| 🔔 ताज़ा जानकारी (14 नवंबर 2026) बिहार में अंतरजातीय विवाह का अनुदान मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत मिलता है, जिसमें अंतरजातीय विवाह और दिव्यांग (निःशक्तजन) विवाह — दोनों शामिल हैं। राशि ₹1,00,000 प्रति इकाई है, जो अंतरजातीय विवाह में महिला को मिलती है। राशि लाभार्थी के नाम 3 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी जाती है और परिपक्वता पर ब्याज सहित मिलती है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2026-27 में अंतरजातीय विवाह अनुदान पर ₹10 करोड़ के खर्च की स्वीकृति है। |
मुजफ्फरपुर के अमित और प्रिया ने इस साल परिवार की रज़ामंदी से शादी की — दोनों की जातियां अलग हैं। किसी ने कहा “सरकार ₹2.5 लाख देती है”, किसी ने “₹1 लाख”, और एक वेबसाइट पर ₹3 लाख लिखा था। असल में तीनों आंकड़ों के पीछे अलग-अलग नियम हैं — और अमित-प्रिया को कितना मिलेगा, यह उनकी स्थिति पर निर्भर करता है।
मैं Sarita Mishra, इस लेख में बिहार समाज कल्याण विभाग के योजना दस्तावेज़ों के आधार पर बताती हूं कि अंतरजातीय विवाह पर कितना पैसा मिलता है, किसे मिलता है, कैसे मिलता है, और ₹2.5 लाख व ₹3 लाख वाली बातों का सच क्या है।
| ✅ सीधा जवाब बिहार की योजना: अंतरजातीय विवाह पर ₹1 लाख, पत्नी के नाम — 3 साल की FD में, परिपक्वता पर ब्याज सहित। शर्त: विवाह के समय महिला 18 और पुरुष 21 साल से कम न हों। आवेदन RTPS काउंटर या जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में। ₹2.5 लाख केंद्र की डॉ. आंबेडकर योजना है (एक पति/पत्नी SC हो तभी)। ₹3 लाख सिर्फ तब, जब पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हों और जाति भी अलग हो। राज्य और केंद्र, दोनों का लाभ एक साथ नहीं मिलता। |
एक नज़र में — मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना (बिहार)
| बिंदु | जानकारी |
| विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार (सामाजिक सुरक्षा निदेशालय) |
| योजना | मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना — अंतरजातीय विवाह + निःशक्तजन (दिव्यांग) विवाह |
| राशि | ₹1,00,000 प्रति इकाई |
| अंतरजातीय विवाह में किसे | महिला (पत्नी) को |
| भुगतान का तरीका | 3 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट, परिपक्वता पर ब्याज सहित |
| उम्र | महिला 18 और पुरुष 21 साल से कम नहीं |
| आवेदन | निर्धारित प्रपत्र में — प्रखंड RTPS काउंटर / सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग |
| स्वीकृति | सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग |
| भुगतान प्रणाली | ई-सुविधा पोर्टल से, सत्यापन के बाद |
| अधिसूचना | संख्या 03/यो0-26/2017/5725, पटना, 27.11.2017 |
तीनों आंकड़ों का सच — ₹1 लाख, ₹2.5 लाख और ₹3 लाख
| राशि | किस योजना की | कब मिलती है |
| ₹1 लाख | बिहार — मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना | अंतरजातीय विवाह पर, पत्नी को (3 साल की FD) |
| ₹2.5 लाख | केंद्र — डॉ. आंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना | जब एक पति/पत्नी SC और दूसरा गैर-SC हो, पहली शादी हो, हिंदू विवाह अधिनियम में पंजीकरण हो, कुल आय ₹5 लाख तक |
| ₹3 लाख | बिहार — उसी योजना की 3 इकाई | जब पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हों और जाति भी अलग हो: पत्नी को 2 इकाई (अंतरजातीय + दिव्यांग), पति को 1 इकाई (दिव्यांग) |
ध्यान दें: केंद्र की डॉ. आंबेडकर योजना उन दंपतियों को नहीं मिलती जिन्हें राज्य सरकार से ऐसी ही प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। इसलिए पहले देखें कि आप किसके पात्र हैं।
पात्रता — कौन ले सकता है
- विवाह अंतरजातीय हो (या दिव्यांग महिला/पुरुष से विवाह — दिव्यांग विवाह अनुदान)
