परंपरागत कृषि विकास योजना 2026 (PKVY) — जैविक खेती पर 3 साल में ₹31,500/हेक्टेयर सहायता | Cluster, Certification और Marketing तक पूरा Support | पूरी जानकारी

📌 अपडेट: 2015 में शुरू हुई PKVY अब अपने 10वें साल में देश के Sustainable Agriculture initiatives की रीढ़ बन चुकी है। अब तक 52,289 clusters में 25.30 लाख किसान, 14.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं — और यह scheme अब National Mission on Natural Farming (NMNF) के साथ मिलकर काम कर रही है।

परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) 2015 में शुरू की गई एक scheme है, जो Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana (PM-RKVY) का हिस्सा है और National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) के Soil Health Management component के तहत आती है। इसके तहत 20 हेक्टेयर के clusters बनाकर किसानों को जैविक खेती की तरफ लाया जाता है — और प्रत्येक किसान को 3 साल में ₹31,500 प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है, जिसमें inputs, training, certification और marketing — सब कुछ शामिल है।

परंपरागत कृषि विकास योजना एक नज़र में

परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) क्या है — और 10 साल में इसने क्या बदला?

2015 से पहले की कहानी सुनिए — हरित क्रांति के दौर में chemical fertilizers और pesticides का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया, उत्पादन भी बढ़ा, लेकिन साथ में कुछ ऐसी समस्याएं भी आईं जो धीरे-धीरे दिखने लगीं — मिट्टी की उर्वरता घटना, groundwater में chemical residues, और भोजन की quality पर सवाल।

इन्हीं चुनौतियों का जवाब था PKVY — Productivity और Sustainability के बीच संतुलन बनाने की कोशिश। यह scheme National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) के Soil Health Management हिस्से के तौर पर शुरू हुई, और आज, एक दशक बाद, यह सिर्फ “जैविक खेती को बढ़ावा” देने वाली scheme नहीं रही — बल्कि production, certification, training और market access को जोड़ने वाला एक पूरा ecosystem बन गई है।

संख्याएं देखें तो — 2015-16 से अब तक 52,289 clusters में 25.30 लाख किसान मिलकर 14.99 लाख हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती कर रहे हैं। यह कोई छोटी शुरुआत नहीं है।

UPSC Perspective: PKVY, National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) के अंतर्गत Soil Health Management का प्रमुख instrument है — और यह NMNF (राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन) से अलग है, हालांकि दोनों का goal समान दिखता है। फर्क समझना ज़रूरी है: PKVY “Organic Farming” (बाहरी जैविक inputs के साथ, PGS certification के through) को बढ़ावा देती है, जबकि NMNF “Natural Farming” (देसी livestock-based, BPKP framework के through) पर केंद्रित है। दोनों मिलकर भारत की rasayan-mukt कृषि रणनीति के दो स्तंभ हैं।

📄 राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन — PKVY से कैसे अलग है? →

Cluster-Based Approach — PKVY का दिल

PKVY का सबसे ज़रूरी सिद्धांत है — एक किसान अकेले organic farming में नहीं उतरता, बल्कि 20 हेक्टेयर के एक cluster में कई किसान मिलकर साथ-साथ transition करते हैं।

ऐसा क्यों? क्योंकि अकेले organic farming करना — खासकर शुरुआती सालों में जब उत्पादन कम हो सकता है — किसी एक किसान के लिए जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन जब पूरा cluster साथ हो, तो:

• Production standards में uniformity आती है
• किसान एक-दूसरे से सीखते हैं (peer learning)
• Shared resources से लागत घटती है
• सामूहिक decision-making आसान होती है

देश भर में 10,000 clusters बनाकर लगभग 2 लाख हेक्टेयर को cover करने का target रखा गया था — और North-Eastern States के अलावा बाकी सभी राज्यों में यही model लागू है (पूर्वोत्तर के लिए अलग provisions हैं)।

₹31,500/हेक्टेयर — पैसा कहाँ-कहाँ जाता है?

