PM-PRANAM योजना 2026 — Chemical Fertilizer कम करो तो State को Subsidy Savings का 50% Grant | 2025-26 में 5 States ने किया कम | Incentive की Status | NMNF + PKVY से Connected | पूरी जानकारी

📌 अपडेट (4 अगस्त 2026) | PIB PRID: 2294423: 2025-26 में 5 States/UTs — Dadra & NH, Delhi, Goa, Manipur, Mizoरm — ने Chemical Fertilizers में 0.18 लाख MT की cumulative कमी दर्ज की। Honest Update: PM-PRANAM के अंतर्गत States को Incentive अभी तक disbursed नहीं हुई। 2023-24 में 14 States ने 15.14 लाख tonnes कम किया था — 2025-26 में सिर्फ 5 States — यह गिरावट Incentive न मिलने की वजह से है।

UP के Kanpur जिले में एक किसान रमेश जी। हर साल Urea, DAP बोरियाँ खरीदते हैं। जितना डालते हैं उतना फसल नहीं होती — मिट्टी थकी है। Chemical fertilizer सब्सिडी पर सरकार को हर साल ₹2 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च होता है।

PM-PRANAM इसी problem का solution है — State सरकारों को incentive दो कि Chemical Fertilizer कम करो। बदले में subsidy savings का 50% तुम्हें मिलेगा।

लेकिन सच्चाई यह भी है — 3 साल बाद भी एक रुपया States को नहीं मिला।

संक्षेप में

PM-PRANAM (PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth) एक Central Scheme है जो 28 जून 2023 को CCEA ने approved की। यह FY 2023-24 से 2025-26 के लिए है। इसमें कोई अलग budget नहीं — existing fertilizer subsidy की savings से fund होती है। जो State Chemical Fertilizers (Urea, DAP, NPK, MOP) का use पिछले 3 साल के average से कम करे — उसे subsidy savings का 50% Grant। Nodal Ministry: Ministry of Chemicals and Fertilizers।

एक नज़र में

PM-PRANAM क्यों बनी — Problem क्या थी?

भारत में Chemical Fertilizer का overuse एक बड़ी problem है:

समस्या 1 — Subsidy Burden
2022-23 में fertilizer subsidy ₹2.25 लाख करोड़ — Government पर massive burden।

समस्या 2 — मिट्टी का नुकसान
Overuse of Urea → soil acidification → nutrient imbalance → crop yield कम।

समस्या 3 — पर्यावरण
Chemical runoff → water pollution → biodiversity loss।

PM-PRANAM का solution:
States को “Carrot” दो — Stick (Rules) नहीं। जो States कम करें → savings का 50% उन्हें मिलेगा।

UPSC/State PCS Perspective: PM-PRANAM, India की Agricultural Policy में Cooperative Federalism + Incentive-Based Governance का example है। यह supply-side subsidy reform का demand-side management approach से tackle करना है। Chemical fertilizer dependency कम करना — यह NMNF, PKVY और Soil Health Mission के साथ convergence बनाता है। IFMS Dashboard — यह “Data-driven Policy” का example है जहाँ State-wise fertilizer consumption real-time track होती है। Parliamentary Standing Committee की concern — यह Legislative Oversight का effective functioning है।

50% Incentive कैसे काम करता है — Example

Example: UP में Urea की पिछले 3 साल की average consumption — 100 लाख tonnes

इस साल UP ने 97 लाख tonnes use किया — 3 लाख tonnes कम।

3 लाख tonnes की Subsidy Savings = मान लो ₹3,000 करोड़

UP को मिलेगा: ₹3,000 करोड़ का 50% = ₹1,500 करोड़

Farmers/Panchayats/FPOs को — State के 30% हिस्से से reward।

State-wise Performance — 2023-24 vs 2025-26

2023-24 — अच्छा Start

14 States ने chemical fertilizer कम किया — 15.14 लाख MT की cumulative reduction।

2025-26 — Disappointing

सिर्फ 5 States/UTs:

14 States → 5 States → यह बड़ी गिरावट क्यों?

क्योंकि Incentive अभी तक distribute नहीं हुई। States को लग रहा है — “कम करने की मेहनत, लेकिन पैसा नहीं।” आगे कोई motivation नहीं।

सबसे बड़ा Issue — ₹0 Disbursement (Honest Assessment)

यह PM-PRANAM की सबसे critical problem है।

Timeline:

• June 2023: CCEA approved
• August 2023: PM-PRANAM Steering Committee की पहली बैठक
• July 2024: Steering Committee की दूसरी बैठक — fund mechanism finalize नहीं
• March 2026: Parliamentary Standing Committee ने flag किया — “deeply concerned”
• August 2026: States को अभी भी ₹0 मिला

Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers (March 2026):
“PM-PRANAM के लिए कोई disbursement नहीं — implementation पर serious concerns।”

RTI से पता चला:
Fund distribution mechanism October 2025 तक finalize नहीं हुआ था।

नतीजा:
States motivated नहीं → 2023-24 में 14 States → 2025-26 में 5 States/UTs। यही वजह है।

PM-PRANAM के Target Fertilizers

इनकी जगह क्या?

• Bio-fertilizers — Rhizobium, Azotobacter
• Organic Fertilizers — FYM, vermicompost
• Nano Urea — Liquid form, less quantity
• Natural Farming — Zero chemical input

PM-PRANAM और अन्य Schemes — Connected Ecosystem

किसानों के लिए — PM-PRANAM से क्या मिलेगा?

PM-PRANAM directly किसानों को scheme नहीं — यह State Governments को incentive है। लेकिन States को मिलने वाले Grant का 30% किसानों, Panchayats और FPOs को reward में लगेगा।

किसान को मिल सकता है (जब Incentive आए):

• Bio-fertilizer पर subsidy
• Organic certification support
• Alternative fertilizer training
• Nano Urea/Nano DAP free distribution
• Natural Farming ₹4,000/एकड़/वर्ष (NMNF के through)

अपने State Agriculture Department से जानकारी लें।

Worked Example — NMNF और PM-PRANAM मिलकर कैसे काम करते हैं?

उत्तराखंड के एक किसान महेश जी — Chamoli जिले में:

Step 1: NMNF के तहत Natural Farming adopt किया — ₹4,000/एकड़/वर्ष incentive मिला

Step 2: Urea और DAP completely बंद किया — जीवामृत, beejamrit use करने लगे

Step 3: UK State — NMNF farmers की वजह से fertilizer consumption कम हुई

Step 4: PM-PRANAM के तहत UK को subsidy savings का 50% मिलेगा

Step 5: UK सरकार उस 30% हिस्से से महेश जी जैसे farmers को reward करेगी

यही है PM-PRANAM और NMNF का convergence।

संबंधित योजनाएं

• NMNF राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन →
• PM-RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना →
• PM Fasal Bima Yojana 2026 →
• Farmer Registry किसान ID →
• Bharat VISTAAR (किसान AI साथी) →

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आधिकारिक स्रोत

• Ministry of Chemicals — chemicals.nic.in
• IFMS Dashboard — fertilizerdept.gov.in
• PIB PRID: 2294423, 4 Aug 2026
• Parliamentary Standing Committee Report — March 2026

Sarita Mishra

लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।