🚨 Breaking (15 जुलाई 2026) | PIB PRID: 2284897: PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में Union Cabinet ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS — Mobile Phone Manufacturing Scheme) को मंजूरी दी — ₹62,500 करोड़ के budgetary outlay के साथ। यह PLI-LSEM (जो 31 March 2026 को expire हो गई) का successor scheme है। FY 2026-27 से 2030-31 तक — 5 वर्षों के लिए।
Table of Contents
संक्षेप में
मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) भारत सरकार की एक production incentive scheme है — 15 जुलाई 2026 को Union Cabinet ने approve किया। इसका उद्देश्य है — मोबाइल फोन production और domestic value addition बढ़ाना, supply chain को resilient बनाना, global competitiveness बढ़ाना और Indian brands बनाना। Eligible sales पर 2.25% से 5% incentive + domestic component sourcing पर 1.5% extra + Design/R&D पर 3% extra। Target: ₹39 लाख करोड़ production और 60,000 direct jobs।
मोबाइल फोन विनिर्माण योजना एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| Scheme | मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) |
| Full Form | Mobile Phone Manufacturing Scheme |
| Cabinet Approval | 15 जुलाई 2026 |
| Nodal Ministry | Ministry of Electronics and IT (MeitY) |
| Budget | ₹62,500 करोड़ |
| Period | FY 2026-27 से 2030-31 (5 वर्ष) |
| Predecessor | PLI-LSEM (31 March 2026 को expire) |
| Base Incentive | 2.25% से 5% — eligible sales पर |
| Domestic Sourcing Bonus | +1.5% — major components/sub-assemblies |
| R&D/Design Bonus | +3% — Indian brand creation के लिए |
| Production Target | ₹39,00,000 करोड़ (~₹39 लाख करोड़) |
| Direct Jobs | 60,000 |
| India’s Current Rank | दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा Mobile Manufacturer |
| Domestic Production | 99.2% mobiles — Made in India |
| 2025 Achievement | Smartphones = भारत का #1 Export Category |
| Electronics Growth | 2014-15 से 7 गुना Manufacturing, 11 गुना Export |
| PIB Reference | PRID: 2284897, 15 July 2026 |
MPMS क्या है — और क्यों आई यह scheme?
भारत का Mobile Manufacturing Journey
2014 में भारत में मात्र 2 mobile manufacturing units थीं। आज — विश्व का दूसरा सबसे बड़ा mobile phone manufacturer।
PM के ‘Make in India’ विजन ने FY 2014-15 से electronics manufacturing को 7 गुना और export को 11 गुना बढ़ाया। देश में प्रयुक्त 99.2% mobile phones अब स्वदेशी रूप से निर्मित हो रहे हैं।
2025 में एक ऐतिहासिक पड़ाव — Smartphones भारत का सबसे बड़ा export category बन गए — diesel fuel और cut diamonds जैसी पारंपरिक exports को पीछे छोड़ दिया।
PLI-LSEM expire हुई — MPMS आई
PLI-LSEM (Production Linked Incentive for Large Scale Electronics Manufacturing) — जिसने Apple, Samsung जैसी companies को भारत में लाया — 31 March 2026 को expire हो गई।
अगला कदम — MPMS। लेकिन MPMS सिर्फ PLI-LSEM की copy नहीं है। यह एक step further है — सिर्फ manufacturing नहीं, Indian brands, R&D, Patents और Technological Sovereignty।
UPSC/State PCS Perspective: MPMS, India की Electronics Manufacturing Ecosystem Strategy का तीसरा phase है — Phase 1 (PLI for mobile components), Phase 2 (PLI-LSEM for large scale), Phase 3 (MPMS — innovation + domestic brand)। यह “China+1 Strategy” को capitalize करता है — जहाँ global companies manufacturing diversification चाहती हैं। Indian brand building + R&D incentive — यह “Value-Added Manufacturing” से “Innovation-Led Manufacturing” की shift है, जो Amrit Kaal में India को Developed Nation बनाने के लिए ज़रूरी है।
MPMS का Incentive Structure — तीन Layers
MPMS में तीन layer का incentive structure है:
Layer 1 — Base Production Incentive
2.25% से 5% — eligible domestic sales पर।
Incentive rate — company के production volume और year-on-year growth के आधार पर। Higher production = Higher incentive rate।
Layer 2 — Domestic Component Sourcing Bonus
+1.5% — अगर major components और sub-assemblies domestically sourced हों।
यह bonus India में component manufacturing ecosystem develop करने के लिए। अभी India के mobiles में कई components China से import होते हैं — यह bonus उसे change करेगा।
Layer 3 — R&D और Design Bonus (Indian Brand)
+3% — अगर company Indian brand बनाए, Product Design करे और R&D में invest करे।
यह सबसे innovative provision है। Foxconn और Samsung जैसी companies outsourced manufacturers हैं — India चाहता है कि Indian brands जैसे Micromax, Lava — या नए brands — Global level पर compete करें।
Total Maximum Incentive: 2.25-5% + 1.5% + 3% = ~9.5% तक
तीन बड़े उद्देश्य
1. Technological Sovereignty
स्वदेशी brands का निर्माण, design और R&D में Indian patents — India को technology taker से technology maker बनाना।
2. Supply Chain Resilience
COVID-19 ने दिखाया — China-dependent supply chains कितनी fragile हैं। MPMS domestic component sourcing को encourage करके India को self-reliant बनाएगा।
3. Global Competitiveness
भारत को global electronics manufacturing hub बनाना — Apple, Samsung के बाद अब Indian brands को globally compete करने में मदद।
MPMS से किसे Benefit — Jobs का Connection
यह scheme manufacturers के लिए है — आम नागरिक directly apply नहीं करते। लेकिन indirect benefits बड़े हैं:
60,000 Direct Jobs: Manufacturing plants में direct employment — Assembly line workers, quality control, logistics।
ग्रामीण युवाओं के लिए खास: Electronics manufacturing sector विशेष रूप से दूरदराज के गांवों के युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए एक प्रमुख रोजगार स्रोत बन गया है। कुछ plants में एक ही स्थान पर 5,000 से अधिक workers हैं।
Indirect Employment: Component suppliers, logistics, packaging — इनसे लाखों और jobs।
PLI-LSEM vs MPMS — क्या बदला?
