PESA नियमावली 2026 (पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम) — आदिवासी स्वशासन का ऐतिहासिक कानून | 10 PESA राज्य | Gram Sabha के अधिकार | झारखंड में 25 साल बाद लागू | पूरी जानकारी

📌 अपडेट (जनवरी 2026): झारखंड ने 2 जनवरी 2026 को अपनी PESA नियमावली officially notify की — राज्य गठन के 25 साल बाद यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया। अब 9 राज्यों में PESA Rules notify हो चुके हैं — सिर्फ ओडिशा बचा है। PESA Mahotsav (23-24 दिसंबर 2025, विशाखापट्टनम) में Ministry of Panchayati Raj ने PESA के 29वें वर्ष का जश्न मनाया। FY 2025-26 में 1.03 लाख participants को PESA training दी गई।

संक्षिप्त में

PESA (Panchayats Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 — पंचायतों के उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम। 24 दिसंबर 1996 को enacted। यह कानून संविधान के 73वें संशोधन (1993) — जो Panchayati Raj को regular areas में लागू करता है — को Fifth Schedule के Scheduled Areas (tribal areas) में भी extend करता है। 10 PESA राज्यों में — Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Telangana। PESA Gram Sabha को अपने पारंपरिक संसाधनों, भूमि, वन उपज, जल और अपने तरीके से विवाद निपटान का सर्वोच्च अधिकार देता है। panchayat.gov.in पर PESA rules उपलब्ध हैं।

PESA नियमावली एक नज़र में

PESA नियमावली की पृष्ठभूमि — क्यों बनी यह कानून?

73वें संशोधन की सीमा

1993 में 73वें संविधान संशोधन से भारत में Panchayati Raj Institution (PRI) को constitutional आधार मिला — Village, Block और District तीन levels पर। लेकिन Article 243(M) ने यह स्पष्ट किया कि यह amendment Fifth Schedule Areas (Tribal Areas) पर automatically नहीं लागू होगा।

इसका मतलब था — देश के करोड़ों आदिवासी, जो Scheduled Areas में रहते हैं, Panchayati Raj के दायरे से बाहर रहे।

Bhuria Committee (1994-95)

1994 में PV Narasimha Rao सरकार ने दिलीप सिंह भूरिया (सांसद) की अध्यक्षता में एक Committee बनाई — जो recommend करे कि Tribal Areas में Panchayati Raj कैसे काम करे।

Bhuria Committee ने recommend किया कि:

• Gram Sabha को Tribal areas में सर्वोच्च authority दी जाए
• पारंपरिक governance systems को recognize किया जाए
• जल, वन, भूमि पर tribal communities का हक सुनिश्चित हो

PESA Act, 1996

Bhuria Committee की recommendations पर — 24 दिसंबर 1996 को PESA Act enacted हुआ। यह Act, Tribal communities को “Abua Dishom, Abua Raj” (हमारा गांव, हमारा राज) का अधिकार देता है।

UPSC/State PCS Perspective: PESA, भारत के Federalism की “Cooperative vs. Competitive” debate का एक महत्वपूर्ण dimension है। Article 244(1) के तहत Fifth Schedule की provisions — Governor को State laws को Scheduled Areas में override करने का power देती हैं। PESA Act इसी framework में States को mandate करता है कि वे अपने Panchayati Raj Acts को PESA के अनुरूप बनाएं। PESA का non-implementation — Naxalism और Left Wing Extremism की एक root cause माना जाता है, क्योंकि tribal communities को उनके अधिकारों से वंचित किया गया।

PESA के तहत Gram Sabha के अधिकार

PESA की सबसे बड़ी विशेषता — Gram Sabha को सर्वोच्च शक्ति। उच्च स्तर की Panchayat, Gram Sabha के अधिकार छीन नहीं सकती।

1. संसाधन प्रबंधन

• Minor Forest Produce (MFP) पर ownership और management
• लघु खनिज (Minor Minerals) की नीलामी से पहले Gram Sabha की सहमति
• जल संसाधन (Water Bodies) का प्रबंधन और नियंत्रण
• भूमि अधिग्रहण में Gram Sabha की अनिवार्य सहमति

2. विकास कार्यक्रम

• ग्राम स्तर पर Social और Economic development plans को approve करना
• Poverty alleviation schemes में beneficiaries की पहचान और selection
• Panchayat को दिए गए funds के उपयोग की certification

3. कानून व्यवस्था और न्याय

• पारंपरिक विवाद निपटान (Customary Dispute Resolution)
• स्थानीय मामलों में परंपरागत तरीकों से न्याय
• नशा नियंत्रण में Gram Sabha की भूमिका

4. सांस्कृतिक पहचान

• परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण
• Community resources की सुरक्षा

5. शासन में आरक्षण

• Scheduled Areas की Panchayats में 50% सीटें ST (Scheduled Tribe) के लिए reserved
• Chairperson का पद ST के लिए reserved (सभी levels पर)

