(VB-GRAMG | Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Aajivika Mission (Gramin) Act, 2025) परिचय VB-GRAMG अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के लिए रोज़गार, आजीविका और अवसंरचना को एकीकृत करने वाला एक ऐतिहासिक कानून है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के वैधानिक मज़दूरी-रोज़गार की गारंटी दी गई है। यह पहल … Read more
अपडेट (10 अक्टूबर 2026): योजना ने 11 अक्टूबर 2026 को अपना पहला साल पूरा किया। पीआईबी के अनुसार सभी 100 जिलों ने अपनी जिला कार्ययोजना बना ली है और 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 के 18.85 से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89 हो गया। ऑनलाइन डैशबोर्ड चालू है: pmddky.niti.gov.in प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना … Read more
भारत के विकास का असली चेहरा गाँवों से झलकता है। लेकिन आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, खासकर उन गाँवों में जहाँ अनुसूचित जाति (SC) की आबादी अधिक है। इन्हीं असमानताओं को दूर करने और गाँवों को आदर्श बनाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) शुरू … Read more
📢 अपडेट (अक्टूबर 2026): कौशल विकास मंत्रालय (MSDE) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के कौशल भवन में नव्या 2.0 की ओरिएंटेशन बैठक की और इसकी SOP जारी की। नव्या 2.0 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 100 आकांक्षी जिलों में लागू होगी और इसमें 16 से 25 वर्ष … Read more
PM SVANidhi योजना एक सरकारी पहल है जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ₹10,000 तक का बिना गारंटी लोन, 7% ब्याज सब्सिडी और डिजिटल पेमेंट पर ₹100/माह तक कैशबैक मिलता है। जानिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस ब्लॉग में।
🚨 Breaking (2 अगस्त 2026): जून 2026 तक 43 लाख+ घर solarised हो चुके हैं, दिसंबर 2025 तक ₹14,771.82 करोड़ CFA जारी, और 7.7 लाख+ घरों का बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो चुका है। World Bank ने भी इस योजना के विस्तार के लिए financing दी है — PIB Backgrounder, 2 अगस्त 2026 क्या … Read more
15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से “जय अनुसंधान” का आह्वान किया था। उन्होंने भारत में अनुसंधान और नवाचार (Research & Development) को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया। इसी दिशा में एक बड़ा कदम है — वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 2025 (ONOS Yojana)। राष्ट्रीय … Read more
📌 अपडेट बॉक्स बड़ी खबर (31 जुलाई 2026): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-Kisan योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी — कुल ₹3.15 लाख करोड़ का आवंटन — PIB PRID 2292506 अब तक: 23 किस्तों में ₹4.47 लाख करोड़+ ट्रांसफर, 23वीं किस्त में 9.49 करोड़+ किसानों को ₹18,984 करोड़+ सालाना राशि: ₹6,000, … Read more
📌 अपडेट (4 अगस्त 2026) | PIB PRID: 2294423: 2025-26 में 5 States/UTs — Dadra & NH, Delhi, Goa, Manipur, Mizoरm — ने Chemical Fertilizers में 0.18 लाख MT की cumulative कमी दर्ज की। Honest Update: PM-PRANAM के अंतर्गत States को Incentive अभी तक disbursed नहीं हुई। 2023-24 में 14 States ने 15.14 लाख tonnes … Read more
भारत सरकार द्वारा भारत देश के ग्रामीण क्षेत्र मे रहने वाले अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की शुरुआत की गई है।यह एक कानून है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र मे रहने वाले परिवारों को वर्ष मे 100 दिवस के रोजगार प्रदान करने की गारंटी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।इस योजना मे मजदूरी की दर प्रति वर्ष भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग निर्धारित की जाती है।