🔔 ताज़ा अपडेट (29 अक्टूबर 2026) जन योजना अभियान 2026-27 2 अक्टूबर 2026 को 2.42 लाख+ विशेष ग्राम सभाओं के साथ शुरू हुआ। इसमें हर ग्राम पंचायत वित्त वर्ष 2027-28 की GPDP बनाएगी। 16वें वित्त आयोग ने 2026-31 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को ₹4,35,236 करोड़ की सिफारिश की है — प्रति व्यक्ति अनुदान ~₹400 … Read more
🔔 ताज़ा अपडेट (28 अक्टूबर 2026) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी। कुल बजट ₹7,395.55 करोड़ (केंद्र ₹4,869.48 करोड़ + राज्य ₹2,526.07 करोड़), अवधि 2026-27 से 2030-31। 2.55 लाख+ पंचायतों के लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को सीधा लाभ। … Read more
📌 ताज़ा अपडेट (2026): 1 जुलाई 2026 से लागू नए VB–G RAM G अधिनियम में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) को और मज़बूत किया गया है — अब यह तय समयसीमा और स्पष्ट दायित्वों के साथ एक वैधानिक (statutory) ज़रूरत है। साथ में बायोमेट्रिक हाज़िरी, जियो-टैग किए गए काम, साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण और AI आधारित ऑडिट-विश्लेषण … Read more
📌 ताज़ा अपडेट (जून 2026): 24 जून 2026 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 18 मंत्रालयों के साथ बैठक करके VB–G RAM G का “कन्वर्जेंस फ्रेमवर्क” तय किया, जिसके केंद्र में है — विकसित ग्राम पंचायत प्लान (VGPP)। पूरे देश के लिए 318 अनुमत कामों (permissible works) की अंतरिम सूची जारी की गई है और सहज … Read more