- विवाह के समय महिला कम से कम 18 साल और पुरुष कम से कम 21 साल
- अंतरजातीय विवाह का अनुदान महिला को; दिव्यांग विवाह का अनुदान हर दिव्यांग को
- अंतरजातीय और दिव्यांग विवाह — दोनों में पात्र हों तो दोनों का अनुदान
योजना का उद्देश्य जाति प्रथा खत्म कर अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है। सरकारी दस्तावेज़ों में “पहली शादी” या “आय सीमा” जैसी शर्त का उल्लेख नहीं है — फिर भी आवेदन से पहले RTPS काउंटर या जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से ताज़ा शर्तें पूछ लें।
पैसा कैसे मिलता है — 3 साल की FD
- आवेदन के सत्यापन के बाद सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग लाभार्थी की स्वीकृति ई-सुविधा पोर्टल पर भेजते हैं।
- ई-सुविधा पर लॉक और डिजिटल हस्ताक्षर के बाद राशि बैंक के पैरेंट खाते से चाइल्ड खाते में जाती है।
- फिर लाभार्थी के नाम 3 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट बनाकर उसे दी जाती है।
- 3 साल बाद ब्याज सहित पूरी राशि डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर से या लाभार्थी के बचत खाते में मिलती है।
मतलब: यह तुरंत खर्च करने वाला पैसा नहीं, बल्कि नए परिवार के लिए 3 साल की पक्की बचत है।
जरूरी दस्तावेज़
सरकारी दस्तावेज़ों में “विहित प्रपत्र” में आवेदन की बात है। आम तौर पर ये कागज़ मांगे जाते हैं:
- आधार कार्ड (पति-पत्नी दोनों का)
- विवाह प्रमाण पत्र
- दोनों के जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- उम्र का प्रमाण
- बैंक खाते का विवरण और पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- दिव्यांग विवाह के लिए: दिव्यांगता प्रमाण पत्र
पूरी और ताज़ा सूची RTPS काउंटर पर प्रपत्र के साथ मिलती है।
आवेदन कैसे करें
- अपने प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर जाएं, या सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में।
- मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना (अंतरजातीय विवाह) का निर्धारित प्रपत्र लें — सिर्फ सरकारी कार्यालय से।
- प्रपत्र भरें, दस्तावेज़ों की स्व-सत्यापित कॉपी लगाएं, और जमा करके रसीद लें।
- सत्यापन और स्वीकृति के बाद FD बनती है — इसकी जानकारी कार्यालय से लेते रहें।
सावधान: “फॉर्म डाउनलोड” के नाम पर निजी वेबसाइटों के लिंक से बचें। योजना के नाम पर कोई फीस मांगे तो वह धोखा है।
उदाहरण से समझें: किसे कितना मिलेगा
| स्थिति | योजना | किसे, कितना |
| अमित और प्रिया — अलग जातियां, कोई दिव्यांग नहीं, कोई SC नहीं | बिहार की योजना | प्रिया को ₹1 लाख (3 साल की FD) |
| राजू (SC) और सीमा (गैर-SC) — पहली शादी, हिंदू विवाह अधिनियम में पंजीकृत, कुल आय ₹4 लाख | डॉ. आंबेडकर (केंद्र) या बिहार की योजना — एक ही | ₹2.5 लाख (केंद्र) या सीमा को ₹1 लाख (राज्य) |
| मोहन और रीना — दोनों दिव्यांग, जाति भी अलग | बिहार की योजना, 3 इकाई | रीना को ₹2 लाख (अंतरजातीय + दिव्यांग), मोहन को ₹1 लाख (दिव्यांग) — कुल ₹3 लाख |
| सुनील (दिव्यांग) और कविता — एक ही जाति | बिहार की योजना — दिव्यांग विवाह | सुनील को ₹1 लाख |
हिसाब: मोहन-रीना के मामले में 3 इकाई × ₹1 लाख = ₹3 लाख, और यह पूरा पैसा 3 साल की FD में ब्याज के साथ बढ़ता है। सीख: “₹3 लाख” हर अंतरजातीय विवाह पर नहीं मिलता — यह सिर्फ इस खास स्थिति में है।
शिकायत कहां करें
| स्तर | कार्यालय |
| प्रखंड | प्रखंड विकास पदाधिकारी |
| अनुमंडल | अनुमंडल कार्यालय; लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी |
| जिला | सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई; जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी |
| राज्य | निदेशक, सामाजिक सुरक्षा; समाज कल्याण विभाग |
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना में कितना पैसा मिलता है?
