर महीने 5 किलो अतिरिक्त राशन मिल रहा है. इस योजना के तहत मुफ्त अनाज उसी राशन की दुकान पर मिलेगा, जहां से राशन कार्ड पर मिलता है।
भारत सरकार द्वारा देश मे मूलभूत सुविधाओ एवं देश मे अवसंरचना के विकास हेतु प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई है।यह एक डिजिटल मंच है जिससे 16 मंत्रालयों को जोड़ा जाएगा।इस योजना के अंतर्गत सड़क से लेकर रेलवे, उड्डयन से लेकर कृषि मंत्रालय तक एक मंच से जुड़ेंगे, यहां उन प्रोजेक्ट को डाल दिया जाएगा जो मौजूदा समय में चल रहा है या आगामी दो से तीन सालों में पूरा होना है। इस मंच के जरिए अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजनाओं को भावी तरीके से लागू किया जा सकता है।
भारत सरकार द्वारा गरीब व कम आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाए प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षारता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की अभिकल्पना की गयी है।भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत खुलवाए गए बैंक खाते के माध्यम से ही विभिन्न सरकारी योजनाओ का लाभ लाभार्थियों के बैंक खाते मे DBT के माध्यम से किया जाता है।