📌 अपडेट (जनवरी 2026): PIB के अनुसार ODOP मार्जिन मनी स्कीम के अंतर्गत अब तक ₹6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुके हैं। 1.25 करोड़ से अधिक कारीगरों को आधुनिक टूलकिट के साथ प्रशिक्षण। UPITS 2025 में 466 ODOP स्टॉल — ₹20.77 करोड़ के व्यापार सौदे। ODOP अब 770+ जिलों तक विस्तारित। (स्रोत: PIB PRID 2217539, 23 जनवरी 2026)
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ODOP मार्जिन मनी स्कीम क्या है?
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) मार्जिन मनी स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख वित्तीय सहायता योजना है जो MSME और उद्योग विभाग, UP द्वारा संचालित है।
ODOP की शुरुआत 2018 में उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसके अंतर्गत हर जिले के एक खास उत्पाद को पहचाना जाता है — जैसे मुरादाबाद का पीतल, बनारस का सिल्क, लखनऊ की चिकनकारी, आगरा का चमड़ा — और उसे ब्रांडिंग, बाजार तक पहुंच और सरकारी सहायता दी जाती है।
ODOP मार्जिन मनी स्कीम इसी का वित्तीय घटक है — जिसमें उस जिले के ODOP उत्पाद से जुड़े नए या मौजूदा उद्यमियों को प्रोजेक्ट लागत का 10% से 25% तक सब्सिडी दी जाती है।
✅ सरल भाषा में: अगर आप अपने जिले के ODOP उत्पाद का व्यवसाय शुरू या बढ़ाना चाहते हैं — तो सरकार आपकी प्रोजेक्ट लागत का बड़ा हिस्सा खुद भरती है।
त्वरित जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | ODOP मार्जिन मनी स्कीम (वित्तीय सहायता योजना) |
| विभाग | MSME एवं उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश |
| शुरुआत | 2018 (UP में) |
| अधिकतम सब्सिडी | ₹20 लाख (₹1.5 करोड़+ प्रोजेक्ट पर) |
| लाभार्थी | ODOP उत्पाद के उद्यमी/कारीगर |
| आयु सीमा | 18 वर्ष से अधिक |
| शैक्षणिक योग्यता | कोई अनिवार्य नहीं |
| आवेदन पोर्टल | diupmsme.upsdc.gov.in |
| ODOP पोर्टल | odopup.in |
| MSME कनेक्ट | msme1connect.up.gov.in |
| हेल्पलाइन | 1800-1800-888 (Toll Free) |
मार्जिन मनी सब्सिडी — पूरा ब्योरा
ODOP मार्जिन मनी स्कीम में प्रोजेक्ट लागत के आधार पर सब्सिडी इस प्रकार मिलती है:
| प्रोजेक्ट लागत | सब्सिडी दर | अधिकतम सब्सिडी |
|---|---|---|
| ₹25 लाख तक | 25% | ₹6.25 लाख |
| ₹25 लाख से ₹50 लाख | 20% या ₹6.25 लाख (जो अधिक हो) | ₹10 लाख तक |
| ₹50 लाख से ₹1.5 करोड़ | 10% या ₹10 लाख (जो अधिक हो) | ₹15 लाख तक |
| ₹1.5 करोड़ से अधिक | 10% | ₹20 लाख (अधिकतम) |
स्वयं का योगदान (Own Contribution)
| श्रेणी | स्वयं का योगदान |
|---|---|
| सामान्य वर्ग | प्रोजेक्ट लागत का 10% |
| SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग | प्रोजेक्ट लागत का 5% |
📌 नोट: सब्सिडी राशि लोन स्वीकृत होने और यूनिट स्थापित होने के बाद सीधे लोन खाते में जमा होती है — जिससे लोन चुकाने का बोझ कम हो जाता है।
ODOP की 4 प्रमुख उपयोजनाएं
ODOP केवल मार्जिन मनी तक सीमित नहीं है — इसके 4 अलग घटक हैं:
| उपयोजना | लाभ |
|---|---|
| 1. मार्जिन मनी स्कीम | प्रोजेक्ट लागत पर 10-25% सब्सिडी — ₹20 लाख तक |
| 2. कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) | प्रोजेक्ट लागत का 90% तक — साझा मशीनरी/टेस्टिंग लैब |
| 3. मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस (MDA) | राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी खर्च |
| 4. स्किल डेवलपमेंट और टूलकिट | 10 दिन मुफ्त ट्रेनिंग + ₹200/दिन + आधुनिक टूलकिट |
उत्तर प्रदेश — जिलेवार ODOP उत्पाद (प्रमुख)
| जिला | ODOP उत्पाद |
|---|---|
| मुरादाबाद | पीतल/धातु शिल्प |
| लखनऊ | चिकनकारी |
| वाराणसी | बनारसी सिल्क/लकड़ी के खिलौने |
| आगरा | चमड़ा उत्पाद |
| मेरठ | खेल उपकरण |
| अलीगढ़ | ताले और हार्डवेयर |
| कानपुर | चमड़ा/जूते |
| भदोही | कालीन/कारपेट |
| फिरोजाबाद | कांच/चूड़ियां |
| मथुरा | धार्मिक उत्पाद/पेठा |
| बरेली | जरी-जरदोजी |
| सहारनपुर | लकड़ी नक्काशी |
| अमरोहा | संगीत वाद्ययंत्र |
📌 सभी 75 जिलों की पूरी सूची odopup.in पर उपलब्ध है।
पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है?
