| 📌 अपडेट बॉक्स योजना: प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP योजना) बड़ा बदलाव (30 जुलाई 2026): अधिकतम प्रोजेक्ट लागत बढ़ी — Manufacturing ₹25 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख, Service/Business ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख — PIB PRID 2292040 नई category: ट्रांसजेंडर आवेदकों को अब उच्च सब्सिडी वाली विशेष श्रेणी में शामिल किया गया Collateral-free: ₹20 लाख तक के लोन पर बैंक कोई गारंटी/गिरवी नहीं मांग सकते (RBI गाइडलाइन) सब्सिडी: श्रेणी और क्षेत्र के अनुसार 15% से 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी |
शुरुआत — रवि जी की कहानी
रवि जी बरेली में एक छोटी सी वेल्डिंग वर्कशॉप चलाना चाहते थे, लेकिन ₹15 लाख की मशीनरी के लिए पैसे नहीं थे और बैंक बिना गारंटी लोन देने को तैयार नहीं था। किसी परिचित ने PMEGP योजना के बारे में बताया — KVIC पोर्टल पर आवेदन किया, EDP training ली, और कुछ हफ्तों में बैंक लोन approve हो गया, बिना किसी गिरवी के, ऊपर से 25% राशि सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में माफ हो गई। आज उनकी वर्कशॉप में 3 और लोग काम करते हैं। PMEGP का यही मकसद है — नया बिज़नेस शुरू करने वालों को बैंक की दहलीज़ तक पहुंचाना।
| सीधा जवाब: PMEGP के तहत नया बिज़नेस शुरू करने के लिए Manufacturing में ₹50 लाख तक और Service/Business में ₹20 लाख तक का बैंक लोन मिलता है, जिसमें 15% से 35% तक की राशि सरकार सब्सिडी के रूप में माफ कर देती है — बाकी लोन आपको चुकाना होता है। ₹20 लाख तक कोई collateral/गारंटी नहीं चाहिए। आवेदन kviconline.gov.in पर पूरी तरह मुफ़्त होता है। |
PMEGP योजना एक नज़र में PMEGP
| बिंदु | जानकारी |
| मंत्रालय | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) |
| नोडल एजेंसी | खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (KVIC), साथ में KVIB और DIC |
| शुरुआत | 2008 (PMRY और REGP योजनाओं का विलय) |
| अधिकतम प्रोजेक्ट लागत | Manufacturing: ₹50 लाख | Service/Business: ₹20 लाख (30 जुलाई 2026 से बढ़ी दरें) |
| मार्जिन मनी सब्सिडी | सामान्य वर्ग: शहरी 15%, ग्रामीण 25% | विशेष वर्ग: शहरी 25%, ग्रामीण 35% |
| Collateral | ₹20 लाख तक कोई गारंटी नहीं (RBI गाइडलाइन) |
| विशेष श्रेणी | SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/महिला/पूर्व सैनिक/दिव्यांग/पूर्वोत्तर/पहाड़ी-सीमावर्ती क्षेत्र/ट्रांसजेंडर |
| न्यूनतम आयु | 18 वर्ष |
| पोर्टल | kviconline.gov.in / pmegpeportal.gov.in |
PMEGP योजना क्या है और क्यों बनाया गया
PMEGP एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है — यानी सरकार सीधे नकद नहीं देती, बल्कि बैंक लोन दिलवाती है और उस लोन का एक हिस्सा सब्सिडी के रूप में माफ कर देती है। मकसद है: नए स्वरोज़गार उद्यम खड़े करना, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करना, और युवाओं का शहरों की तरफ पलायन रोकना। पिछले 5 वर्षों में सहायता प्राप्त इकाइयों में से लगभग 80% ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हुई हैं।
30 जुलाई 2026 का बड़ा बदलाव — लोन लिमिट बढ़ी
MSME मंत्रालय ने Lok Sabha में लिखित उत्तर में पुष्टि की कि PMEGP के तहत अधिकतम प्रोजेक्ट लागत बढ़ा दी गई है:
- Manufacturing सेक्टर: ₹25 लाख → ₹50 लाख
- Service/Business सेक्टर: ₹10 लाख → ₹20 लाख
- ट्रांसजेंडर आवेदकों को अब विशेष श्रेणी (higher subsidy) में शामिल किया गया
- राज्य कार्यालयों में PMEGP हेल्पडेस्क स्थापित की गई हैं
- 1,000 से अधिक तैयार Detailed Project Reports (DPR) अब पोर्टल पर मुफ़्त उपलब्ध हैं
यानी अब बड़ा प्रोजेक्ट लगाने वालों को पहले से दोगुना लोन मिल सकता है — इस बदलाव से पहले जो लोग सीमा से बाहर होने की वजह से आवेदन नहीं कर पाते थे, वो अब पात्र हो सकते हैं।
मार्जिन मनी सब्सिडी — आपकी श्रेणी और इलाके के हिसाब से
| वर्ग / क्षेत्र | सब्सिडी |
| सामान्य वर्ग — शहरी | 15% |
| सामान्य वर्ग — ग्रामीण | 25% |
| विशेष वर्ग — शहरी | 25% |
| विशेष वर्ग — ग्रामीण | 35% |
विशेष वर्ग में SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, पूर्वोत्तर राज्य, पहाड़ी व सीमावर्ती इलाकों के निवासी, और अब ट्रांसजेंडर आवेदक भी शामिल हैं। बाकी राशि बैंक लोन के रूप में मिलती है, जिसे तय अवधि में चुकाना होता है।
PMEGP योजना पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है
- भारत का नागरिक, आयु 18 वर्ष या अधिक
