📌 अपडेट: REAP (Rural Enterprise Acceleration Project) का नाम बदलकर अब “ग्रामोत्थान योजना” कर दिया गया है। 2 जून 2022 को शुरू हुई यह परियोजना 31 मार्च 2029 तक चलेगी — और उत्तराखंड के 13 जिलों के 95 ब्लॉकों में 5.6 लाख ग्रामीण परिवारों को आच्छादित करेगी।
REAP (Rural Enterprise Acceleration Project) — जिसे अब ग्रामोत्थान योजना के नाम से जाना जाता है — उत्तराखंड के ग्राम्य विकास विभाग की एक Externally Aided Project है, जो IFAD (International Fund for Agricultural Development) के $105 million loan से funded है। इसका कुल परियोजना परिव्यय $378 मिलियन है। परियोजना का उद्देश्य है — ग्रामीण परिवारों की आय दोगुनी करना, पलायन रोकना और Climate-Resilient आजीविका विकसित करना। इसमें Ultra Poor परिवारों को ₹35,000 ब्याजमुक्त loan और Enterprise setup पर 30% अनुदान मिलता है।
Table of Contents
ग्रामोत्थान योजना एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| परियोजना का नाम | REAP — Rural Enterprise Acceleration Project |
| नया नाम | ग्रामोत्थान योजना (Gramothan Yojana) |
| राज्य | उत्तराखंड |
| नोडल विभाग | ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड |
| Implementing Agency | UGVS (Uttarakhand Gramya Vikas Samiti) |
| Funding Source | IFAD — $105 मिलियन loan |
| कुल Project Cost | $378 मिलियन (~₹3,100 करोड़) |
| राज्य सरकार का योगदान | $24.3 मिलियन |
| Convergence Funding | $47.9 मिलियन |
| Financing Institutions Loan | $185.8 मिलियन |
| Beneficiary Contribution | $14.7 मिलियन |
| Signing Date | 2 जून 2022 |
| Project Completion | 31 मार्च 2029 |
| Coverage | 13 जिले, 95 ब्लॉक |
| Target Families | 5.6 लाख (560,000) |
| Ultra Poor Package | ₹35,000 ब्याजमुक्त loan |
| Enterprise Funding Pattern | Bank Loan 50% + Beneficiary 20% + REAP Grant 30% |
REAP / ग्रामोत्थान योजना क्या है?
उत्तराखंड — भारत के हिमालयी राज्यों में — एक गंभीर समस्या से जूझता आया है: पलायन। 2020 के COVID-19 lockdown में अकेले 4.2 लाख से अधिक प्रवासी अपने गांवों को लौटे — क्योंकि बाहर रोज़गार नहीं था। यह सिर्फ COVID का नतीजा नहीं था, बल्कि वर्षों से बनी एक संरचनागत समस्या का प्रतिबिंब था।
REAP (अब ग्रामोत्थान) इसी समस्या का जवाब है। यह अपने पूर्ववर्ती ILSP (Integrated Livelihoods Support Project) — जो 2021 में पूरा हुआ और 6.5 लाख से अधिक ग्रामीणों को sustainable livelihood से जोड़ा — के अनुभवों पर आधारित है। ILSP ने producer groups को livelihood collectives में बदला, REAP उसी नींव पर enterprise promotion को accelerate करने का काम करता है।
सरल शब्दों में — ILSP ने ग्रामीणों को समूहों में organize किया, REAP अब उन समूहों को असली business entities में बदल रहा है।
UPSC/UKPSC Perspective: REAP, Externally Aided Projects (EAP) का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है — जहाँ IFAD (UN agency) + State Government + Convergence Funds + Commercial Banks एक साथ funding में भागीदार हैं। यह SDG-1 (No Poverty), SDG-8 (Decent Work) और SDG-13 (Climate Action) को simultaneously address करता है। USRLM (Uttarakhand State Rural Livelihoods Mission) की community institution capabilities को UGVS की business development expertise के साथ merge करना — यह Institutional Convergence का model है।
REAP/ग्रामोत्थान योजना के मुख्य उद्देश्य
- ग्रामीण परिवारों की आय दोगुनी करना
- पलायन (Distress Migration) रोकना — विशेषकर युवाओं का
- Cluster-based, Climate-Resilient Production Systems विकसित करना
- Farm और Non-Farm दोनों enterprises को बढ़ावा देना
- Ultra Poor और Extreme Poor परिवारों को विशेष support
- Technology, Finance और Business Development Services तक पहुंच बनाना
परियोजना की Financing Structure — कौन कितना देता है?