| PLI-LSEM (2021-2026) | MPMS (2026-2031) | |
|---|---|---|
| Focus | Large scale production | Production + Indian Brands + R&D |
| Budget | ₹40,995 करोड़ | ₹62,500 करोड़ |
| Period | 2021-2026 | 2026-2031 |
| Base Incentive | 4-6% | 2.25-5% |
| Component Bonus | नहीं | +1.5% (नया) |
| R&D/Design Bonus | नहीं | +3% (नया) |
| Indian Brand | नहीं | ✅ Core Focus |
| Status | 31 March 2026 को expire | 15 July 2026 — Cabinet Approved |
भारत Mobile Manufacturing में कहाँ है?
| Achievement | Data |
|---|---|
| Global Rank | #2 Mobile Manufacturer |
| Domestic Production | 99.2% — Made in India |
| Electronics Manufacturing Growth (2014-26) | 7 गुना |
| Electronics Export Growth (2014-26) | 11 गुना |
| 2025 में Smartphones | भारत का सबसे बड़ा Export |
| Production Target (MPMS period) | ₹39 लाख करोड़ |
| Direct Jobs (MPMS) | 60,000 |
MPMS का Global Context — China+1 Strategy
दुनिया की बड़ी companies — Apple, Samsung, Dell — China से manufacturing diversify करना चाहती हैं। India इस opportunity को capture कर रहा है।
MPMS इसी strategy का हिस्सा है — और Indian brands develop करके India सिर्फ “assembly hub” नहीं, बल्कि “innovation hub” बनेगा।
Vietnam और Mexico के competition से आगे निकलने के लिए India को manufacturing के साथ-साथ design और R&D में भी invest करना होगा — MPMS इसी को incentivize करता है।
संबंधित योजनाएं
- iGOT Karmayogi — Government Employees Training →
- PRAGATI Project 2026 →
- DIKSHA Portal 2026 →
- PM Internship Scheme 2026 →
- Project GANGA UP (Ganga Fiber) →
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) क्या है?
Mobile Phone Manufacturing Scheme — 15 जुलाई 2026 को Cabinet approved। ₹62,500 करोड़, FY 2026-31। Mobile phone production, domestic value addition और Indian brand creation के लिए।
मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) में कितना incentive मिलता है?
Base: 2.25-5% + Domestic Components: +1.5% + R&D/Design/Indian Brand: +3% — कुल ~9.5% तक।
मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) कितने वर्षों के लिए है?
5 वर्ष — FY 2026-27 से FY 2030-31 तक।
मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) का budget कितना है?
₹62,500 करोड़।
PLI-LSEM और MPMS में क्या अंतर है?
PLI-LSEM सिर्फ large scale production था (expire: 31 March 2026)। MPMS में Indian brand building, domestic component sourcing और R&D के लिए extra incentives हैं।
मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) से कितनी jobs मिलेंगी?
60,000 direct jobs — manufacturing plants में।
ग्रामीण युवाओं को MPMS से क्या फायदा?
Electronics manufacturing plants में direct employment — assembly line, quality control। कुछ plants में 5,000+ workers एक ही स्थान पर। दूरदराज के गांवों के युवा पुरुष और महिलाएं — prime target।
भारत mobile manufacturing में कहाँ है?
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा mobile manufacturer। 99.2% mobiles — Made in India। 2025 में Smartphones = भारत का सबसे बड़ा export category।
मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) में Production target क्या है?
MPMS period में total mobile phone production ₹39,00,000 करोड़ (~₹39 लाख करोड़) तक पहुँचने का target।
आम नागरिक मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) में apply कर सकते हैं?
नहीं — यह scheme mobile phone manufacturers के लिए है। लेकिन scheme से 60,000+ jobs create होंगी जिनमें ग्रामीण युवा directly apply कर सकते हैं।
आधिकारिक स्रोत
- PIB PRID: 2284897, 15 जुलाई 2026
- Cabinet Approval — pmindia.gov.in
- Ministry of Electronics and IT — meity.gov.in
लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।