सरल पेंशन योजना भारतीय जीवन बीमा निगम(LIC) द्वारा चलाई गई एक पेंशन योजना है जिसमे आपको 40 साल की उम्र मे पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। यह एक सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान है, जिसमें पॉलिसी लेते समय ही एक बार प्रीमियम देना होता है. इसके बाद पूरी जिंदगी आपको पेंशन मिलती रहेगी. अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को सिंगल प्रीमियम की राशि लौटा दी जाती है।
उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करने वाले स्थानीय दस्तकारों तथा पारंपरिक कारीगरों के विकास हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगर जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार,हलवाई, मोची,राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों के आजीविका के साधनों का सुदृढीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर मे सुधार होगा।
दिल्ली सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित छात्र जेईई, एनईईटी, सीएलएटी, सिविल सेवा, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निजी संस्थानों … Read more
📌 अपडेट (मई 2026): यह लेख PMAY-U 2.0 (Cabinet Approved: 9 August 2024) के अनुसार पूरी तरह अपडेट किया गया है। नई subsidy: ₹1.80 लाख (4% uniform rate)। नया vertical: ARH (Affordable Rental Housing)। Feb 2026: 2.88 लाख additional houses approved। क्या आप शहर में पहला घर खरीदना चाहते हैं? लेकिन Home Loan की EMI … Read more
भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करने वाले सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों मे रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई है। पूर्व मे यह योजना इंदिरा आवास योजना के नाम से 01 जनवरी 1996 से प्रचलित थी जिसका उद्देश्य बी पी एल परिवार की मकान संबंधित जरूरतों को पूरा करना था इस योजना के सीमित दायरे तथा वर्तमान ग्रामीण परिदृश्य को देखते हुए वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना की कमियों को दूर करते हुए इस योजना को 01.04.2016 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से पुनर्गठित कर दिया गया।
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत प्रारंभ की गई जननी सुरक्षा योजना(Janani Suraksha Yojna) एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है। इस योजना की शुरुआत 12 अप्रैल, वर्ष 2005 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी।इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के ऐसे व्यक्ति जो कि 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रत्यक्ष दिव्यांग, मानसिक मंदित अथवा श्रवण बाधित महिला/पुरुष व ०१ प्रतिशत या उससे अधिक और ०१ वर्ष से अधिक कुष्ठ रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना (Divyang Pension Yojana)की शुरुआत की गई … Read more
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की ऐसी महिलाए जिसके पति की मृत्यु हो गई है तथा जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निराश्रित महिला पेंशन योजना/ विधवा पेंशन योजना(Widow Pension Yojna) की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।
बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य की बालिकाओ को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने एवं छात्राओ को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना(Kanya Utthan Yojna) की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत कन्याओं को लगभग ₹50000 की धनराशि स्नातक डिग्री प्राप्त करने तक प्रदान की जाएगी। यह धनराशि उन्हें उनके जन्म से लेकर स्नातक डिग्री प्राप्त करने तक किस्तों में प्रदान की जाती है ।
गौरादेवी कन्या धन योजना उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के परिवार की छात्रए जो कि कक्षा 12 वी में उत्तराखंड के किसी भी जिले में मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत हों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई एक महत्त्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे निवास कर रहे समस्त परिवारों की बालिकाओं एंव अनुसूचित जाति की बालिकाओं द्वारा इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बालिका को उसके नाम से रू० 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की जाती है।