| अपडेट — 21 नवंबर 2026 उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 18 नवंबर 2026 (बुधवार) की बैठक में “उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026” को मंज़ूरी दी। कैबिनेट फैसले की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सहायता राशि ₹1 लाख से ₹15 लाख तक होगी। हर अपराध-श्रेणी की अलग राशि, आवेदन की प्रक्रिया और नियम किस तारीख से लागू होंगे — यह बताने वाली अधिसूचना अभी सार्वजनिक नहीं हुई है: आधिकारिक पुष्टि बाकी। अधिसूचना आते ही मैं यह पेज अपडेट करूंगी। |
सोचिए, सीतापुर के किसी गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रीना दीदी के पास एक परिवार आता है। उनकी बेटी के साथ एक गंभीर अपराध हुआ है। FIR हो चुकी है, अस्पताल में इलाज चल रहा है, और घर की जमा-पूंजी दवाइयों में जा रही है। परिवार का एक ही सवाल है — “सरकार से कोई मदद मिलती है क्या? फॉर्म कहां भरें?”
ऐसे वक्त में परिवार दफ्तरों के चक्कर लगाने की हालत में नहीं होता। इसलिए आज मैं आपको बिल्कुल सीधी भाषा में बताती हूं कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से मदद कैसे मिलती है, 18 नवंबर की नई नियमावली में क्या बदला, और अधिसूचना आने तक पीड़ित परिवार क्या करे।
| सीधा जवाब UP में दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, एसिड अटैक, जलाने, स्थायी दिव्यांगता, मृत्यु और बच्चों पर गंभीर यौन अपराध की शिकार महिलाओं-बालिकाओं (मृत्यु होने पर परिवार) को इस कोष से आर्थिक सहायता मिलती है। नई नियमावली-2026 में राशि ₹1 लाख से ₹15 लाख तक बताई गई है (अधिसूचना बाकी)। 2015 की व्यवस्था में पीड़िता को खुद आवेदन नहीं करना पड़ता था — FIR और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ज़िला समिति पैसा मंज़ूर करती थी। तुरंत मदद के लिए 112, 1090 या 181 पर कॉल करें। |
योजना एक नज़र में (Quick Info)
| योजना का नाम | उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष (नियमावली-2026) |
| किसकी योजना | उत्तर प्रदेश सरकार — महिला कल्याण विभाग (पहली नियमावली 2015) |
| ताज़ा फैसला | कैबिनेट मंज़ूरी — 18 नवंबर 2026 |
| लाभ | ₹1 लाख से ₹15 लाख तक आर्थिक सहायता (आधिकारिक पुष्टि बाकी) + तुरंत चिकित्सा और कानूनी मदद |
| पात्रता | जघन्य अपराध की शिकार महिलाएं और बालिकाएं; मृत्यु के मामले में परिवार |
| आवेदन कैसे | 2015 व्यवस्था: अलग आवेदन नहीं — पुलिस FIR और डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट पोर्टल पर डालते हैं, DM की ज़िला समिति मंज़ूरी देती है। 2026 की प्रक्रिया: आधिकारिक पुष्टि बाकी |
| आधिकारिक विभाग | महिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश |
| हेल्पलाइन | 112 (आपात), 1090 (वूमेन पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 15100 (मुफ्त कानूनी सहायता) |
रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष क्या है?
यह उत्तर प्रदेश सरकार का एक कोष (फंड) है, जिसकी पहली नियमावली 2015 में आई थी। मकसद सीधा है — जघन्य अपराध की शिकार महिलाओं और बच्चियों को जल्दी आर्थिक और चिकित्सा मदद मिले, ताकि इलाज और दोबारा ज़िंदगी शुरू करने में पैसे की कमी आड़े न आए। यह कोष महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश के कामों की सूची में शामिल है।
2015 की व्यवस्था में राज्य सरकार ने इस कोष के लिए ₹100 करोड़ दिए थे। मदद में इलाज (रीकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सहित) और पीड़िता व उसके नाबालिग बच्चों की पढ़ाई की सहायता भी शामिल थी।
एक बात साफ समझ लीजिए — यह “ऑनलाइन फॉर्म भरो, पैसा पाओ” वाली योजना नहीं है। यह मदद अपराध के केस (FIR, मेडिकल रिपोर्ट, चार्जशीट) से जुड़कर मिलती है।
18 नवंबर 2026 की नई नियमावली में क्या बदला?
