प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम : 751 ज़िलों में मुफ़्त डायलिसिस — पूरी जानकारी

शुरुआत — किडनी की बीमारी में इलाज का खर्च नहीं रोकेगा जान

किडनी फेल होने पर नियमित डायलिसिस के बिना जीवन संभव नहीं, पर एक बार का डायलिसिस सेशन भी हज़ारों रुपये का पड़ सकता है — हफ्ते में 2-3 बार। गरीब परिवारों के लिए ये खर्च झेलना नामुमकिन हो जाता है। 2016 में शुरू हुआ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम इसी समस्या का हल है — गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के मरीज़ों को पूरी तरह मुफ़्त डायलिसिस मिलती है, और APL मरीज़ों को भी बहुत रियायती दरों पर।

एक नज़र में PMNDP

PMNDP क्यों शुरू हुआ

अंतिम चरण की किडनी बीमारी (End-Stage Renal Disease) के मरीज़ों को जीवित रहने के लिए नियमित डायलिसिस चाहिए होती है, पर निजी अस्पतालों में इसका खर्च आम परिवार की पहुंच से बाहर होता है। सरकार ने NHM के तहत इस योजना को शुरू किया ताकि हर ज़िला अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण, किफायती (या मुफ़्त) डायलिसिस सेवा उपलब्ध हो, खासकर उन इलाकों में जहां पहले ये सुविधा ही नहीं थी। ध्यान रहे — ‘जन स्वास्थ्य’ और ‘अस्पताल’ राज्य के विषय हैं, इसलिए केंद्र सरकार राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर इस ढांचे को मज़बूत करती है।

किन्हें फायदा मिलता है

• गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के किडनी रोगी — पूरी तरह मुफ़्त डायलिसिस
• गरीबी रेखा से ऊपर (APL) के मरीज़ — बाज़ार दर से काफी कम, रियायती दर पर डायलिसिस
• आयुष्मान भारत कार्ड धारक — कई राज्यों में स्वतः मुफ़्त सुविधा
• दूर-दराज़ और ग्रामीण इलाकों के मरीज़, जहां पहले डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी

यह कैसे लागू होता है

योजना Public-Private Partnership (PPP) मॉडल पर चलती है — राज्य सरकार ज़िला अस्पताल में जगह और बुनियादी ढांचा देती है, जबकि निजी सेवा प्रदाता मशीनें, तकनीशियन और रखरखाव संभालते हैं। डायलिसिस केंद्रों की स्थापना राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अंतर-विश्लेषण (gap analysis) के आधार पर तैयार वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (PIP) में दिए गए प्रस्तावों पर आधारित होती है — राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति इन प्रस्तावों को मंज़ूरी देती है। कई राज्यों ने इसे स्थानीय नाम भी दिया है — जैसे कुछ राज्यों में इसे “जीवनधारा” कहा जाता है।

निगरानी व्यवस्था

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय Common Review Mission (CRM) और वरिष्ठ अधिकारियों के दौरों के ज़रिए कार्यक्रम की नियमित समीक्षा करता है। अगर किसी समीक्षा में कोई डायलिसिस केंद्र निष्क्रिय पाया जाता है, तो संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए तुरंत सूचित किया जाता है। डायलिसिस केंद्रों को समय पर चालू रखने और प्रशिक्षित डायलिसिस तकनीशियनों की नियुक्ति की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार और कार्यान्वयन भागीदार की होती है।

पिछले 2 वित्त वर्षों में राज्यवार सबसे ज़्यादा नए केंद्र

यह संचयी (cumulative) संख्या है — पूरी राज्यवार सूची PIB विज्ञप्ति PRID 2297552 में उपलब्ध है।

अपने इलाके में डायलिसिस केंद्र कैसे पता करें

• नज़दीकी ज़िला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में संपर्क करें
• pmndp.mohfw.gov.in पोर्टल पर जानकारी देखें
• राज्य स्वास्थ्य विभाग (NHM) की वेबसाइट पर भी सूची उपलब्ध हो सकती है
• BPL राशन कार्ड या आयुष्मान कार्ड साथ ले जाएं, ताकि पात्रता तुरंत सत्यापित हो सके

संबंधित योजनाएं

• आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY)
• आयुष्मान वय वंदना कार्ड — 70+ बुज़ुर्गों को मुफ़्त इलाज
• प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP)
• राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP)

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Sarita Mishra

लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।