Sarita Mishra
बेटी की शादी हर परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण और भावुक क्षण होता है, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए यह एक बड़ी चुनौती भी बन जाती है। राजस्थान सरकार ने इस समस्या को समझते हुए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र परिवारों को बेटी की शादी पर ₹21,000 से … Read more
भारत सरकार द्वारा गरीब व कम आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाए प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षारता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की अभिकल्पना की गयी है।भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत खुलवाए गए बैंक खाते के माध्यम से ही विभिन्न सरकारी योजनाओ का लाभ लाभार्थियों के बैंक खाते मे DBT के माध्यम से किया जाता है।
ग्रामीण भारत के समग्र विकास के लिए VB-G RAM G अधिनियम 2025 के तहत कार्यों को स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यह केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जल सुरक्षा, अवसंरचना, आजीविका और जलवायु सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ जोड़ता है। यह ढांचा भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया … Read more
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत लागू की जाती है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रही विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा मिल … Read more
ग्रामीण भारत में अनियमित आय, सीमित रोज़गार अवसर और मौसमी काम लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहे हैं। इन्हीं समस्याओं के स्थायी समाधान के रूप में VB-G RAM G अधिनियम 2025 को लागू किया गया है। यह अधिनियम केवल रोज़गार की गारंटी तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवारों की नियमित, सुरक्षित और टिकाऊ … Read more
1 जुलाई 2026 को भारत के ग्रामीण रोज़गार इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा। 20 साल पुराना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA 2005) समाप्त हो जाएगा और इसकी जगह विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम 2025 (VB-G RAM G) लागू होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय की 11 मई 2026 की आधिकारिक गज़ट … Read more
(VB-GRAMG | Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Aajivika Mission (Gramin) Act, 2025) परिचय VB-GRAMG अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के लिए रोज़गार, आजीविका और अवसंरचना को एकीकृत करने वाला एक ऐतिहासिक कानून है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के वैधानिक मज़दूरी-रोज़गार की गारंटी दी गई है। यह पहल … Read more
📌 अपडेट (जून 2026): PMDDKY का औपचारिक शुभारंभ 11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) में हुआ। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा “FPO संगम” का सफल आयोजन हुआ जिसमें 15 राज्यों से 72 से अधिक कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) ने भाग लिया। District Dhan-Dhaanya Committees ने … Read more
भारत के विकास का असली चेहरा गाँवों से झलकता है। लेकिन आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, खासकर उन गाँवों में जहाँ अनुसूचित जाति (SC) की आबादी अधिक है। इन्हीं असमानताओं को दूर करने और गाँवों को आदर्श बनाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) शुरू … Read more
छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में रहने वाले तेंदूपत्ता संग्राहक आदिवासी परिवारों की जिंदगी में एक बार फिर उम्मीद की नई किरण जगी है। 2005 में शुरू हुई चरण पादुका योजना, जो बीच में बंद कर दी गई थी, अब फिर से पूरी गरिमा और संवेदनशीलता के साथ शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने … Read more