Sarita Mishra
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसान के पुत्र एवं पुत्रियों को उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में नवीन उद्यम की स्थापना के लिए 50 हजार रुपए से 2 करोड़ रुपए तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत आपके बिजनेस की पूंजीगत लागत पर पुरुषों को 5% और महिलाओं को 6% की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय होता है।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के ऐसे व्यक्ति जो कि 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रत्यक्ष दिव्यांग, मानसिक मंदित अथवा श्रवण बाधित महिला/पुरुष को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य की ऐसी महिलाए जिसके पति की मृत्यु हो गई है तथा जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधवा पेंशन योजना(Widow Pension Yojna) की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वृद्धावस्था पेंशन योजना(Old Age Pension Yojana) प्रारंभ की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसानो को 60 वर्ष की आयु के उपरांत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किसान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य मे 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 02 हैक्टेयर तक के ऐसे भूमिधर किसान,जो स्वयं की भूमि मे खेती करते हो को … Read more
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओ की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओ की शादी हेतु अनुदान योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अन्तर्गत गरीब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु रू 50000/ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Sarita Mishraलेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित … Read more
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के गरीब व कम आयवर्ग की महिलाओ डिजीटल सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2022 मे मुख्यमंत्री डिजीटल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा चिरंजीवी योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला प्रमुखों के 1.33 करोड़ परिवारों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमे 3 साल तक फ्री इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिकों को बिजली का कनेक्शन लेने मे सुविधा प्रदान करने के लिए झटपट बिजली कनेक्शन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को यानी बीपीएल और गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले एपीएल परिवारों को किफायती दरों पर झटपट बिजली कनेक्शन की सुविधा मिलती है।
झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के युवाओ को स्वरोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के नागरिकों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण कम ब्याज पर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा लाभुक को 40 फीसद तक का अनुदान भी दिया जाता है। जिसकी अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये है।