PMFME योजना 2026 — फूड प्रोसेसिंग Business के लिए ₹10 लाख तक 35% Subsidy | ODOP, SHG और आवेदन की पूरी जानकारी

📌 अपडेट (मई 2026): PMFME Scheme को September 2026 तक Extended किया गया है। अक्टूबर 2025 तक 1,62,744 loans Credit-Linked Subsidy के तहत sanctioned। 2 लाख units का लक्ष्य जल्द पूरा होगा। Ministry ने अगले 5 वर्षों के लिए Revised Guidelines के साथ नए Extension का proposal दिया है।


Table of Contents

एक नज़र में — Quick Info Table

विवरणजानकारी
योजना का नामPM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME)
लॉन्च वर्ष2020-21 (Aatmanirbhar Bharat Abhiyan के तहत)
Extended तकSeptember 2026
कुल बजट₹10,000 करोड़
Funding Patternकेंद्र:राज्य = 60:40 (पूर्वोत्तर/पहाड़ी = 90:10)
Subsidy (Individual)35% of project cost, अधिकतम ₹10 लाख
SHG Seed Capital₹40,000 प्रति सदस्य (अधिकतम ₹4 लाख/SHG)
Common Infrastructure Subsidy35%, अधिकतम ₹3 करोड़
Target2 लाख micro food enterprises
Progress (Oct 2025)1,62,744 loans sanctioned
नोडल मंत्रालयFood Processing Industries Ministry (MoFPI)
आधिकारिक पोर्टलpmfme.mofpi.gov.in

PMFME योजना क्या है?

PMFME Scheme 2020 में Aatmanirbhar Bharat Abhiyan के तहत Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) द्वारा launch की गई। यह scheme micro-level food processing businesses को 35% credit-linked capital subsidy (अधिकतम ₹10 लाख प्रति unit) प्रदान करती है।

₹10,000 करोड़ के outlay के साथ यह scheme शुरू में 2020-21 से 2024-25 के लिए approved थी और अब September 2026 तक extended है।

सरल भाषा में — अगर आप घर में या छोटे स्तर पर अचार, पापड़, मसाले, जूस, दूध उत्पाद, बेकरी, स्नैक्स जैसे खाद्य पदार्थ बनाते हैं — तो PMFME आपको अपना business formal बनाने, bank loan लेने और equipment upgrade करने के लिए सरकारी subsidy देती है।

UPSC Perspective: PMFME भारत के असंगठित food processing sector के formalization की दिशा में पहली dedicated scheme है। India में करीब 25 लाख unregistered micro food enterprises हैं जो कुल food processing employment का 74% हिस्सा हैं। PMFME इन्हें formal economy में लाने का प्रयास है — Aatmanirbhar Bharat + Doubling Farmers’ Income दोनों लक्ष्यों से जुड़ा।


PMFME के मुख्य उद्देश्य

PMFME scheme खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में micro enterprises की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और sector के formalization को बढ़ावा देने के लिए designed है।

  1. Formalization — असंगठित food units को registration, FSSAI License, GST में लाना
  2. Capital Support — plant & machinery, construction, packaging के लिए subsidy
  3. Market Linkage — branding, packaging, e-commerce तक पहुंच
  4. Skill Development — technical training और capacity building
  5. Women Empowerment — SHGs और महिला उद्यमियों पर विशेष focus
  6. ODOP Framework — हर जिले के specific food product को बढ़ावा

PMFME के अंतर्गत Financial Support — 3 श्रेणियां

श्रेणी 1 — Individual/Group Micro Enterprises

Individual या Group Category Micro Enterprises को 35% credit-linked capital subsidy, maximum ₹10 लाख प्रति unit मिलती है।

  • Eligible खर्च: Plant & Machinery, Equipment, Building Construction, Packaging
  • Beneficiary को 10% project cost खुद देना होगा
  • बाकी Bank Loan से — subsidy mirror account में आती है
  • Udyam Registration और FSSAI License अनिवार्य