- आयु: 18 वर्ष से अधिक
- शैक्षणिक योग्यता: कोई अनिवार्य नहीं
- उत्पाद: केवल अपने जिले का ODOP-निर्धारित उत्पाद बनाने वाले पात्र
- व्यवसाय प्रकार: उद्योग, सेवा और व्यापार क्षेत्र — सभी
- बैंक: राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था से लोन
- डिफॉल्टर नहीं: किसी सरकारी संस्था का बकायेदार नहीं होना चाहिए
- पहले लाभ नहीं: केंद्र/राज्य सरकार की समान योजना का लाभ पहले नहीं लिया हो
⚠️ सबसे जरूरी: आवेदन से पहले odopup.in पर अपने जिले का ODOP उत्पाद जरूर चेक करें। अन्य उत्पादों पर यह सब्सिडी नहीं मिलेगी।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR — Detailed Project Report)
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC के लिए)
- उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र (Udyam Registration)
- पासपोर्ट साइज फोटो
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें — Step by Step
Step 1: diupmsme.upsdc.gov.in पर जाएं।
Step 2: “Login” पर क्लिक करें → “New User” से पंजीकरण करें।
Step 3: आधार OTP से वेरीफाई करें।
Step 4: Dashboard में “ODOP — वित्तीय सहायता योजना (मार्जिन मनी)” चुनें।
Step 5: अपना जिला और ODOP उत्पाद चुनें।
Step 6: प्रोजेक्ट की जानकारी भरें — प्रोजेक्ट लागत, व्यवसाय का प्रकार, रोजगार सृजन।
Step 7: सभी दस्तावेज अपलोड करें।
Step 8: फॉर्म Submit करें। Application Number नोट करें।
Step 9: जिला उद्योग केंद्र (DIC) आवेदन की समीक्षा करता है।
Step 10: लोन स्वीकृत होने पर बैंक सब्सिडी राशि लोन खाते में जमा करता है।
📌 आवेदन निःशुल्क है। किसी एजेंट को पैसे न दें।
ODOP का राष्ट्रीय विस्तार (2026)
दिसंबर 2025 तक ODOP का विस्तार भारत के 770 से अधिक जिलों तक हो चुका है। UP के निर्यात में 2017-18 से 2023-24 के बीच 76% की वृद्धि दर्ज की गई — ₹88,967 करोड़ से बढ़कर ₹1.71 लाख करोड़ हो गए।
UPITS 2025 में ODOP पैवेलियन में 466 स्टॉल लगे जिनसे ₹20.77 करोड़ के व्यापार सौदे हुए। महाकुंभ 2025 में 6,000 वर्गमीटर का ODOP प्रदर्शनी क्षेत्र बनाया गया जिसमें UP के 75 GI-टैग उत्पाद प्रदर्शित किए गए।
ODOP मार्जिन मनी बनाम PMEGP — मुख्य अंतर
| विषय | ODOP मार्जिन मनी | PMEGP |
|---|---|---|
| क्षेत्र | केवल UP (ODOP उत्पाद) | पूरा भारत |
| सब्सिडी | 10-25% (₹20 लाख तक) | 15-35% |
| उत्पाद | केवल जिले का ODOP उत्पाद | सभी उत्पाद |
| अधिकतम प्रोजेक्ट | कोई ऊपरी सीमा नहीं | ₹50 लाख |
| लक्ष्य | MSME + कारीगर + निर्यात | नया उद्यम |
| पोर्टल | diupmsme.upsdc.gov.in | kviconline.gov.in |
आधिकारिक स्रोत
- PIB PRID 2217539 — 23 जनवरी 2026
- ODOP पोर्टल: odopup.in
- आवेदन पोर्टल: diupmsme.upsdc.gov.in
- MSME कनेक्ट: msme1connect.up.gov.in
- हेल्पलाइन: 1800-1800-888
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ODOP मार्जिन मनी स्कीम क्या है?