- नया उद्यम शुरू करना हो — मौजूदा चल रहे बिज़नेस के विस्तार के लिए नहीं
- पहले किसी अन्य सरकारी सब्सिडी वाली योजना का लाभ ना लिया हो (उसी यूनिट के लिए)
- एक परिवार से सिर्फ एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है
- बड़े प्रोजेक्ट के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त लागू हो सकती है — पोर्टल पर विशिष्ट प्रोजेक्ट के हिसाब से चेक करें
PMEGP योजना आवेदन कैसे करें — स्टेप-बाय-स्टेप
- स्टेप 1: kviconline.gov.in या pmegpeportal.gov.in पोर्टल खोलें
- स्टेप 2: “PMEGP Application” पर क्लिक करें और नया रजिस्ट्रेशन करें
- स्टेप 3: आधार, पहचान प्रमाण, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाहें तो पोर्टल पर मौजूद 1,000+ तैयार DPR में से चुनें) अपलोड करें
- स्टेप 4: District Level Task Force Committee (DLTFC) आवेदन की समीक्षा करेगी
- स्टेप 5: मंज़ूरी के बाद बैंक द्वारा लोन प्रोसेसिंग — आमतौर पर 30-60 दिन में अंतिम मंज़ूरी
- स्टेप 6: लोन मिलने से पहले अनिवार्य Entrepreneurship Development Programme (EDP) training लेनी होती है
- स्टेप 7: सब्सिडी राशि 3 साल के लिए TDR (Term Deposit Receipt) में रखी जाती है, बाद में लोन खाते में समायोजित होती है
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड और फोटो पहचान प्रमाण
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र (लागू होने पर)
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट / DPR
- जाति/श्रेणी प्रमाण-पत्र (विशेष वर्ग की सब्सिडी के लिए)
- बैंक पासबुक
- ग्रामीण/शहरी निवास प्रमाण
💰 यूनिट/बिज़नेस शुरू करने के लिए बैंक लोन चाहिए?
घर बैठे ऑनलाइन लोन आवेदन करें — पात्रता मिनटों में पता चल जाती है, ब्रांच के चक्कर नहीं। (यह सुविधा योजना का हिस्सा नहीं, बैंक की अलग सेवा है।)
ऑनलाइन लोन आवेदन करें →डिस्क्लोज़र: इस लिंक के उपयोग पर हमें कमीशन मिल सकता है। आपके लिए यह सेवा मुफ्त है।
PMEGP योजना से जुड़ी अन्य सहायता
सिर्फ लोन ही नहीं — PMEGP लाभार्थियों को Procurement and Marketing Support (PMS) योजना के तहत व्यापार मेलों, e-commerce प्लेटफॉर्म (MSME Global Mart), बारकोड रजिस्ट्रेशन में भी सहायता मिलती है। साथ ही MSME TEAM पहल के तहत ONDC (Open Network for Digital Commerce) से जोड़ा जाता है, ताकि उत्पाद ऑनलाइन बेचे जा सकें।
संबंधित योजनाएं
- PM विश्वकर्मा योजना — पारंपरिक कारीगरों के लिए ₹3 लाख लोन
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- PMFME योजना — फूड प्रोसेसिंग बिज़नेस के लिए 35% सब्सिडी
- यशस्विनी अभियान — महिला उद्यमियों के लिए मुफ्त training और 90% loan guarantee
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
PMEGP योजना में अब कितना लोन मिलता है?
30 जुलाई 2026 से Manufacturing में ₹50 लाख तक और Service/Business में ₹20 लाख तक — पहले ये सीमा क्रमशः ₹25 लाख और ₹10 लाख थी।
PMEGP योजना में सब्सिडी कितनी मिलती है?
सामान्य वर्ग को शहरी में 15% और ग्रामीण में 25%; विशेष वर्ग (SC/ST/OBC/महिला/दिव्यांग/ट्रांसजेंडर आदि) को शहरी में 25% और ग्रामीण में 35%।
क्या PMEGP योजना लोन के लिए collateral देना होगा?
₹20 लाख तक के लोन पर RBI गाइडलाइन के अनुसार कोई collateral/गारंटी नहीं मांगी जा सकती।
क्या मौजूदा चल रहे बिज़नेस का विस्तार करने के लिए PMEGP मिलेगा?
नहीं, यह सिर्फ नए उद्यम स्थापित करने के लिए है।
एक परिवार से कितने सदस्य आवेदन कर सकते हैं?
सिर्फ एक सदस्य।
आवेदन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहां से मिलेगी?
पोर्टल पर 1,000 से अधिक तैयार Detailed Project Report (DPR) मुफ़्त उपलब्ध हैं, या खुद भी बना सकते हैं।
EDP training क्या है और क्यों ज़रूरी है?
Entrepreneurship Development Programme — लोन मिलने से पहले अनिवार्य ट्रेनिंग, जिसमें बिज़नेस चलाने की बुनियादी जानकारी दी जाती है।
आवेदन में कितना समय लगता है?
DLTFC सिफारिश से लेकर बैंक की अंतिम मंज़ूरी तक आमतौर पर 30-60 दिन लगते हैं।
सब्सिडी राशि सीधे खाते में मिलती है क्या?
नहीं, सब्सिडी राशि पहले 3 साल के लिए TDR में रखी जाती है, फिर लोन खाते में समायोजित होती है।
महिलाओं को कोई खास फायदा है?
हां, महिलाएं विशेष वर्ग में आती हैं और शहरी में 25%, ग्रामीण में 35% सब्सिडी की पात्र हैं।
ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए क्या बदला?
30 जुलाई 2026 से ट्रांसजेंडर आवेदकों को भी विशेष श्रेणी (उच्च सब्सिडी) में शामिल कर लिया गया है।
लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।