श्रेणी 2 — SHG (Self Help Groups) — Seed Capital

Food Processing में लगे SHG सदस्यों को working capital और छोटे tools के लिए ₹40,000 प्रति सदस्य Seed Capital, अधिकतम ₹4 लाख प्रति SHG Federation।

श्रेणी 3 — Common Infrastructure

FPOs, SHGs, Producer Companies, Cooperatives, Govt Bodies के लिए:

  • Cold Chain, Value Addition Infrastructure, Incubation Centres
  • 35% Subsidy, अधिकतम ₹3 करोड़

ODOP — One District One Product (सबसे महत्वपूर्ण concept)

PMFME scheme का एक प्रमुख feature One District One Product (ODOP) approach है जो region-specific food processing ecosystems को मजबूत करता है। Scheme के तहत 35 राज्यों और UTs के 726 जिलों में 137 unique products identified किए गए हैं।

ODOP का मतलब: हर जिले का एक विशेष food product — उसी पर focus, उसी की supply chain, उसी की branding।

उदाहरण:

  • Bihar का Makhana (Darbhanga, Madhubani)
  • UP का Mathura पेड़ा / आगरा का पेठा
  • Rajasthan का Jodhpur Mirchi
  • Odisha का Rasagola
  • Maharashtra का Kolhapuri Jaggery

नए units के लिए ODOP product mandatory है — केवल ODOP products के लिए ही नई units को support मिलेगी।


कौन Apply कर सकता है?

PMFME scheme individual micro units और entrepreneurs को cover करती है — Sole Proprietorship, Partnership Firms, Cooperatives, FPOs, NGOs, Private Limited Companies।

Individual/Group:

  • मौजूदा micro food processing unit (upgrade के लिए)
  • नई unit — केवल ODOP product के लिए
  • वार्षिक turnover ₹2 करोड़ से कम हो

SHG:

  • Food Processing में लगे SHG सदस्य
  • Bank-linked SHG (NRLM/SRLM के तहत)

ज़रूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड (उद्यमी का)
  • PAN Card
  • Bank Passbook (IFSC सहित)
  • Udyam Registration Certificate
  • FSSAI License (या apply करने का proof)
  • Business का Address Proof
  • Passport Size Photo
  • Project Report (DPR — District Resource Person बनाने में मदद करेगा)
  • जमीन/दुकान का proof (Rent Agreement या Ownership)

Online Apply कैसे करें? — Step-by-Step

Step 1: pmfme.mofpi.gov.in पर जाएं

Step 2: “Apply for Subsidy” पर click करें → Mobile Number से Register करें

Step 3: Dashboard में “Apply Online” → Business details, location, investment जानकारी भरें

Step 4: ODOP product confirm करें — अपने जिले का ODOP देखें

Step 5: Documents upload करें (Aadhaar, PAN, Bank, FSSAI)

Step 6: Submit करें → District Resource Person (DRP) आपकी application verify करेगा

Step 7: DRP की मदद से DPR (Detailed Project Report) बनाएं

Step 8: Bank Loan Apply → Loan Sanction → 35% Subsidy Mirror Account में

ध्यान दें: Subsidy सीधे नहीं मिलती — Bank Loan पहले, फिर subsidy mirror account में। इसलिए पहले बैंक से बात करें।


Progress 2026 — अब तक क्या हुआ?

अक्टूबर 2025 तक PMFME Scheme के तहत 1,62,744 loans credit-linked subsidy के लिए sanctioned हो चुके हैं।

December 2024 तक 3.10 लाख से अधिक SHGs को seed capital support और 1,14,388 individuals को credit linkage subsidy sanctioned हुई।

Bihar beneficiaries में सबसे आगे है, उसके बाद Maharashtra, Uttar Pradesh, Tamil Nadu और Madhya Pradesh। Cereals, oil & oilseeds और fruits & vegetables processing में सर्वाधिक activity है।


PMFME Extension और नए बदलाव (2026)

Food Processing Industries Ministry ने PMFME scheme को अगले 5 वर्षों के लिए revised guidelines के साथ continue करने का proposal दिया है। प्रमुख प्रस्तावित बदलाव: credit-linked capital subsidy ceiling को ₹10 लाख से बढ़ाना, महिला उद्यमियों और पहाड़ी क्षेत्रों को preferential treatment, और नई technologies पर focus।


PMFME से कौन-कौन से Products बनते हैं?

