एक जनपद एक व्यंजन योजना 2026 (ODOC) — आगरा का पेठा से बनारस की लस्सी तक 75 जिलों के व्यंजनों को Global Brand | ₹150 करोड़ बजट | उद्यमियों को 25% Grant | पूरी जानकारी

📌 अपडेट (मई 2026): 4 मई 2026 को योगी मंत्रिपरिषद ने ‘एक जनपद एक व्यंजन’ (ODOC — One District One Cuisine) योजना को मंजूरी दे दी। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए ₹150 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

‘एक जनपद एक व्यंजन’ (ODOC) योजना उत्तर प्रदेश की ‘एक जनपद एक उत्पाद’ (ODOP) की सफलता के बाद शुरू की गई एक नई महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक जनपद के पारंपरिक एवं विशिष्ट व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। योजना के अंतर्गत उद्यमियों को 25% तक अनुदान (अधिकतम ₹20 लाख) दिया जाएगा और 2026-27 के बजट में ₹150 करोड़ का प्रावधान है।

एक जनपद एक व्यंजन योजना एक नज़र में

एक जनपद एक व्यंजन योजना (ODOC) क्या है — और ODOP से कैसे जुड़ा है?

जिस तरह ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ODOP) ने हस्तशिल्प और उद्योगों को पहचान दी, उसी तर्ज पर अब ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूज़ीन’ (ODOC) के जरिए हर जिले के पारंपरिक व्यंजन को ब्रांड बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है।

उत्तर प्रदेश में food culture की विविधता अद्वितीय है — लखनऊ की नवाबी रसोई से लेकर काशी का देसी खाना, ब्रज की मिठाइयाँ और बुंदेलखंड के पारंपरिक पकवान। लेकिन यह विविधता अभी तक सिर्फ स्थानीय थी — इसे national और international market तक पहुँचाने का कोई structured framework नहीं था।

ODOC योजना का उद्देश्य जनपदवार प्रसिद्ध व्यंजनों का चिन्हांकन कर उन्हें संरक्षित, सुरक्षित एवं मानकीकृत किया जाएगा। साथ ही उनकी गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं शेल्फ लाइफ बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

UPSC/UPPSC Perspective: ODOC, India’s “Vocal for Local” और “Brand India” narrative का food sector में extension है। यह GI (Geographical Indication) tagging mechanism के through food heritage protection का भी example बनेगा — जैसे Darjeeling Tea, Basmati Rice। Food Tourism को mainstream tourism में integrate करना — SDG-8 (Decent Work & Economic Growth) को touch करता है। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में क्षेत्र विशेष के व्यंजनों का दस्तावेजीकरण, ब्रांडिंग और प्रचार करना है, जिससे स्थानीय उद्यमियों, खाद्य शिल्पकारों और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा हों।

जिलेवार प्रसिद्ध व्यंजन — ODOC की Food Mapping

ODOC के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों के प्रमुख पारंपरिक व्यंजनों की व्यापक मैपिंग कर ली गई है, जिससे अब हर जिले की अपनी एक खास फूड आइडेंटिटी तय हो गई है।

प्रमुख जिलों के व्यंजन:

ब्रज की मिठाइयाँ, अवध की चाट-संस्कृति, पूर्वांचल का देसी स्वाद और बुंदेलखंड के पारंपरिक व्यंजन — इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर राज्य की खाद्य विविधता को एकजुट किया जा रहा है।

एक जनपद एक व्यंजन योजना के मुख्य Components

1. Documentation और Identification

उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से एक विशिष्ट, ऐतिहासिक और पारंपरिक व्यंजन की पहचान की जाएगी। यह documentation आगे branding, certification और export का आधार बनेगी।

2. Quality Improvement और Standardization

जनपदवार प्रसिद्ध व्यंजनों का चिन्हांकन कर उन्हें संरक्षित, सुरक्षित एवं मानकीकृत किया जाएगा।

3. Smart Packaging और Branding

भारतीय पैकेजिंग संस्थान (IIP) जैसे संस्थानों के सहयोग से स्मार्ट पैकेजिंग, इको-फ्रेंडली पैक, QR Code, Barcode और Nutrition Labeling जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

4. GI Tag (Geographical Indication)

ODOC के तहत जिलों के खास व्यंजनों को GI Tag दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। GI Tag मिलने से नकल और adulteration से legal protection मिलती है।

5. Food Tourism Integration

योगी सरकार ODOC को पर्यटन से जोड़कर Food Tourism को बढ़ावा देने की रणनीति पर काम कर रही है। अब पर्यटक किसी जिले में जाएंगे तो वहां के प्रसिद्ध व्यंजन का अनुभव लेना भी उनकी यात्रा का हिस्सा होगा।

6. Financial Support — 25% Grant

उद्यमियों को 25 प्रतिशत तक अनुदान (अधिकतम ₹20 लाख रुपये) दिया जाएगा।

7. Training और Capacity Building

स्थानीय उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को packaging, designing, quality improvement और food processing के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

8. “स्वाद यूपी का” Global Branding

प्रदेश के प्रमुख आयोजनों में “स्वाद यूपी का” थीम के अंतर्गत व्यंजनों की विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही लघु फिल्मों, डिजिटल प्रचार और ब्रांडिंग अभियानों के माध्यम से लोगों को उत्तर प्रदेश के पारंपरिक स्वाद से जोड़ने की रणनीति तैयार की जा रही है।

District Level Committee — Implementation Structure

योजना के क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, जिसमें विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, खाद्य विभाग एवं पर्यटन विभाग के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। यह समिति स्थानीय स्तर पर सुझाव लेकर व्यंजनों का चयन और विकास सुनिश्चित करेगी।

लाभार्थी — किसे क्या मिलेगा?

ODOC का लाभ इन सभी को मिलेगा:

ODOC बनाम ODOP — क्या अंतर है?

आगामी कदम — क्या होगा आगे?

प्रदेश के खाद्य विक्रेताओं एवं हलवाइयों का एक राज्यस्तरीय सम्मेलन शीघ्र ही लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तकनीकी सत्रों के माध्यम से पैकेजिंग, गुणवत्ता एवं आधुनिक विपणन की जानकारी दी जाएगी तथा पारंपरिक व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

संबंधित योजनाएं

• एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) UP →
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आधिकारिक स्रोत

• UP Cabinet Decision — 4 मई 2026
• मंत्री राकेश सचान (MSME, UP) — Press Statement
• Business Standard Hindi, Asianet News Hindi — May 2026

लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।