📌 अपडेट (सितंबर 2026): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने समय पर मजदूरी भुगतान की निगरानी के लिए अलग मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) जारी की है। इसमें पहली बार मस्टर रोल बंद होने से लेकर खाते में पैसा आने तक की दिन–वार समय–सीमा (T+15) तय हुई है — किस दिन तक हाजिरी चढ़ेगी, कब तक नाप होगी, … Read more
📌 ताज़ा अपडेट (2026): 1 जुलाई 2026 से लागू VB–G RAM G अधिनियम में बेरोज़गारी भत्ता (Unemployment Allowance) एक मज़बूत कानूनी हक़ है। सरकारी FAQ के अनुसार — अगर काम माँगने के 15 दिन के भीतर रोज़गार नहीं मिला, तो राज्य सरकार भत्ता देगी: पहले 30 दिन के लिए अधिसूचित मजदूरी दर का कम-से-कम ¼ … Read more
📌 ताज़ा अपडेट (2026): 1 जुलाई 2026 से लागू नए VB–G RAM G अधिनियम में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) को और मज़बूत किया गया है — अब यह तय समयसीमा और स्पष्ट दायित्वों के साथ एक वैधानिक (statutory) ज़रूरत है। साथ में बायोमेट्रिक हाज़िरी, जियो-टैग किए गए काम, साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण और AI आधारित ऑडिट-विश्लेषण … Read more