ODOP मार्जिन मनी स्कीम 2026 – वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सब्सिडी, ₹20 लाख तक की मदद, ऑनलाइन आवेदन

📌 अपडेट (जनवरी 2026): PIB के अनुसार ODOP मार्जिन मनी स्कीम के अंतर्गत अब तक ₹6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुके हैं। 1.25 करोड़ से अधिक कारीगरों को आधुनिक टूलकिट के साथ प्रशिक्षण। UPITS 2025 में 466 ODOP स्टॉल — ₹20.77 करोड़ के व्यापार सौदे। ODOP अब 770+ जिलों तक विस्तारित। (स्रोत: PIB PRID 2217539, 23 जनवरी 2026)

ODOP मार्जिन मनी स्कीम क्या है?

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) मार्जिन मनी स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख वित्तीय सहायता योजना है जो MSME और उद्योग विभाग, UP द्वारा संचालित है।

ODOP की शुरुआत 2018 में उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसके अंतर्गत हर जिले के एक खास उत्पाद को पहचाना जाता है — जैसे मुरादाबाद का पीतल, बनारस का सिल्क, लखनऊ की चिकनकारी, आगरा का चमड़ा — और उसे ब्रांडिंग, बाजार तक पहुंच और सरकारी सहायता दी जाती है।

ODOP मार्जिन मनी स्कीम इसी का वित्तीय घटक है — जिसमें उस जिले के ODOP उत्पाद से जुड़े नए या मौजूदा उद्यमियों को प्रोजेक्ट लागत का 10% से 25% तक सब्सिडी दी जाती है।

✅ सरल भाषा में: अगर आप अपने जिले के ODOP उत्पाद का व्यवसाय शुरू या बढ़ाना चाहते हैं — तो सरकार आपकी प्रोजेक्ट लागत का बड़ा हिस्सा खुद भरती है।

त्वरित जानकारी

मार्जिन मनी सब्सिडी — पूरा ब्योरा

ODOP मार्जिन मनी स्कीम में प्रोजेक्ट लागत के आधार पर सब्सिडी इस प्रकार मिलती है:

स्वयं का योगदान (Own Contribution)

📌 नोट: सब्सिडी राशि लोन स्वीकृत होने और यूनिट स्थापित होने के बाद सीधे लोन खाते में जमा होती है — जिससे लोन चुकाने का बोझ कम हो जाता है।

ODOP की 4 प्रमुख उपयोजनाएं

ODOP केवल मार्जिन मनी तक सीमित नहीं है — इसके 4 अलग घटक हैं:

उत्तर प्रदेश — जिलेवार ODOP उत्पाद (प्रमुख)

📌 सभी 75 जिलों की पूरी सूची odopup.in पर उपलब्ध है।

पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है?

• आयु: 18 वर्ष से अधिक
• शैक्षणिक योग्यता: कोई अनिवार्य नहीं
• उत्पाद: केवल अपने जिले का ODOP-निर्धारित उत्पाद बनाने वाले पात्र
• व्यवसाय प्रकार: उद्योग, सेवा और व्यापार क्षेत्र — सभी
• बैंक: राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था से लोन
• डिफॉल्टर नहीं: किसी सरकारी संस्था का बकायेदार नहीं होना चाहिए
• पहले लाभ नहीं: केंद्र/राज्य सरकार की समान योजना का लाभ पहले नहीं लिया हो

⚠️ सबसे जरूरी: आवेदन से पहले odopup.in पर अपने जिले का ODOP उत्पाद जरूर चेक करें। अन्य उत्पादों पर यह सब्सिडी नहीं मिलेगी।

आवश्यक दस्तावेज

• आधार कार्ड
• पैन कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• बैंक पासबुक
• प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR — Detailed Project Report)
• जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC के लिए)
• उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र (Udyam Registration)
• पासपोर्ट साइज फोटो

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें — Step by Step

Step 1: diupmsme.upsdc.gov.in पर जाएं।

Step 2: “Login” पर क्लिक करें → “New User” से पंजीकरण करें।

Step 3: आधार OTP से वेरीफाई करें।

Step 4: Dashboard में “ODOP — वित्तीय सहायता योजना (मार्जिन मनी)” चुनें।

Step 5: अपना जिला और ODOP उत्पाद चुनें।

Step 6: प्रोजेक्ट की जानकारी भरें — प्रोजेक्ट लागत, व्यवसाय का प्रकार, रोजगार सृजन।

Step 7: सभी दस्तावेज अपलोड करें।

Step 8: फॉर्म Submit करें। Application Number नोट करें।

Step 9: जिला उद्योग केंद्र (DIC) आवेदन की समीक्षा करता है।

Step 10: लोन स्वीकृत होने पर बैंक सब्सिडी राशि लोन खाते में जमा करता है।

📌 आवेदन निःशुल्क है। किसी एजेंट को पैसे न दें।

ODOP का राष्ट्रीय विस्तार (2026)

दिसंबर 2025 तक ODOP का विस्तार भारत के 770 से अधिक जिलों तक हो चुका है। UP के निर्यात में 2017-18 से 2023-24 के बीच 76% की वृद्धि दर्ज की गई — ₹88,967 करोड़ से बढ़कर ₹1.71 लाख करोड़ हो गए।

UPITS 2025 में ODOP पैवेलियन में 466 स्टॉल लगे जिनसे ₹20.77 करोड़ के व्यापार सौदे हुए। महाकुंभ 2025 में 6,000 वर्गमीटर का ODOP प्रदर्शनी क्षेत्र बनाया गया जिसमें UP के 75 GI-टैग उत्पाद प्रदर्शित किए गए।

ODOP मार्जिन मनी बनाम PMEGP — मुख्य अंतर

आधिकारिक स्रोत

• PIB PRID 2217539 — 23 जनवरी 2026
• ODOP पोर्टल: odopup.in
• आवेदन पोर्टल: diupmsme.upsdc.gov.in
• MSME कनेक्ट: msme1connect.up.gov.in
• हेल्पलाइन: 1800-1800-888

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

UPSC/Current Affairs नोट: वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना GS-III (उद्योग, MSME नीति, निर्यात, Aatmanirbhar Bharat) और GS-II (सरकारी योजनाएं, समावेशी विकास) दोनों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। UP में 2017-18 से 2023-24 के बीच 76% निर्यात वृद्धि ODOP की सफलता का प्रमाण है। PIB जनवरी 2026 के अनुसार ₹6,000 करोड़ स्वीकृत, 770+ जिलों तक विस्तार और PM Ekta Malls — ये सभी UPSC मेन्स में District-Level Economic Development और Local Self-Governance के प्रश्नों के लिए उपयोगी उदाहरण हैं।

Sarita Mishra

लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।