अनाज आधारित: आटा, सूजी, बेसन, पोहा, मुरमुरे, बिस्कुट, ब्रेड

फल एवं सब्जी: अचार, जैम, जेली, जूस, टमाटर सॉस, आलू chips, सूखी सब्जियां

दूध उत्पाद: पनीर, घी, दही, flavored milk, मिठाइयाँ

तिलहन: सरसों तेल, मूंगफली तेल, cold-pressed oils

मसाले: पिसे मसाले, blended spices, हल्दी powder

अन्य: पापड़, बड़ी, पापड़, हर्बल products, शहद processing


💰 यूनिट/बिज़नेस शुरू करने के लिए बैंक लोन चाहिए?

घर बैठे ऑनलाइन लोन आवेदन करें — पात्रता मिनटों में पता चल जाती है, ब्रांच के चक्कर नहीं। (यह सुविधा योजना का हिस्सा नहीं, बैंक की अलग सेवा है।)

ऑनलाइन लोन आवेदन करें →

डिस्क्लोज़र: इस लिंक के उपयोग पर हमें कमीशन मिल सकता है। आपके लिए यह सेवा मुफ्त है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

PMFME योजना में कितनी Subsidy मिलती है?

Individual units को project cost का 35%, अधिकतम ₹10 लाख। Common infrastructure पर 35%, अधिकतम ₹3 करोड़। SHG सदस्यों को ₹40,000 Seed Capital।

PMFME के लिए Last Date क्या है?

Scheme September 2026 तक extended है। अभी apply करें — जितनी जल्दी उतना बेहतर।

क्या नई Food Processing Unit शुरू करने पर Subsidy मिलेगी?

हाँ — लेकिन केवल अपने जिले के ODOP product के लिए। पहले pmfme.mofpi.gov.in पर अपने जिले का ODOP check करें।

Subsidy कैसे मिलती है?

Subsidy सीधे नहीं मिलती। पहले Bank Loan, फिर Loan sanction के बाद Subsidy Mirror Account में। DPR बनाने में District Resource Person (DRP) मदद करता है।

SHG महिलाएं कैसे apply करें?

pmfme.mofpi.gov.in पर SHG login → Seed Capital के लिए apply। ₹40,000 प्रति सदस्य working capital के लिए।

ODOP product कैसे पता करें?

mofpi.gov.in/pmfme/one-district-one-product पर जाएं → अपना राज्य और जिला चुनें।

क्या FSSAI License ज़रूरी है?

हाँ। Apply करते समय FSSAI License या application का proof ज़रूरी है।

Bihar में PMFME के तहत क्या बनाया जा सकता है?

Bihar का प्रमुख ODOP — Makhana (Darbhanga, Madhubani, Sitamarhi), Sattu, Litti-Chokha products। Bihar देशभर में सर्वाधिक beneficiaries वाला राज्य है।

Helpline Number क्या है?

1800-180-1407 (Toll Free) — NIFTEM PMFME Helpline।

क्या Cooperative Society PMFME का लाभ ले सकती है?

हाँ। Cooperatives, FPOs, Producer Companies — सभी Common Infrastructure के लिए 35% subsidy (max ₹3 करोड़) के लिए eligible हैं।

आधिकारिक स्रोत

  • Ministry of Food Processing Industries — pmfme.mofpi.gov.in
  • PIB PRID: 2199453 — October 2025 Progress Update
  • MoFPI Media Interaction — May 2026