उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लिंगानुपात को नियंत्रित करने के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य के हर गरीब परिवार (बीपीएल) में बेटी के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रुपए का विकास बॉन्ड और 5100 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। यह योजना बेटी के जन्म से ही शुरू हो जाती है और 21 साल की उम्र में मेच्योर हो जाती है।
भारत सरकार द्वारा देश के समस्त बसावटो को जो सर्वमौसम सड़क से नहीं जुड़े हुए है को सर्वमौसम सड़क से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)की शुरुआत की गई है । इस योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या वाले और उत्तर-पूर्व तथा हिमालयी राज्यों में 250 से अधिक जनसंख्या वाली सड़क से वंचित बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सर्वमौसम सड़क का निर्माण कराया जाता है।
केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM)की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपना बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए पेंशन की गारंटी दी जाती है। इस योजना में रोजाना सिर्फ 2 रुपये बचाकर सालाना 36000 रुपये की पेंशन पाया जा सकता है।
बालिका समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा बालिकाओ के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य मे सुधार के लिए चलाई गई एक महत्त्वपूर्ण योजना है। यह योजना महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा 1997 मे शुरू की गई है। इस योजना की तहत सरकार द्वारा बालिका के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक मदद की जाती है. योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बेटी के पैदा होने पर मां को प्रसव के बाद 500 रुपये दिए जाते हैं. वहीं स्कूलिंग के दौरान बालिका को हर साल छात्रवृत्ति भी जी जाती है।
झारखण्ड सरकार द्वारा किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के अंतर्गत मानक फसल ऋण बकाया खातों मे रु. 50000 तक की बकाया राशि माफ की जाती है। इस योजना के माध्यम से किसानों की ऋण पात्रता मे सुधार होगा तथा कृषि के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ेगी जिससे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मे भी सुधार होगा।
भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किसानों को सिंचाई मे सुविधा प्रदान करने हेतु 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (प्रधानमंत्री कुसुम योजना) की शुरुआत की थी।इस योजना के तहत देशभर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी डीजल/बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना है। इसके तहत किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े अन्य सौर बिजली संयंत्र लगाये जाने का प्रावधान है तथा इसके लिए भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत छूट प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा देश के कक्षा 8 तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने तथा उन्हे शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (PM POSHAN) की शुरुआत की गई है। पहले इसका नाम ‘विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिये राष्ट्रीय योजना’ था, जिसे मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता था।इस योजना के तहत सरकार बाल बाटिका (प्री स्कूल), प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में कक्षा 8 तक के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को पका भोजन उपलब्ध कराएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करने वाले शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रु० 10.00 लाख तक का ऋण बिना किसी गारंटी के बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2018 को की गयी है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह एक मृत्यु सहायता योजना है,इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30000 रुपये का मुआवजा सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है । इस योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है।
भारत सरकार के केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत देश के समस्त किशोरियों को जिनकी उम्र 11 वर्ष से 18 वर्ष है के सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ की गई एक महत्त्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत ११ से १८ साल तक की किशोरियों में पोषण, प्रशिक्षण एवं जागरुकता को बढ़ावा दिया जाता है। किशोरियों को आयरन और प्रोटीन की गोलियाँ एवं अन्य आवश्यक पोषक तत्व दिये जाते हैं। योजना का क्रियान्वयन ११ से १४ साल की बच्चियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना द्वारा वहीं १५ से १८ साल की किशोरियों के लिए आँगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से किया जाता है।