बिहार सरकार की मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतरजातीय विवाह हिस्से में ₹1,00,000 का अनुदान मिलता है — यह महिला (पत्नी) को मिलता है।
क्या ₹1 लाख सीधे खाते में आते हैं?
नहीं। सरकारी योजना दस्तावेज़ के अनुसार राशि लाभार्थी के नाम 3 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जमा होती है। 3 साल पूरे होने पर ब्याज सहित पूरी राशि डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर से या बचत खाते में मिलती है।
फिर ₹2.5 लाख वाली बात क्या है?
₹2.5 लाख केंद्र सरकार की अलग योजना है — “डॉ. आंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना”। इसमें पति-पत्नी में से एक का अनुसूचित जाति (SC) से होना जरूरी है।
₹3 लाख किसे मिलते हैं?
बिहार की योजना में अंतरजातीय विवाह और दिव्यांग विवाह — दोनों का अनुदान एक ही योजना में है। अगर पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हों और जाति भी अलग हो, तो पत्नी को अंतरजातीय + दिव्यांग विवाह (2 इकाई) और पति को दिव्यांग विवाह (1 इकाई) — यानी कुल 3 इकाई, ₹3 लाख। हर अंतरजातीय विवाह पर ₹3 लाख नहीं मिलते।
क्या बिहार और केंद्र — दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ मिल सकता है?
नहीं। डॉ. आंबेडकर योजना की शर्तों के अनुसार जिन दंपतियों को राज्य सरकार से ऐसी प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है, वे उसके पात्र नहीं हैं।
उम्र की शर्त क्या है?
विवाह के समय महिला की उम्र कम से कम 18 साल और पुरुष की कम से कम 21 साल होनी चाहिए।
बिहार की योजना में आवेदन कहां करें?
निर्धारित प्रपत्र में प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर, या सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में। स्वीकृति सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग देते हैं।
शादी के कितने समय बाद तक आवेदन कर सकते हैं?
बिहार की योजना के सरकारी दस्तावेज़ों में समय सीमा का उल्लेख नहीं है — अपने RTPS काउंटर या जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से पक्का करें, और शादी के बाद जल्द आवेदन करें। केंद्र की डॉ. आंबेडकर योजना में विवाह के 1 साल के अंदर आवेदन जरूरी है।
कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
आम तौर पर: आधार, विवाह प्रमाण पत्र, दोनों के जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण, बैंक खाते का विवरण, फोटो और निर्धारित आवेदन प्रपत्र। दिव्यांग विवाह के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी।
डॉ. आंबेडकर योजना की शर्तें क्या हैं?
एक पति/पत्नी SC और दूसरा गैर-SC; दोनों की पहली शादी; विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकृत; दोनों की कुल आय ₹5 लाख तक; विवाह के 1 साल के अंदर आवेदन।
डॉ. आंबेडकर योजना में पैसा कैसे मिलता है?
कुल ₹2.5 लाख में से आधा तुरंत, और बाकी आधा तय अवधि के बाद।
पैसा न मिले तो शिकायत कहां करें?
प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय, सहायक निदेशक (जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई), निदेशक सामाजिक सुरक्षा, या समाज कल्याण विभाग में। अनुमंडल और जिला स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास भी शिकायत कर सकते हैं।
निष्कर्ष
बिहार में अंतरजातीय विवाह पर मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना से ₹1 लाख मिलते हैं — पत्नी के नाम, 3 साल की FD में, ब्याज सहित। ₹2.5 लाख केंद्र की अलग योजना है, और ₹3 लाख सिर्फ तब जब पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हों और जाति भी अलग हो। सरकारी कार्यालय से ही प्रपत्र लें और रसीद संभालकर रखें।
स्रोत
- समाज कल्याण विभाग, बिहार — मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना (अधिसूचना 03/यो0-26/2017/5725, 27.11.2017)
- अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना — विभागीय योजना पत्र
- मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना — ई-सुविधा पोर्टल प्रक्रिया
लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।