10 PESA राज्य और नियमावली की स्थिति

PESA, देश के 10 राज्यों पर लागू होता है जहाँ Fifth Schedule Areas हैं:

9 states ने PESA Rules notify किए — सिर्फ Odisha बाकी।

झारखंड PESA Rules 2026 — ऐतिहासिक कदम

25 साल का इंतज़ार

2 जनवरी 2026 को झारखंड सरकार ने PESA Rules officially notify किए — झारखंड राज्य के गठन (2000) के 25 साल बाद।

यह झारखंड High Court के लगातार judicial pressure और आदिवासी संगठनों की दशकों पुरानी मांग के बाद हुआ।

झारखंड PESA Rules की मुख्य बातें:

Coverage: पूरी तरह 13 जिलों में लागू (Ranchi, Khunti, West Singhbhum समेत) और 3 अन्य जिलों में आंशिक रूप से।

Key Provisions:

• Gram Sabha — primary decision-making body
• भूमि अधिग्रहण में Gram Sabha की अनिवार्य सहमति
• Minor Forest Produce पर tribal communities का control
• Water resources management — Gram Sabha के हाथ
• पारंपरिक dispute resolution को कानूनी मान्यता
• Gram Sabha की meetings में हर घर से एक पुरुष और एक महिला की उपस्थिति अनिवार्य

“Abua Dishom, Abua Raj” — हमारा गांव, हमारा राज — झारखंड में 25 साल बाद साकार हुआ।

छत्तीसगढ़ PESA Rules 2022 — Model Example

छत्तीसगढ़ ने 8 अगस्त 2022 को अपनी PESA नियमावली Gazette में publish की — World Tribal Day पर।

Chhattisgarh PESA Rules की विशेषताएं:

• Gram Sabha में 50% सदस्य tribal होंगे
• 50% में से 25% महिला सदस्य अनिवार्य
• जल, वन, भूमि — tribals के अपने निर्णय
• 33% tribal population वाले राज्य में यह game-changer है

Khamdhogi Village (Kanker, Chhattisgarh) — Success Story:
443 लोगों के इस गांव में PESA Gram Sabha बनी → villagers को training मिली → Forest produce collection, fisheries, bamboo rafting शुरू → Economic output में बड़ी वृद्धि।

मध्यप्रदेश — National Leader

Madhya Pradesh has emerged as a national leader in implementing PESA across 88 tribal blocks, empowering tribal communities to resolve disputes locally through traditional Chaupals. Police station पर निर्भरता कम हुई — minor disputes Gram Sabha में ही सुलझाए जा रहे हैं।

MP के success stories Ministry of Panchayati Raj ने special booklet में publish किए।

PESA Act 1996 — मुख्य Provisions

PESA में Section 4 — Gram Sabha और Panchayats के अधिकार:

PESA और अन्य Acts — Connection

PESA, कई related laws के साथ मिलकर tribal rights protect करता है:

PESA Coverage — Statistics

The PESA Act covers 77,564 villages, 22,040 Panchayats, and 664 Blocks across the 10 designated States. During the Financial Year 2025-26, under the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA), all 10 PESA States appointed dedicated staff, engaging more than 12,500 personnel for on-ground implementation. Jharkhand alone trained 47,242 participants out of the total 1,03,384 participants trained across PESA States during FY 2025-26.

PESA Mahotsav 2025 — 23-24 December, Visakhapatnam

Ministry of Panchayati Raj ने PESA Act की 29वीं वर्षगांठ (24 दिसंबर 2025) पर Visakhapatnam में PESA Mahotsav आयोजित किया।

इसमें क्या-क्या था:

• Traditional tribal sports — Chakki Khel, Uppanna Barelu, Mallakhamba
• Cultural heritage और tribal cuisine
• PESA-Gram Panchayat Development Plan Portal का उपयोग
• “PESA in Action: Stories of Strength and Self Governance” — 40 best practices की compendium release

PESA के Implementation में Challenges

Centre of Excellence on PESA — IGNTU

To strengthen the implementation of the Act, a Centre of Excellence on PESA has been established at the Indira Gandhi National Tribal University (IGNTU), Amarkantak.

IGNTU, Amarkantak (Madhya Pradesh) में यह CoE:

• PESA implementation की research करता है
• Training materials develop करता है
• State officials और Gram Sabha members को training देता है

संबंधित योजनाएं और Acts

• VB-G RAM G 2026 (MGNREGA का नया रूप) →
• बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड →
• PRAGATI Project 2026 →
• FPO योजना 2026 →
• DAY-NRLM 2026 →

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आधिकारिक स्रोत

• Ministry of Panchayati Raj — panchayat.gov.in
• Ministry of Tribal Affairs — tribal.nic.in
• PESA Act PDF — tribal.nic.in/actRules/PESA.pdf
• IGNTU (CoE for PESA) — igntu.ac.in
• PESA Mahotsav 2025 — PIB PRID: 2207293

लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।