🚨 Breaking (2 अगस्त 2026): जून 2026 तक 43 लाख+ घर solarised हो चुके हैं, दिसंबर 2025 तक ₹14,771.82 करोड़ CFA जारी, और 7.7 लाख+ घरों का बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो चुका है। World Bank ने भी इस योजना के विस्तार के लिए financing दी है — PIB Backgrounder, 2 अगस्त 2026 क्या … Read more
15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से “जय अनुसंधान” का आह्वान किया था। उन्होंने भारत में अनुसंधान और नवाचार (Research & Development) को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया। इसी दिशा में एक बड़ा कदम है — वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 2025 (ONOS Yojana)। राष्ट्रीय … Read more
📌 अपडेट बॉक्स बड़ी खबर (31 जुलाई 2026): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM-Kisan योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी — कुल ₹3.15 लाख करोड़ का आवंटन — PIB PRID 2292506 अब तक: 23 किस्तों में ₹4.47 लाख करोड़+ ट्रांसफर, 23वीं किस्त में 9.49 करोड़+ किसानों को ₹18,984 करोड़+ सालाना राशि: ₹6,000, … Read more
📌 अपडेट (4 अगस्त 2026) | PIB PRID: 2294423: 2025-26 में 5 States/UTs — Dadra & NH, Delhi, Goa, Manipur, Mizoरm — ने Chemical Fertilizers में 0.18 लाख MT की cumulative कमी दर्ज की। Honest Update: PM-PRANAM के अंतर्गत States को Incentive अभी तक disbursed नहीं हुई। 2023-24 में 14 States ने 15.14 लाख tonnes … Read more
भारत सरकार द्वारा भारत देश के ग्रामीण क्षेत्र मे रहने वाले अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की शुरुआत की गई है।यह एक कानून है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र मे रहने वाले परिवारों को वर्ष मे 100 दिवस के रोजगार प्रदान करने की गारंटी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।इस योजना मे मजदूरी की दर प्रति वर्ष भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग निर्धारित की जाती है।
केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत राष्टीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओ की आय मे वृद्धि करने के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना(Lakhapati Didi Yojna) का प्रारंभ 04 नवंबर 2022 को मा. मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के 1 लाख 25 हजार महिलाओ को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
केंद्र सरकार द्वारा पानी की कमी तथा गिरते हुए जमीनी जल स्तर को रोकने हेतु दिनांक 24 अप्रैल 2022 को राष्टीय पंचायती दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य के प्रत्येक जिलों मे स्थित तालाबों के विकास तथा नए तालाबों के निर्माण हेतु अमृत सरोवर योजना का प्रारंभ किया गया है, इस योजना के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 तक देश मे 50000 तालाबों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकार द्वारा देश की महिलाओ के लिए चलाई गई एक महत्त्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिला अपने पूरे गर्भावस्था के दौरान फ्री में जांच करा सकती है. इसमें हर महिला अपनी डिलीवरी तक हर महीने की 9 तारीख तक अपने घर के पास के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर फ्री में अपनी जांच और इलाज करा सकती है. इसके अलावा प्रसव में परेशानी होने पर भी फ्री में इलाज की व्यवस्था इस योजना द्वारा की गई है।
भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय द्वारा देश के बेरोजगार युवाओ को रोजगारपरक कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना का प्रारंभ 17 सितम्बर 2021 को रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया था। रेल कौशल विकास योजना के अन्तर्गत भारतीय रेल के 17 जोन एवं 07 उत्पादन इकाइयों के 75 प्रशिक्षण केंद्रों में 18 कार्य दिवस में 100 घंटे का प्रशिक्षण दिया जा र है। इन 75 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से वर्ष 2024 तक 50 हजार युवाओ को तकनीकी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।
Sarita Mishraलेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित … Read more