Sarita Mishra
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत प्रारंभ की गई जननी सुरक्षा योजना(Janani Suraksha Yojna) एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है। इस योजना की शुरुआत 12 अप्रैल, वर्ष 2005 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी।इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
🔴 अपडेट (जुलाई 2026) उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों पेंशन राशियां बढ़ा दी हैं: • दिव्यांग पेंशन: ₹500/माह से बढ़ाकर ₹1,000/माह (वृद्धावस्था व विधवा पेंशन जैसी ही बढ़ोतरी) • कुष्ठावस्था पेंशन: ₹2,500/माह से बढ़ाकर ₹3,000/माह ताज़ा स्थिति और भुगतान की पुष्टि के लिए sspy-up.gov.in पोर्टल देखें। सीधा जवाब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के ऐसे … Read more
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की ऐसी महिलाए जिसके पति की मृत्यु हो गई है तथा जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निराश्रित महिला पेंशन योजना/ विधवा पेंशन योजना(Widow Pension Yojna) की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।
बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य की बालिकाओ को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने एवं छात्राओ को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना(Kanya Utthan Yojna) की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत कन्याओं को लगभग ₹50000 की धनराशि स्नातक डिग्री प्राप्त करने तक प्रदान की जाएगी। यह धनराशि उन्हें उनके जन्म से लेकर स्नातक डिग्री प्राप्त करने तक किस्तों में प्रदान की जाती है ।
गौरादेवी कन्या धन योजना उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के परिवार की छात्रए जो कि कक्षा 12 वी में उत्तराखंड के किसी भी जिले में मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत हों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई एक महत्त्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे निवास कर रहे समस्त परिवारों की बालिकाओं एंव अनुसूचित जाति की बालिकाओं द्वारा इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बालिका को उसके नाम से रू० 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की जाती है।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओ के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से दिनाॅक 01.04.2007 से लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई ।इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की गरीब परिवार की बेटियों को प्रदान किया जाता है जिनका जन्म 1 अप्रैल 2008 के बाद हुआ है। इस योजना के तहत ₹118000 की आर्थिक सहायता मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लड़कियों की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रदान की जा रही है।
पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के अनाथ बच्चों के परवरिश के लिए शुरू की गई एक महत्त्वपूर्ण योजना है।इस योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 8 फरवरी 2005 की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत जो अनाथ हो जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो राज्य के भीतर ऐसे अनाथ बच्चो की परवरिश के लिए पालनहार को या बच्चे के जो भी परविश करने वाले होंगे 5 वर्ष के बच्चे के लिए उन्हें महीने के हर माह 500 रूपये दिए जायेंगे और और जब बच्चे का स्कूल में दाखिला करा दिया जायेगा तो 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चो को हर माह 1000 रूपये की राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी 2005 मे शुरू की गई। यह योजना राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विशेष पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं मे चयन की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।
Sarita Mishraलेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित … Read more
📌 अपडेट (जून 2026): विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 शुरू हो चुका है। 8 जून से 7 जुलाई तक BLO घर-घर आएंगे। अभी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ें या सुधारें। e-EPIC (Digital Voter ID) अब मुफ्त में Download करें — voters.eci.gov.in पर। Helpline: 1950 वोटर आईडी कार्ड (Voter ID / EPIC) क्या है? वोटर आईडी … Read more