- राशि: अपराध की श्रेणी और नुकसान के हिसाब से ₹1 लाख से ₹15 लाख तक (कैबिनेट फैसले की रिपोर्ट; अधिसूचना की आधिकारिक पुष्टि बाकी)। 2015 की सूची में सबसे बड़ी राशि ₹10 लाख थी।
- तुरंत मदद: पीड़िता को तत्काल आर्थिक, चिकित्सा और कानूनी सहायता देने का प्रावधान।
- NALSA के अनुरूप: नई नियमावली राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली की प्रस्तावित योजना के अनुरूप बनाई गई है।
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: एसिड अटैक और यौन हिंसा की पीड़िताओं के इलाज के लिए विशेष सुविधा वाले केंद्र प्रस्तावित हैं।
- अभी साफ नहीं (आधिकारिक पुष्टि बाकी): हर श्रेणी की अलग राशि, आवेदन की प्रक्रिया, ज़रूरी दस्तावेज़ और नियम लागू होने की तारीख।
किन अपराधों में सहायता मिलेगी?
कैबिनेट फैसले की रिपोर्ट के अनुसार नई नियमावली में ये मामले शामिल हैं:
- मृत्यु (जीवन हानि)
- सामूहिक दुष्कर्म
- दुष्कर्म
- शरीर के किसी अंग को नुकसान से स्थायी दिव्यांगता
- हमले से गर्भपात या प्रजनन क्षमता की हानि
- एसिड अटैक
- जलाने की घटना
- नाबालिग से दुष्कर्म
- बच्चों का अश्लील सामग्री के लिए इस्तेमाल
- बच्चे पर गंभीर यौन हमले से मृत्यु
कितनी राशि मिलती है — 2015 बनाम 2026
नई नियमावली की श्रेणी-वार दरें अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं। अंदाज़ा लगाने के लिए नीचे 2015 की नियमावली की दरें दी गई हैं — ये पुरानी दरें हैं, नई नहीं।
| अपराध / स्थिति | 2015 नियमावली में राशि | नियमावली-2026 |
| एसिड अटैक — 10–30% जलन, या चेहरे/आंख पर असर | ₹3 लाख | आधिकारिक पुष्टि बाकी |
| एसिड अटैक — चेहरा बिगड़ना, अंग का काम बंद होना या 30% से ज़्यादा जलन | ₹5 लाख | आधिकारिक पुष्टि बाकी |
| एसिड अटैक से मृत्यु | ₹10 लाख | आधिकारिक पुष्टि बाकी |
| सामूहिक दुष्कर्म | ₹7 लाख | आधिकारिक पुष्टि बाकी |
| दुष्कर्म जिससे मृत्यु या स्थायी अचेत अवस्था | ₹10 लाख | आधिकारिक पुष्टि बाकी |
| नाबालिग पर पेनिट्रेटिव / गंभीर यौन हमला (POCSO) | ₹3 लाख | आधिकारिक पुष्टि बाकी |
| बच्चे का अश्लील सामग्री के लिए इस्तेमाल (POCSO) | ₹1 लाख | आधिकारिक पुष्टि बाकी |
| बच्चे पर यौन हमले के बाद मृत्यु (माता-पिता को) | ₹10 लाख | आधिकारिक पुष्टि बाकी |
| दहेज मृत्यु | ₹3 लाख | नई सूची की रिपोर्ट में ज़िक्र नहीं — पुष्टि बाकी |
| कुल दायरा | ₹1 लाख – ₹10 लाख | ₹1 लाख – ₹15 लाख (रिपोर्ट) |
पैसा कैसे मिलता है — स्टेप बाय स्टेप (2015 की व्यवस्था)
नई नियमावली की प्रक्रिया अभी आनी है। तब तक समझ लीजिए कि 2015 की नियमावली में पैसा कैसे पहुंचता था — इसमें पीड़िता को अलग से आवेदन नहीं करना पड़ता था:
