| 🔔 ताज़ा अपडेट (28 अक्टूबर 2026) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी। कुल बजट ₹7,395.55 करोड़ (केंद्र ₹4,869.48 करोड़ + राज्य ₹2,526.07 करोड़), अवधि 2026-27 से 2030-31। 2.55 लाख+ पंचायतों के लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को सीधा लाभ। |
पन्ना जनपद की एक ग्राम पंचायत की प्रधान सुमन देवी हर साल ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) बनाती हैं। लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि उनके गांव में जल जीवन मिशन, आवास, VB-G RAM G या दूसरे विभाग क्या-क्या काम कर रहे हैं — हर विभाग की अपनी अलग सूची है। नई प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना इसी समस्या को हल करने के लिए लाई गई है।
मैं Sarita Mishra, इस लेख में आपको आसान भाषा में बताती हूं कि प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना क्या है, ग्राम प्रधानों, सचिवों और आम ग्रामीणों के लिए इसमें क्या बदलेगा, और यह योजना किसे क्या देती है।
| ✅ सीधा जवाब यह कोई नकद लाभ वाली योजना नहीं है — इसमें किसी व्यक्ति के खाते में पैसा नहीं आएगा। यह ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की योजना है। इसके तहत 2026-27 से 2030-31 तक ₹7,395.55 करोड़ से हर साल 2.55 लाख पंचायतों की समग्र GPDP, 32 लाख जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, ऑनलाइन ऑडिट और सभी विभागों की योजनाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाई जाएंगी। |
एक नज़र में — PM विकसित ग्राम स्वराज योजना
| बिंदु | जानकारी |
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) |
| मंजूरी | 28 अक्टूबर 2026, केंद्रीय मंत्रिमंडल |
| प्रकार | केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) |
| अवधि | 2026-27 से 2030-31 (16वें वित्त आयोग की अवधि) |
| कुल बजट | ₹7,395.55 करोड़ |
| केंद्र : राज्य हिस्सा | ₹4,869.48 करोड़ (लगभग 66%) : ₹2,526.07 करोड़ (लगभग 34%) |
| कवरेज | सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश + गैर-अनुच्छेद IX क्षेत्रों के पारंपरिक स्थानीय निकाय |
| सीधे लाभार्थी | 2.55 लाख+ पंचायतों के ~32 लाख जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी व हितधारक |
| नकद लाभ | नहीं |
| स्थायी पद | नहीं — जरूरत पर संविदा स्टाफ |
यह योजना क्यों लाई गई
16वें वित्त आयोग ने 2026-27 से 2030-31 के बीच ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए लगभग ₹4.35 लाख करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है। इतना पैसा तभी असरदार होगा, जब पंचायतें गांव की जरूरतों, सरकारी योजनाओं और उपलब्ध संसाधनों को जोड़कर सही योजना बना सकें। PM-VGSY पंचायतों को यही क्षमता देने के लिए है।
योजना के 6 मुख्य हिस्से
| हिस्सा | क्या होगा |
| 1. पंचायत = स्थानीय शासन का केंद्र | ग्राम पंचायत को गांव के समग्र नियोजन और सभी विकास कार्यों के तालमेल के केंद्र में रखा जाएगा |
| 2. समग्र GPDP | सभी केंद्रीय/राज्य विभागों की नियोजन प्रक्रिया एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर; हर साल 2.55 लाख GPDP eGramSwaraj पर |
| 3. हर पंचायत का डिजिटल विवरण | योजनाएं, लाभार्थी, मिलने वाले लाभ, सामुदायिक संपत्तियां और संसाधन — एक जगह |
| 4. जागरूकता (PANCHAM) | 17 भाषाओं वाला AI प्लेटफॉर्म; हर अभियान में कम से कम 1 करोड़ नागरिकों तक पहुंच |
| 5. क्षमता निर्माण | हर साल ~32 लाख प्रतिनिधियों/कर्मियों का प्रशिक्षण और डिजिटल मार्गदर्शन |
| 6. पारदर्शी वित्त | AuditOnline से हर साल 2.55 लाख ऑनलाइन ऑडिट योजनाएं; ऑनलाइन लेखा, सार्वजनिक खुलासा, अपनी आय (OSR) बढ़ाना |
किसके लिए क्या बदलेगा
| आप कौन हैं | आपके लिए क्या बदलेगा |
| ग्राम प्रधान / वार्ड सदस्य | हर साल प्रशिक्षण; सभी विभागों की योजनाएं एक प्लेटफॉर्म पर दिखेंगी, जिससे GPDP बनाना आसान |
| पंचायत सचिव / कर्मचारी | ऑनलाइन लेखा, AuditOnline पर ऑडिट योजना, सार्वजनिक खुलासे की जिम्मेदारी बढ़ेगी; डिजिटल प्रशिक्षण |
| आम ग्रामीण | ग्राम सभा में ज्यादा जानकारी के साथ चर्चा; eGramSwaraj पर पंचायत के पैसे और काम की ज्यादा पारदर्शिता |
| तकनीकी पेशेवर | राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर संविदा पद संभव (स्थायी नहीं) |
उदाहरण से समझें: एक पंचायत के लिए यह क्यों जरूरी है
16वें वित्त आयोग का ₹4.35 लाख करोड़ 5 साल में बंटेगा — यानी लगभग ₹87,000 करोड़ हर साल। इसे 2.55 लाख पंचायतों/निकायों से भाग दें, तो मोटे तौर पर औसतन ₹34 लाख प्रति निकाय प्रति वर्ष बैठता है।
| राशि | |
| 16वें वित्त आयोग का अनुदान (5 साल) | ₹4,35,000 करोड़ |
| प्रति वर्ष | ₹87,000 करोड़ |