ODOP मार्जिन मनी स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक वित्तीय सहायता योजना है जिसमें अपने जिले के ODOP उत्पाद से जुड़े उद्यमियों को प्रोजेक्ट लागत का 10% से 25% तक सब्सिडी — अधिकतम ₹20 लाख तक — दी जाती है।
ODOP मार्जिन मनी स्कीम में कितनी सब्सिडी मिलती है?
₹25 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 25% (अधिकतम ₹6.25 लाख), ₹50 लाख तक पर 20%, ₹1.5 करोड़ तक पर 10% और ₹1.5 करोड़ से अधिक पर 10% (अधिकतम ₹20 लाख) सब्सिडी मिलती है।
क्या सभी उत्पादों के लिए ODOP सब्सिडी मिलती है?
नहीं। ODOP मार्जिन मनी सब्सिडी केवल उस जिले के निर्धारित ODOP उत्पाद के लिए मिलती है। जैसे अलीगढ़ में केवल ताले/हार्डवेयर के लिए, मुरादाबाद में पीतल के लिए। अन्य उत्पादों के लिए PMEGP जैसी सामान्य योजनाओं का उपयोग करें।
ODOP मार्जिन मनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कहां करें?
diupmsme.upsdc.gov.in पर लॉगिन करके “ODOP वित्तीय सहायता योजना” से आवेदन करें। आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है।
क्या महिलाओं को अतिरिक्त लाभ है?
हां। महिला उद्यमियों को स्वयं का योगदान 10% की बजाय केवल 5% देना होता है। SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक और दिव्यांगजन को भी यही सुविधा मिलती है।
ODOP में कितनी उपयोजनाएं हैं?
ODOP में 4 उपयोजनाएं हैं — मार्जिन मनी स्कीम, कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC), मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस (MDA) और स्किल डेवलपमेंट एवं टूलकिट वितरण योजना।
अपने जिले का ODOP उत्पाद कैसे पता करें?
odopup.in पर जाएं और अपने जिले का नाम खोजें। सभी 75 जिलों के ODOP उत्पादों की पूरी सूची वहां उपलब्ध है।
ODOP Margin Money Scheme में अब तक क्या हासिल हुआ है?
जनवरी 2026 तक ₹6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुके हैं और 1.25 करोड़ से अधिक कारीगरों को आधुनिक टूलकिट के साथ प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
क्या ODOP योजना केवल UP के लिए है?
ODOP की शुरुआत UP में 2018 में हुई थी, लेकिन अब यह राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू है। दिसंबर 2025 तक 770 से अधिक जिलों तक विस्तारित हो चुकी है। UP में ODOP मार्जिन मनी स्कीम उद्योग विभाग UP द्वारा चलाई जाती है।
ODOP स्किल ट्रेनिंग में क्या मिलता है?
10 दिन की निःशुल्क ट्रेनिंग, ₹200 प्रतिदिन मानदेय और ट्रेनिंग के बाद आधुनिक टूलकिट मिलती है। ट्रेनिंग पूरी होने पर Sector Skill Council द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है।
UPSC/Current Affairs नोट: वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना GS-III (उद्योग, MSME नीति, निर्यात, Aatmanirbhar Bharat) और GS-II (सरकारी योजनाएं, समावेशी विकास) दोनों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। UP में 2017-18 से 2023-24 के बीच 76% निर्यात वृद्धि ODOP की सफलता का प्रमाण है। PIB जनवरी 2026 के अनुसार ₹6,000 करोड़ स्वीकृत, 770+ जिलों तक विस्तार और PM Ekta Malls — ये सभी UPSC मेन्स में District-Level Economic Development और Local Self-Governance के प्रश्नों के लिए उपयोगी उदाहरण हैं।
Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
this site are based on official sources including PIB press releases,
ministry notifications, and gazette publications.