Sarita Mishra
📢 अपडेट (जुलाई 2026): आधिकारिक PIB जानकारी के अनुसार नव्या योजना का पूर्ण दायरा 19 राज्यों के 27 जिलों तक है (शुरुआत में 9 राज्यों के 9 जिलों से पायलट शुरू हुआ था)। योजना के तहत 3,850 किशोरियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी बेटियां किसी से कम नहीं हैं, ये तो … Read more
PM SVANidhi योजना एक सरकारी पहल है जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ₹10,000 तक का बिना गारंटी लोन, 7% ब्याज सब्सिडी और डिजिटल पेमेंट पर ₹100/माह तक कैशबैक मिलता है। जानिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस ब्लॉग में।
🚨 Breaking (2 अगस्त 2026): जून 2026 तक 43 लाख+ घर solarised हो चुके हैं, दिसंबर 2025 तक ₹14,771.82 करोड़ CFA जारी, और 7.7 लाख+ घरों का बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो चुका है। World Bank ने भी इस योजना के विस्तार के लिए financing दी है — PIB Backgrounder, 2 अगस्त 2026 क्या … Read more
15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से “जय अनुसंधान” का आह्वान किया था। उन्होंने भारत में अनुसंधान और नवाचार (Research & Development) को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया। इसी दिशा में एक बड़ा कदम है — वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 2025 (ONOS Yojana)। राष्ट्रीय … Read more
🚨 अपडेट (1 जुलाई 2026): मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त जुलाई 2026 में आने वाली है। पिछले महीनों की तरह इस बार भी 38वीं किस्त 10 से 15 जुलाई के बीच जारी होने की संभावना है। आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार है — latest update के लिए cmladlibahna.mp.gov.in check करते रहें। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना … Read more
📌 अपडेट बॉक्स बड़ी खबर (31 जुलाई 2026): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-Kisan योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी — कुल ₹3.15 लाख करोड़ का आवंटन — PIB PRID 2292506 अब तक: 23 किस्तों में ₹4.47 लाख करोड़+ ट्रांसफर, 23वीं किस्त में 9.49 करोड़+ किसानों को ₹18,984 करोड़+ सालाना राशि: ₹6,000, … Read more
📌 अपडेट (4 अगस्त 2026) | PIB PRID: 2294423: 2025-26 में 5 States/UTs — Dadra & NH, Delhi, Goa, Manipur, Mizoरm — ने Chemical Fertilizers में 0.18 लाख MT की cumulative कमी दर्ज की। Honest Update: PM-PRANAM के अंतर्गत States को Incentive अभी तक disbursed नहीं हुई। 2023-24 में 14 States ने 15.14 लाख tonnes … Read more
भारत सरकार द्वारा भारत देश के ग्रामीण क्षेत्र मे रहने वाले अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की शुरुआत की गई है।यह एक कानून है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र मे रहने वाले परिवारों को वर्ष मे 100 दिवस के रोजगार प्रदान करने की गारंटी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।इस योजना मे मजदूरी की दर प्रति वर्ष भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग निर्धारित की जाती है।
मुख्यमंत्री सूखाड राहत योजना (Chief Minister Drought Relief Scheme) झारखण्ड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक सरकारी योजना है, जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखे से प्रभावित किसानों को राहत पहुचाने के लिए प्रारंभ की गई है इस योजना के तहत सूखे से प्रभावित किसान के परिवार को 3500 रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती … Read more
केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत राष्टीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओ की आय मे वृद्धि करने के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना(Lakhapati Didi Yojna) का प्रारंभ 04 नवंबर 2022 को मा. मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के 1 लाख 25 हजार महिलाओ को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है।