यह 3 साल की सहायता है, एक साथ नहीं मिलती — और हर हिस्से का अपना specific उद्देश्य है।

ध्यान दें — सिर्फ ₹15,000 की राशि सीधे किसान के bank account में DBT से आती है। बाकी ₹16,500 — Training, Certification, Marketing — के लिए use होती है, जो किसान के लिए “किसी और के माध्यम से” मिलने वाला support है, लेकिन फायदा अंततः किसान को ही मिलता है।

PGS-India Certification — भरोसे पर आधारित System

Organic खेती को “Organic” साबित करने के लिए certification चाहिए — लेकिन traditional certification systems महंगे और complicated होते हैं, खासकर छोटे किसानों के लिए।

इसी समस्या का हल है — Participatory Guarantee System (PGS-India) — एक locally-based certification system, जो किसानों और stakeholders के बीच के विश्वास (trust) और participation पर बना है।

सरल शब्दों में — इसमें किसान खुद, और उनके cluster के साथी किसान, मिलकर एक-दूसरे की farming practices verify करते हैं। यह third-party, expensive certification agencies पर निर्भरता को घटाता है — और small/marginal farmers के लिए organic certification को accessible बनाता है।

Funding Pattern — कौन कितना देता है?

पात्रता और Target Group

PKVY मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को target करती है — हालांकि इसका द्वार किसी भी farmer के लिए खुला है जो cluster-based approach से जुड़ना चाहता है।

मुख्य शर्तें:

• किसान अपने Cluster/Group का हिस्सा बने — individually apply करने का प्रावधान सीमित है
• Organic Farming Practices अपनाने को तैयार हो
• अपने राज्य के Regional Council/Agriculture Department से जुड़े

ज़रूरी दस्तावेज

राज्य और project के प्रकार के अनुसार documents अलग हो सकते हैं — सामान्यतः चाहिए:

• आधार कार्ड
• ज़मीन के दस्तावेज (खसरा-खतौनी)
• बैंक पासबुक (DBT के लिए)
• पासपोर्ट साइज़ फोटो
• Cluster/Group Membership का प्रमाण

Apply कैसे करें? — Step-by-Step

PKVY का application process फिलहाल मुख्यतः offline है और Regional Councils के through coordinate होता है।

Step 1: अपने राज्य के Regional Council या Agriculture Department से संपर्क करें

Step 2: Regional Council किसानों से applications collect करती है और एक Annual Action Plan तैयार करती है

Step 3: आपके क्षेत्र में अगर cluster बन रहा है (या बन सकता है) — आपको उसमें शामिल किया जाएगा

Step 4: Cluster Formation के बाद — Training, Inputs Support, Certification Process शुरू होती है

Step 5: हर साल DBT के through ₹15,000/हेक्टेयर की input सहायता खाते में आएगी

सुझाव: अपने गांव की Gram Panchayat या नज़दीकी Krishi Vigyan Kendra (KVK) से भी पता करें — अक्सर cluster formation की पहली सूचना यहीं से मिलती है।

FPO Connection — Farmer Producer Organizations

PKVY सिर्फ production तक सीमित नहीं — Marketing और Collective Bargaining के लिए FPOs (Farmer Producer Organizations) का बड़ा role है।

31 दिसंबर 2024 तक “Formation and Promotion of 10,000 FPOs” Central Sector Scheme के तहत 9,268 FPOs register हो चुके हैं। ये FPOs किसानों की उन समस्याओं को solve करने में मदद करते हैं जो individually सामने आती हैं — inputs की sourcing, credit की उपलब्धता, और marketing।

इसके लिए scheme में शामिल हैं:

• FPO Management Support
• Matching Equity Grant
• Credit Guarantee Fund
• Community Based Business Organisations (CBBOs) — जो FPOs को marketing में सहयोग करती हैं

PKVY बनाम NMNF — कन्फ्यूज़न दूर करें

दोनों योजनाएं parallel चल रही हैं — एक किसान, अपने क्षेत्र और cluster के according, किसी एक या दोनों से जुड़ सकता है।

संबंधित योजनाएं

• राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 2026 →
• खेत बचाओ अभियान 2026 →
• किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2026 →
• PM किसान सम्मान निधि 2026 →
• PMFME योजना 2026 →

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आधिकारिक स्रोत

• PIB PRID: 2099756
• कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय — NMSA/PKVY
• PGS-India Council

Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
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