| 📌 अपडेट बॉक्स शुभारंभ: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा, महानदी भवन, नवा रायपुर में — VB-G RAM G (विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण) के तहत अवधि: 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक (स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक) मुख्य लक्ष्य: 6,671 बालिका शौचालय (₹286.85 करोड़) + 6,524 गांवों में मुक्तिधाम-प्रतीक्षालय (₹391.44 करोड़) |
शुरुआत — बेटियों के सम्मान और गांव की गरिमा का संकल्प
छत्तीसगढ़ के कई सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय न होना एक बड़ी समस्या रही है, और कई गांवों में अंतिम संस्कार के लिए न तो व्यवस्थित मुक्तिधाम है, न बैठने की जगह। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन्हीं दो कमियों को दूर करने के लिए VB-G RAM G योजना के तहत राज्यव्यापी ‘मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ अभियान शुरू किया है — स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक चलने वाला ये अभियान बेटियों के सम्मान, ग्रामीण स्वच्छता और सामाजिक गरिमा को एक साथ जोड़ता है।
| सीधा जवाब: मेरी बेटी-मेरा अभिमान अभियान छत्तीसगढ़ सरकार की VB-G RAM G योजना के तहत चलने वाला विशेष अभियान है, जिसके तहत 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक प्रदेश के ग्रामीण सरकारी स्कूलों में 6,671 बालिका शौचालय (₹286.85 करोड़ की लागत से) और 6,524 गांवों में मुक्तिधाम व प्रतीक्षालय (₹391.44 करोड़ की लागत से) बनाए जाएंगे। ये काम VB-G RAM G के तहत ग्राम सभा की मंज़ूरी से होंगे, और ग्रामीण श्रमिकों को इससे ₹300/दिन की मज़दूरी दर पर रोज़गार भी मिलेगा। |
एक नज़र में अभियान
| बिंदु | जानकारी |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आधार योजना | VB-G RAM G (विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण) |
| अवधि | 15 अगस्त 2026 – 26 जनवरी 2027 |
| बालिका शौचालय | 6,671 शौचालय, ₹286.85 करोड़ (प्रति शौचालय ₹4.30 लाख) |
| मुक्तिधाम-प्रतीक्षालय | 6,524 गांवों में, ₹391.44 करोड़ |
| कुल राज्य आवंटन (इस वित्त वर्ष) | ~₹6,855 करोड़ (मनरेगा + VB-G RAM G मिलाकर) |
| पहली किस्त प्राप्त | ₹1,538 करोड़+ |
| मज़दूरी दर | ₹300/दिन |
अभियान के दो मुख्य हिस्से
- बालिका शौचालय निर्माण — ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी विद्यालयों में 6,671 अलग बालिका शौचालय, ताकि बेटियों की स्कूल में उपस्थिति और गरिमा दोनों सुरक्षित रहें
- मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय निर्माण — प्रदेश के हर गांव (6,524 गांवों) में व्यवस्थित अंतिम संस्कार स्थल और बैठने की जगह, ताकि सामाजिक गरिमा और बुनियादी सुविधा सुनिश्चित हो
VB-G RAM G से जुड़ाव — रोज़गार भी, सुविधा भी
ये सभी निर्माण कार्य VB-G RAM G योजना के तहत होंगे, जो 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो चुकी है। सभी कार्यों का चयन ग्राम सभा की मंज़ूरी से होगा, और काम में लगे ग्रामीण श्रमिकों को ₹300/दिन की मज़दूरी मिलेगी — यानी अभियान से सिर्फ शौचालय और मुक्तिधाम ही नहीं बनेंगे, बल्कि हज़ारों ग्रामीण श्रमिकों को स्थानीय रोज़गार भी मिलेगा।
छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि
- श्रमिकों की e-KYC में 98% पूर्णता के साथ देश में प्रथम स्थान
- परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग में 99% के साथ देश में दूसरा स्थान
- युक्तधारा पोर्टल के ज़रिए GIS-आधारित ग्राम पंचायत कार्ययोजना बनाने में भी राज्य अव्वल
संबंधित योजनाएं
- VB-G RAM G मज़दूरी दर — ₹300 Minimum Wage
- VB-G RAM G जॉब कार्ड कैसे बनाएं
- VB-G RAM G Registration Process
- युक्तधारा पोर्टल — GIS आधारित ग्रामीण योजना
- VB-G RAM G फंडिंग पैटर्न
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मेरी बेटी-मेरा अभिमान अभियान क्या है?
छत्तीसगढ़ सरकार का VB-G RAM G के तहत चलने वाला अभियान, जिसमें ग्रामीण स्कूलों में बालिका शौचालय और हर गांव में मुक्तिधाम बनाए जाएंगे।
अभियान कब से कब तक चलेगा?
15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक।
कितने बालिका शौचालय बनेंगे?
6,671 शौचालय, ₹286.85 करोड़ की लागत से, प्रति शौचालय ₹4.30 लाख।
कितने गांवों में मुक्तिधाम बनेगा?
6,524 गांवों में, ₹391.44 करोड़ की लागत से, प्रतीक्षालय सहित।
ये किस योजना के तहत बन रहा है?
VB-G RAM G (विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण) के तहत।
काम कौन तय करेगा?
हर गांव में ग्राम सभा की मंज़ूरी से कार्यों का चयन होगा।
मज़दूरों को कितनी मज़दूरी मिलेगी?
₹300/दिन, VB-G RAM G की तय दर के अनुसार।
इस वित्त वर्ष में छत्तीसगढ़ को कुल कितना बजट मिलेगा?
मनरेगा और VB-G RAM G मिलाकर लगभग ₹6,855 करोड़, जिसमें से ₹1,538 करोड़+ पहली किस्त के रूप में मिल चुका है।
अभियान का शुभारंभ किसने किया?
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, महानदी भवन, नवा रायपुर में।
क्या ये अभियान सिर्फ छत्तीसगढ़ में है?
हां, ये राज्यव्यापी छत्तीसगढ़ अभियान है, हालांकि VB-G RAM G योजना पूरे देश में लागू है।
लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।