| Funding Source | राशि | % |
|---|---|---|
| IFAD Loan | $105 मिलियन | 27.8% |
| Financing Institutions (Banks आदि) | $185.8 मिलियन | 49.1% |
| Convergence Funds | $47.9 मिलियन | 12.7% |
| GoUK (उत्तराखंड सरकार) | $24.3 मिलियन | 6.4% |
| Beneficiary Contribution | $14.7 मिलियन | 3.9% |
| UPASaC | $0.3 मिलियन | 0.1% |
| कुल | $378 मिलियन | 100% |
REAP के मुख्य Components
1. Livelihoods Diversification और Enterprise Development
यह REAP का core component है। इसमें:
- Farm Enterprises — Food Processing, Horticulture Value Chains
- Non-Farm Enterprises — Handicrafts, Tourism, Nettle Fibre Processing जैसी नई value chains
- Off-Farm Enterprises — छोटे व्यापार, service sector
Enterprise Funding Pattern:
| मद | हिस्सा |
|---|---|
| Bank Loan | 50% |
| Beneficiary Contribution | 20% |
| REAP Grant (अनुदान) | 30% |
2. Ultra Poor और Extreme Poor Support
2024-25 में अकेले Dehradun ज़िले में 451 Ultra Poor परिवारों को enterprise support का लक्ष्य था — और इन परिवारों को ₹35,000 का ब्याजमुक्त loan enterprise शुरू करने के लिए मिलता है।
Ground Reality Example: देहरादून के रायपुर ब्लॉक के धनोला गांव की आरती देवी — Bhole SHG की सदस्य — Ultra Poor Package से लाभान्वित होकर एक cosmetics shop शुरू कर सकीं। पहले वे daily wage labour पर निर्भर थीं।
3. Institutional Strengthening of CBOs
REAP, USRLM की Community Based Organizations (CBOs) — SHGs, Livelihood Collectives — को business-ready बनाने के लिए उनकी institutional capacity strengthen करता है।
4. Climate-Smart Agriculture (CSA)
2022-23 में GB Pant University of Agriculture और Technology (GBPUA&T) ने 75 Master Trainers को Climate Smart Agriculture Practices में train किया — जिन्होंने आगे 5,635 किसानों को train किया।
5. Financial Services Support
- SHGs और enterprises के लिए bank financing facilitate करना
- First Loss Default Guarantee जैसे risk mitigation products
- Fintech companies के साथ partnership
- 3% Interest Subvention संभावित component
6. Support Services और Market Infrastructure
- Goat Valley Project (पशुपालन आधारित livelihood)
- Nettle Fibre Processing (पारंपरिक कपड़ा, premium market)
- Growth Centers का संचालन
- Value Chain development — Herbal, Horticulture, Dairy
Implementing Agencies — कौन-कौन शामिल है?
