REAP ग्रामोत्थान योजना उत्तराखंड 2026 — ग्रामीण परिवारों की आय दोगुनी करने और पलायन रोकने की IFAD Funded परियोजना | 13 जिले, 95 ब्लॉक | पूरी जानकारी

📌 अपडेट: REAP (Rural Enterprise Acceleration Project) का नाम बदलकर अब “ग्रामोत्थान योजना” कर दिया गया है। 2 जून 2022 को शुरू हुई यह परियोजना 31 मार्च 2029 तक चलेगी — और उत्तराखंड के 13 जिलों के 95 ब्लॉकों में 5.6 लाख ग्रामीण परिवारों को आच्छादित करेगी।

REAP (Rural Enterprise Acceleration Project) — जिसे अब ग्रामोत्थान योजना के नाम से जाना जाता है — उत्तराखंड के ग्राम्य विकास विभाग की एक Externally Aided Project है, जो IFAD (International Fund for Agricultural Development) के $105 million loan से funded है। इसका कुल परियोजना परिव्यय $378 मिलियन है। परियोजना का उद्देश्य है — ग्रामीण परिवारों की आय दोगुनी करना, पलायन रोकना और Climate-Resilient आजीविका विकसित करना। इसमें Ultra Poor परिवारों को ₹35,000 ब्याजमुक्त loan और Enterprise setup पर 30% अनुदान मिलता है।

ग्रामोत्थान योजना एक नज़र में

REAP / ग्रामोत्थान योजना क्या है?

उत्तराखंड — भारत के हिमालयी राज्यों में — एक गंभीर समस्या से जूझता आया है: पलायन। 2020 के COVID-19 lockdown में अकेले 4.2 लाख से अधिक प्रवासी अपने गांवों को लौटे — क्योंकि बाहर रोज़गार नहीं था। यह सिर्फ COVID का नतीजा नहीं था, बल्कि वर्षों से बनी एक संरचनागत समस्या का प्रतिबिंब था।

REAP (अब ग्रामोत्थान) इसी समस्या का जवाब है। यह अपने पूर्ववर्ती ILSP (Integrated Livelihoods Support Project) — जो 2021 में पूरा हुआ और 6.5 लाख से अधिक ग्रामीणों को sustainable livelihood से जोड़ा — के अनुभवों पर आधारित है। ILSP ने producer groups को livelihood collectives में बदला, REAP उसी नींव पर enterprise promotion को accelerate करने का काम करता है।

सरल शब्दों में — ILSP ने ग्रामीणों को समूहों में organize किया, REAP अब उन समूहों को असली business entities में बदल रहा है।

UPSC/UKPSC Perspective: REAP, Externally Aided Projects (EAP) का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है — जहाँ IFAD (UN agency) + State Government + Convergence Funds + Commercial Banks एक साथ funding में भागीदार हैं। यह SDG-1 (No Poverty), SDG-8 (Decent Work) और SDG-13 (Climate Action) को simultaneously address करता है। USRLM (Uttarakhand State Rural Livelihoods Mission) की community institution capabilities को UGVS की business development expertise के साथ merge करना — यह Institutional Convergence का model है।

REAP/ग्रामोत्थान योजना के मुख्य उद्देश्य

• ग्रामीण परिवारों की आय दोगुनी करना
• पलायन (Distress Migration) रोकना — विशेषकर युवाओं का
• Cluster-based, Climate-Resilient Production Systems विकसित करना
• Farm और Non-Farm दोनों enterprises को बढ़ावा देना
• Ultra Poor और Extreme Poor परिवारों को विशेष support
• Technology, Finance और Business Development Services तक पहुंच बनाना

परियोजना की Financing Structure — कौन कितना देता है?

REAP के मुख्य Components

1. Livelihoods Diversification और Enterprise Development

यह REAP का core component है। इसमें:

• Farm Enterprises — Food Processing, Horticulture Value Chains
• Non-Farm Enterprises — Handicrafts, Tourism, Nettle Fibre Processing जैसी नई value chains
• Off-Farm Enterprises — छोटे व्यापार, service sector

Enterprise Funding Pattern:

2. Ultra Poor और Extreme Poor Support

2024-25 में अकेले Dehradun ज़िले में 451 Ultra Poor परिवारों को enterprise support का लक्ष्य था — और इन परिवारों को ₹35,000 का ब्याजमुक्त loan enterprise शुरू करने के लिए मिलता है।

Ground Reality Example: देहरादून के रायपुर ब्लॉक के धनोला गांव की आरती देवी — Bhole SHG की सदस्य — Ultra Poor Package से लाभान्वित होकर एक cosmetics shop शुरू कर सकीं। पहले वे daily wage labour पर निर्भर थीं।

3. Institutional Strengthening of CBOs

REAP, USRLM की Community Based Organizations (CBOs) — SHGs, Livelihood Collectives — को business-ready बनाने के लिए उनकी institutional capacity strengthen करता है।

4. Climate-Smart Agriculture (CSA)

2022-23 में GB Pant University of Agriculture और Technology (GBPUA&T) ने 75 Master Trainers को Climate Smart Agriculture Practices में train किया — जिन्होंने आगे 5,635 किसानों को train किया।

5. Financial Services Support

• SHGs और enterprises के लिए bank financing facilitate करना
• First Loss Default Guarantee जैसे risk mitigation products
• Fintech companies के साथ partnership
• 3% Interest Subvention संभावित component

6. Support Services और Market Infrastructure

• Goat Valley Project (पशुपालन आधारित livelihood)
• Nettle Fibre Processing (पारंपरिक कपड़ा, premium market)
• Growth Centers का संचालन
• Value Chain development — Herbal, Horticulture, Dairy

Implementing Agencies — कौन-कौन शामिल है?

कवरेज — 13 जिले, 95 ब्लॉक

REAP उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के सभी 95 ब्लॉकों को cover करता है — यानी यह एक state-wide project है, किसी चुनिंदा क्षेत्र तक सीमित नहीं।

कुछ उदाहरण जो LinkedIn/Twitter activity से मिले:

• Almora — Nettle Fibre Processing Training (Tarikhet)
• Rudraprayag — Goat Valley Project (Jakholi Block)
• Tehri — Value Chain Growth Centers
• Haridwar — SHG Livelihood meetings
• Champawat, Pithoragarh — Ultra Poor Survey

REAP बनाम ILSP — पूर्ववर्ती परियोजना

Apply/लाभ कैसे पाएं?

REAP एक Project-based scheme है — individual applications की बजाय SHG Membership और Block-level implementation के through काम करता है।

Step 1: अपनी Gram Panchayat में SHG (Self-Help Group) से जुड़ें — अगर नहीं जुड़ी हैं तो पहले NRLM/USRLM के under SHG join करें

Step 2: अपने Block के DPMU (District Project Management Unit) से REAP enterprise support के बारे में जानकारी लें

Step 3: Ultra Poor/Extreme Poor परिवारों के लिए — Block REAP team द्वारा door-to-door survey होती है, उसमें identify होने पर automatically support मिलता है

Step 4: Enterprise के लिए — Business Plan तैयार करें, Bank Loan (50%) + Beneficiary contribution (20%) arrange करें, बाकी 30% REAP Grant से मिलेगा

Step 5: CSA Training या Skill Training के लिए — अपने Livelihood Collective/SHG Federation से संपर्क करें

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आधिकारिक स्रोत

• ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड — ukrd.uk.gov.in
• IFAD — ifad.org
• UGVS — ugvs.in

Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s
Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of
experience researching central and state government programs, she
specializes in rural development schemes, pension programs, farmer
welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on
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