Sarita Mishra
ग्रामीण भारत में अनियमित आय, सीमित रोज़गार अवसर और मौसमी काम लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहे हैं। इन्हीं समस्याओं के स्थायी समाधान के रूप में VB-G RAM G अधिनियम 2025 को लागू किया गया है। यह अधिनियम केवल रोज़गार की गारंटी तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवारों की नियमित, सुरक्षित और टिकाऊ … Read more
1 जुलाई 2026 को भारत के ग्रामीण रोज़गार इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा। 20 साल पुराना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA 2005) समाप्त हो जाएगा और इसकी जगह विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम 2025 (VB-G RAM G) लागू होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय की 11 मई 2026 की आधिकारिक गज़ट … Read more
(VB-GRAMG | Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Aajivika Mission (Gramin) Act, 2025) परिचय VB-GRAMG अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के लिए रोज़गार, आजीविका और अवसंरचना को एकीकृत करने वाला एक ऐतिहासिक कानून है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के वैधानिक मज़दूरी-रोज़गार की गारंटी दी गई है। यह पहल … Read more
अपडेट (10 अक्टूबर 2026): योजना ने 11 अक्टूबर 2026 को अपना पहला साल पूरा किया। पीआईबी के अनुसार सभी 100 जिलों ने अपनी जिला कार्ययोजना बना ली है और 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 के 18.85 से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89 हो गया। ऑनलाइन डैशबोर्ड चालू है: pmddky.niti.gov.in प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना … Read more
भारत के विकास का असली चेहरा गाँवों से झलकता है। लेकिन आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, खासकर उन गाँवों में जहाँ अनुसूचित जाति (SC) की आबादी अधिक है। इन्हीं असमानताओं को दूर करने और गाँवों को आदर्श बनाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) शुरू … Read more
छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में रहने वाले तेंदूपत्ता संग्राहक आदिवासी परिवारों की जिंदगी में एक बार फिर उम्मीद की नई किरण जगी है। 2005 में शुरू हुई चरण पादुका योजना, जो बीच में बंद कर दी गई थी, अब फिर से पूरी गरिमा और संवेदनशीलता के साथ शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने … Read more
📢 अपडेट (अक्टूबर 2026): कौशल विकास मंत्रालय (MSDE) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के कौशल भवन में नव्या 2.0 की ओरिएंटेशन बैठक की और इसकी SOP जारी की। नव्या 2.0 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 100 आकांक्षी जिलों में लागू होगी और इसमें 16 से 25 वर्ष … Read more
PM SVANidhi योजना एक सरकारी पहल है जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ₹10,000 तक का बिना गारंटी लोन, 7% ब्याज सब्सिडी और डिजिटल पेमेंट पर ₹100/माह तक कैशबैक मिलता है। जानिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस ब्लॉग में।
🚨 Breaking (2 अगस्त 2026): जून 2026 तक 43 लाख+ घर solarised हो चुके हैं, दिसंबर 2025 तक ₹14,771.82 करोड़ CFA जारी, और 7.7 लाख+ घरों का बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो चुका है। World Bank ने भी इस योजना के विस्तार के लिए financing दी है — PIB Backgrounder, 2 अगस्त 2026 क्या … Read more
15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से “जय अनुसंधान” का आह्वान किया था। उन्होंने भारत में अनुसंधान और नवाचार (Research & Development) को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया। इसी दिशा में एक बड़ा कदम है — वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 2025 (ONOS Yojana)। राष्ट्रीय … Read more