Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of experience researching central and state government programs, she specializes in rural development schemes, pension programs, farmer welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on this site are based on official sources including … Read more
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भारत सरकार द्वारा देश के किसानों को खेती हेतु कम व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी।किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस ऋण पर 7 फीसदी की दर से ब्याज लगता है लेकिन अगर इस लोन को एक साल की भीतर चुका दिया जाता है तो किसान को सिर्फ 4 फीसदी ब्याज ही इस रकम पर देना होता है।
भारत सरकार के निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव मे पारदर्शिता रखने हेतु वेबकास्टिंग की प्रक्रिया अपनायी जा रही है। वेबकास्टिंग के माध्यम से निर्वाचन आयोग द्वारा वेबकास्टिंग के लिए चिन्हित प्रत्येक बूथ पर मतदान के दिन वेब कैमरा स्थापित किया जाता है। जिसके माध्यम से निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक चिन्हित बूथ के क्रियाकलापों पर निगरानी रखी जाती है।
📌 अपडेट (2026): Union Budget 2026-27 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ₹28,183 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है — जो 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹24,374 करोड़ से कहीं ज्यादा है। यह सरकार की महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण और पोषण से जुड़ी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। योजना अब Mission Shakti के अंतर्गत संचालित … Read more
भारत सरकार द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष की उम्र के उपरांत आर्थिक सुरक्षा व एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप मे प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की गई है । यह एक पेंशन योजना है। इस योजना में पैसे निवेश करने पर सीनियर सिटीजन को 10 साल में 8 प्रतिशत ब्याज मिलता है. अगर वरिष्ठ नागरिक सालाना प्लान का चयन करते है तो उन्हें 8.3 प्रतिशत का ब्याज दर मिलता है।
भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान गरीब वर्ग की सहायता हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत मार्च 2020 मे की गई है ।इस योजना के अंतर्गत देश के जिस नागरिक के पास भी राशन कार्ड उपलब्ध है, उसे अपने कोटे के राशन के साथ-साथ इस योजना के तहत हर महीने 5 किलो अतिरिक्त राशन मिल रहा है. इस योजना के तहत मुफ्त अनाज उसी राशन की दुकान पर मिलेगा, जहां से राशन कार्ड पर मिलता है।
भारत सरकार द्वारा देश मे मूलभूत सुविधाओ एवं देश मे अवसंरचना के विकास हेतु प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई है।यह एक डिजिटल मंच है जिससे 16 मंत्रालयों को जोड़ा जाएगा।इस योजना के अंतर्गत सड़क से लेकर रेलवे, उड्डयन से लेकर कृषि मंत्रालय तक एक मंच से जुड़ेंगे, यहां उन प्रोजेक्ट को डाल दिया जाएगा जो मौजूदा समय में चल रहा है या आगामी दो से तीन सालों में पूरा होना है। इस मंच के जरिए अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजनाओं को भावी तरीके से लागू किया जा सकता है।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए अधिकाधिक संख्या एवं कम कीमत में मास्क उपलब्ध कराने तथा प्रदेश की महिला उद्यमियों को रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण करने के उपरांत सरकार द्वारा उन्हे मास्क बनाने का कार्य प्रदान किया जाता है और उनके द्वारा तैयार किए गए मास्क को मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित दर पर जिले स्तर पर क्रय किया जाता है।