- FIR दर्ज हो — थाने में, या ऑनलाइन e-FIR से। FIR ही इस मदद की पहली शर्त है।
- पुलिस ऑनलाइन केस डालती है — ज़िले के अधिकृत पुलिस अधिकारी FIR और पीड़िता का विवरण पोर्टल पर डालकर डिजिटल साइन करते हैं।
- मेडिकल रिपोर्ट अपलोड — अधिकृत मेडिकल ऑफिसर मेडिकल / इंजरी रिपोर्ट पोर्टल पर डालते हैं।
- ज़िला समिति मंज़ूरी देती है — ज़िलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता वाली ज़िला स्टीयरिंग कमेटी ₹10 लाख तक मंज़ूर कर सकती थी; इससे ज़्यादा राशि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य समिति के पास जाती थी।
- सीधे बैंक खाते में पैसा — PFMS के ज़रिए पैसा पीड़िता (या परिवार) के खाते में आता है। इसलिए खाता नंबर और IFSC सही होना ज़रूरी है।
मेरी सलाह: FIR के कुछ हफ्ते बाद भी कोई संपर्क न हो, तो अपने ज़िले के ज़िला प्रोबेशन अधिकारी (महिला कल्याण) कार्यालय या ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) में FIR की कॉपी लेकर जाएं और केस की स्थिति पूछें।
उदाहरण से समझिए: पैसा कब और कितना आता है
मान लीजिए लखनऊ की 24 साल की सुनीता (काल्पनिक नाम) पर एसिड हमला हुआ और उनका चेहरा बिगड़ गया। 2015 की दरों से हिसाब ऐसे बनता था:
| चरण | कब | राशि |
| पहली किस्त | FIR और इंजरी रिपोर्ट के 15 दिन के अंदर | ₹1,00,000 |
| बाकी राशि | पहली किस्त के बाद, 3 महीने के अंदर | ₹4,00,000 |
| कुल | — | ₹5,00,000 |
यानी ₹1,00,000 + ₹4,00,000 = ₹5,00,000। इलाज के लिए रेफ़रल की व्यवस्था अलग थी। नई नियमावली में दायरा ₹15 लाख तक बढ़ा है, इसलिए नई दरें आने पर यह रकम बदल सकती है — नई श्रेणी-वार राशि की आधिकारिक पुष्टि बाकी है।
DLSA का समय भी जोड़ लीजिए: अगर आरोपी पकड़ा नहीं गया और सुनीता का परिवार 1 दिसंबर को DLSA में आवेदन देता है, तो कानून के मुताबिक DLSA को 2 महीने के अंदर, यानी 1 फरवरी तक जांच पूरी करके मुआवजा तय करना है।
आरोपी न पकड़ा जाए तब भी मदद: DLSA से पीड़ित प्रतिकर (BNSS धारा 396)
रानी लक्ष्मीबाई कोष के अलावा देश के कानून में भी पीड़ित को मुआवजे का रास्ता है — भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 396:
- हर राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर पीड़ित प्रतिकर योजना बनाती है।
- अगर आरोपी का पता न चले या पहचान न हो, पर पीड़िता की पहचान हो और मुकदमा न चले — तब भी पीड़िता या उसके आश्रित सीधे DLSA / SLSA में आवेदन कर सकते हैं।
- DLSA / SLSA को जांच करके 2 महीने के अंदर मुआवजा तय करना होता है।
- थाना प्रभारी (या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी) या मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर मुफ्त प्राथमिक उपचार / इलाज और अंतरिम राहत का आदेश दिया जा सकता है।