| Agency | भूमिका |
|---|---|
| UGVS (Uttarakhand Gramya Vikas Samiti) | मुख्य Implementing Agency |
| UPASaC (Uttarakhand Parvatiya Aajeevika Sanvardhan Company) | Enterprise Financing |
| USRLM | SHG/CBO Promotion |
| GBPUA&T | CSA Training |
| District Level Project Management Units | Field Implementation |
कवरेज — 13 जिले, 95 ब्लॉक
REAP उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के सभी 95 ब्लॉकों को cover करता है — यानी यह एक state-wide project है, किसी चुनिंदा क्षेत्र तक सीमित नहीं।
कुछ उदाहरण जो LinkedIn/Twitter activity से मिले:
- Almora — Nettle Fibre Processing Training (Tarikhet)
- Rudraprayag — Goat Valley Project (Jakholi Block)
- Tehri — Value Chain Growth Centers
- Haridwar — SHG Livelihood meetings
- Champawat, Pithoragarh — Ultra Poor Survey
REAP बनाम ILSP — पूर्ववर्ती परियोजना
| ILSP (2004-2021) | REAP/ग्रामोत्थान (2022-2029) | |
|---|---|---|
| Focus | Community Organization + Livelihood | Enterprise Acceleration |
| लाभार्थी | 6.5 लाख | 5.6 लाख (target) |
| Funding | World Bank/IFAD | IFAD |
| Structure | Producer Groups → Collectives | Collectives → Business Enterprises |
| Technology | Limited | CSA, Genomics, Fintech |
Apply/लाभ कैसे पाएं?
REAP एक Project-based scheme है — individual applications की बजाय SHG Membership और Block-level implementation के through काम करता है।
Step 1: अपनी Gram Panchayat में SHG (Self-Help Group) से जुड़ें — अगर नहीं जुड़ी हैं तो पहले NRLM/USRLM के under SHG join करें
Step 2: अपने Block के DPMU (District Project Management Unit) से REAP enterprise support के बारे में जानकारी लें
Step 3: Ultra Poor/Extreme Poor परिवारों के लिए — Block REAP team द्वारा door-to-door survey होती है, उसमें identify होने पर automatically support मिलता है
Step 4: Enterprise के लिए — Business Plan तैयार करें, Bank Loan (50%) + Beneficiary contribution (20%) arrange करें, बाकी 30% REAP Grant से मिलेगा
Step 5: CSA Training या Skill Training के लिए — अपने Livelihood Collective/SHG Federation से संपर्क करें
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
REAP क्या है?
Rural Enterprise Acceleration Project — उत्तराखंड के ग्राम्य विकास विभाग की IFAD-funded परियोजना, जो ग्रामीण परिवारों की आय दोगुनी करने और पलायन रोकने के लिए है। अब इसे ग्रामोत्थान योजना कहा जाता है।
REAP का नया नाम क्या है?
ग्रामोत्थान योजना (Gramothan Yojana)।
REAP की funding कहाँ से आती है?
IFAD ($105 मिलियन loan) + उत्तराखंड सरकार ($24.3 मिलियन) + Banks ($185.8 मिलियन) + Convergence Funds + Beneficiaries — कुल $378 मिलियन।
REAP कितने जिलों और ब्लॉकों में काम करता है?
उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के 95 ब्लॉकों में।
Ultra Poor Package में क्या मिलता है?
₹35,000 का ब्याजमुक्त loan — enterprise शुरू करने के लिए।
Enterprise के लिए REAP कितना grant देता है?
कुल लागत का 30% — 50% Bank Loan और 20% Beneficiary contribution के साथ।
REAP कब तक चलेगा?
31 मार्च 2029 तक।
कितने परिवारों को लाभ मिलेगा?
लक्ष्य है 5.6 लाख (560,000) ग्रामीण परिवार।
REAP और ILSP में क्या अंतर है?
ILSP (2004-2021) ने community organization और livelihood collectives बनाए। REAP उसी नींव पर enterprise acceleration — यानी collectives को business entities में बदलना — करता है।
लाभ कैसे पाएं?
SHG से जुड़ें → Block DPMU से संपर्क करें। Ultra Poor के लिए door-to-door survey के through identification होती है।
आधिकारिक स्रोत
- ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड — ukrd.uk.gov.in
- IFAD — ifad.org
- UGVS — ugvs.in
Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
this site are based on official sources including PIB press releases,
ministry notifications, and gazette publications.