📰 Latest Update (23 May 2026): VB-G RAM G के 8 Draft Rules publish हुए। [VB-G RAM G Draft Rules 2026 — पूरी जानकारी] VB-G RAM G अधिनियम 2025 के तहत 1 जुलाई 2026 से भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को 125 दिन की वैधानिक रोजगार गारंटी मिलेगी। लेकिन सवाल यह है — कौन-कौन से … Read more
📌 ताज़ा अपडेट (जुलाई 2026): 1 जुलाई 2026 से पूरे देश के ग्रामीण इलाकों में VB–G RAM G (विकसित भारत–जी राम जी) अधिनियम, 2025 लागू हो गया है और इसी दिन से मनरेगा (MGNREGA) समाप्त (repeal) हो गया है। अच्छी खबर यह है कि जिन परिवारों का e-KYC पूरा हो चुका है, उनके पुराने मनरेगा … Read more
📌 अपडेट (24 जुलाई 2026) | PIB PRID: 2289053: Farmer Registry में 10.18 करोड़ किसान registered हो चुके हैं (20 July 2026 तक)। UP में सबसे ज़्यादा — 2,43,52,649। Uttarakhand में 3,23,259। PM-Kisan 24वीं किस्त (October 2026 expected), PMFBY, KCC, Namo Drone Didi — सभी Farmer ID से linked हो रहे हैं। Registration अभी भी … Read more
📰 Latest Update (23 May 2026): VB-G RAM G के 8 Draft Rules publish हुए। [VB-G RAM G Draft Rules 2026 — पूरी जानकारी] 1 जुलाई 2026 से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में VB-G RAM G अधिनियम लागू हो रहा है और इसके साथ ही पुराने MGNREGA जॉब कार्ड की जगह “ग्रामीण रोजगार गारंटी … Read more
🚨 उत्तराखंड Notification (जुलाई 2026): उत्तराखंड शासन के ग्राम्य विकास अनुभाग-2 ने VB-G RAM G के लिए FY 2026-27 की Peak Agriculture Season (चरम कृषि मौसम) अवधियाँ जारी कीं। इन अवधियों में कोई VB-G RAM G काम शुरू नहीं होगा — खरीफ बुवाई/कटाई + रबी बुवाई/कटाई के दौरान। हरिद्वार: खरीफ बुवाई 16-30 June, कटाई 1-15 … Read more
भारत सरकार द्वारा गरीब व कम आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाए प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षारता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की अभिकल्पना की गयी है।भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत खुलवाए गए बैंक खाते के माध्यम से ही विभिन्न सरकारी योजनाओ का लाभ लाभार्थियों के बैंक खाते मे DBT के माध्यम से किया जाता है।
ग्रामीण भारत के समग्र विकास के लिए VB-G RAM G अधिनियम 2025 के तहत कार्यों को स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यह केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जल सुरक्षा, अवसंरचना, आजीविका और जलवायु सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ जोड़ता है। यह ढांचा भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया … Read more
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत लागू की जाती है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रही विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा मिल … Read more
ग्रामीण भारत में अनियमित आय, सीमित रोज़गार अवसर और मौसमी काम लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहे हैं। इन्हीं समस्याओं के स्थायी समाधान के रूप में VB-G RAM G अधिनियम 2025 को लागू किया गया है। यह अधिनियम केवल रोज़गार की गारंटी तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवारों की नियमित, सुरक्षित और टिकाऊ … Read more
1 जुलाई 2026 को भारत के ग्रामीण रोज़गार इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा। 20 साल पुराना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA 2005) समाप्त हो जाएगा और इसकी जगह विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम 2025 (VB-G RAM G) लागू होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय की 11 मई 2026 की आधिकारिक गज़ट … Read more