| प्रति निकाय प्रति वर्ष (मोटा औसत) | लगभग ₹34 लाख |
ध्यान दें: यह सिर्फ समझाने के लिए मोटा औसत है — ग्रामीण स्थानीय निकायों में जिला और क्षेत्र पंचायतें भी शामिल हैं, और असली राशि जनसंख्या, क्षेत्रफल और राज्य के फॉर्मूले से तय होती है। सीख: इतनी राशि का सही इस्तेमाल तभी होगा जब GPDP अच्छी बने — और PM-VGSY इसी के लिए प्रधान, सचिव और ग्राम सभा को तैयार करेगी।
योजना कैसे लागू होगी
- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना बनाकर भेजेंगे।
- केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति इन कार्ययोजनाओं का मूल्यांकन करके मंजूरी देगी।
- मौजूदा संस्थागत, प्रशिक्षण, डिजिटल और संचार प्रणालियों के जरिए जमीन पर काम होगा।
- केंद्र और राज्य मिलकर समन्वय, तकनीकी सहायता, निगरानी और समीक्षा करेंगे।
आम ग्रामीण क्या करें
- ग्राम सभा में जाएं — GPDP में अपने मोहल्ले/गांव की जरूरतें रखवाएं
- eGramSwaraj पर अपनी पंचायत का बजट, खर्च और काम ऑनलाइन देखें
- पंचायत के सार्वजनिक खुलासे (नोटिस बोर्ड, ऑनलाइन) पर नजर रखें
- VB-G RAM G और दूसरी योजनाओं के सोशल ऑडिट में हिस्सा लें
इन योजनाओं के बारे में भी पढ़ें
- ई-ग्राम स्वराज पोर्टल
- पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (PAI 2.0)
- विकसित ग्राम पंचायत प्लान (VGPP)
- VB-G RAM G अधिनियम
- सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)
- PESA नियमावली
- स्वामित्व योजना
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना क्या है?
केंद्र प्रायोजित योजना, जिसे 28 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इसका मकसद ग्राम पंचायतों को गांव के समग्र विकास नियोजन का केंद्र बनाना, जनप्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाना और पंचायत के पैसे का पारदर्शी इस्तेमाल पक्का करना है।
क्या इस योजना में किसी व्यक्ति को पैसा मिलेगा?
नहीं। यह नकद लाभ वाली योजना नहीं है। इसका फायदा पंचायतों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को प्रशिक्षण, डिजिटल प्लेटफॉर्म और बेहतर नियोजन के रूप में मिलेगा।
योजना का बजट कितना है?
कुल ₹7,395.55 करोड़ — केंद्र का हिस्सा ₹4,869.48 करोड़ और राज्यों का ₹2,526.07 करोड़।
यह योजना कब तक चलेगी?
2026-27 से 2030-31 तक, यानी सोलहवें वित्त आयोग की अवधि के साथ।
इस योजना से किसे फायदा होगा?
2.55 लाख से ज्यादा पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों के लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को सीधा लाभ; जागरूकता अभियानों से हर बार कम से कम 1 करोड़ नागरिकों तक पहुंच।
ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्यों को क्या मिलेगा?
हर साल प्रशिक्षण और डिजिटल मार्गदर्शन — योजना बनाने, डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने, नागरिकों से संवाद, संसाधन प्रबंधन और SDG लक्ष्यों पर।
GPDP क्या है और इसमें क्या बदलेगा?
ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) गांव की सालाना विकास योजना है। अब सभी संबंधित केंद्रीय और राज्य विभागों की योजनाएं एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़कर हर साल 2.55 लाख समग्र GPDP eGramSwaraj पर बनेंगी।
PANCHAM क्या है?
17 भारतीय भाषाओं में AI-आधारित बहुभाषी, दो-तरफा संवाद प्लेटफॉर्म, जिसके जरिए पंचायतों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में पहुंचाई जाएगी।
क्या इस योजना में सरकारी नौकरी निकलेगी?
कोई स्थायी पद नहीं बनेगा। जरूरत के हिसाब से राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर संविदा (contract) पर तकनीकी स्टाफ रखा जा सकता है।
आम ग्रामीण इस योजना से कैसे जुड़ें?
ग्राम सभा की बैठकों में हिस्सा लें, GPDP में अपने गांव की जरूरतें रखवाएं, और eGramSwaraj पर अपनी पंचायत का पैसा और काम ऑनलाइन देखें।
क्या पुरानी विभागीय योजनाएं बंद हो जाएंगी?
नहीं। अलग-अलग योजनाओं को लागू करने की विभागों की मौजूदा व्यवस्था पहले जैसी चलती रहेगी। यह योजना उनके बीच तालमेल और नियोजन बेहतर करती है।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना किसी के खाते में पैसा नहीं डालती, लेकिन यह पंचायतों को वह ताकत देती है जिससे 16वें वित्त आयोग के लाखों करोड़ रुपये गांव की असली जरूरतों पर खर्च हों। ग्राम प्रधानों और सचिवों के लिए इसका मतलब है बेहतर प्रशिक्षण और सभी योजनाएं एक प्लेटफॉर्म पर; आम ग्रामीण के लिए — ग्राम सभा में ज्यादा आवाज और ज्यादा पारदर्शिता। योजना के दिशानिर्देश जारी होते ही मैं यह लेख अपडेट करूंगी।
स्रोत: PIB, 28 अक्टूबर 2026 — “केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी दी”
लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।