- मुकदमे के अंत में आरोपी बरी हो जाए, तब भी कोर्ट पुनर्वास के लिए मुआवजे की सिफारिश कर सकता है।
- यह मुआवजा अदालत की ओर से पीड़िता को दिलाए गए जुर्माने के अलावा होता है।
- मुफ्त वकील और कानूनी सलाह के लिए NALSA हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करें।
तुलना: रानी लक्ष्मीबाई कोष vs DLSA प्रतिकर vs वन स्टॉप सेंटर
नाम मिलते-जुलते लगते हैं, पर तीनों अलग हैं — और एक ही परिवार तीनों से मदद ले सकता है:
| बात | रानी लक्ष्मीबाई कोष (UP) | पीड़ित प्रतिकर (BNSS 396) | वन स्टॉप सेंटर (मिशन शक्ति) |
| किसकी | UP सरकार, महिला कल्याण विभाग | राज्य योजना, फैसला DLSA / SLSA | मिशन शक्ति के तहत ज़िला केंद्र |
| क्या मिलता है | ₹1–15 लाख आर्थिक सहायता (अधिसूचना बाकी) + इलाज व कानूनी मदद | मुआवजा + मुफ्त इलाज / अंतरिम राहत | पुलिस, मेडिकल, कानूनी मदद, काउंसलिंग और अस्थायी आश्रय एक जगह |
| शुरुआत कैसे | FIR और मेडिकल रिपोर्ट से (2015 व्यवस्था) | कोर्ट की सिफारिश या पीड़िता का आवेदन | सीधे केंद्र जाएं या 181 पर कॉल |
| समय | 2015 में पहली किस्त 15 दिन में | आवेदन पर जांच 2 महीने में | तुरंत |
| संपर्क | ज़िला प्रोबेशन अधिकारी / 181 | DLSA / 15100 | 181 |
वन स्टॉप सेंटर की पूरी जानकारी मैंने Mission Shakti — One Stop Centre वाले लेख में दी है।
पीड़ित परिवार अभी क्या करे — 6 ज़रूरी काम
- खतरा हो तो तुरंत 112 पर कॉल करें; महिला सहायता के लिए 1090 या 181।
- FIR ज़रूर दर्ज कराएं और उसकी कॉपी लें — मदद की हर प्रक्रिया इसी से शुरू होती है।
- सरकारी अस्पताल में इलाज और मेडिकल जांच कराएं; हर रिपोर्ट की कॉपी संभालकर रखें।
- पीड़िता या परिवार का चालू बैंक खाता, पासबुक और IFSC तैयार रखें।
- मुफ्त वकील के लिए DLSA या 15100; बच्चे के मामले में 1098 पर भी कॉल करें।
- पीड़िता का नाम, फोटो या पता सोशल मीडिया / WhatsApp पर न डालें — यह कानूनन अपराध है (BNS धारा 72) और परिवार के लिए नुकसानदेह भी।
ज़रूरी दस्तावेज़ (2015 नियमावली के अनुसार)
- FIR की कॉपी
- मेडिकल / इंजरी रिपोर्ट
- मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- चार्जशीट (कई श्रेणियों में बाकी किस्त इसके बाद मिलती थी)
- बैंक खाते का विवरण और IFSC कोड
- रेफ़रल इलाज का फॉर्म (अगर दिया गया हो)
नई नियमावली-2026 में दस्तावेज़ों की सूची: आधिकारिक पुष्टि बाकी।
सावधान: फर्जी लिंक और एजेंटों से बचें
21 नवंबर 2026 तक नई नियमावली के तहत कोई आवेदन फॉर्म या पोर्टल सार्वजनिक नहीं हुआ है। अगर कोई वेबसाइट, वीडियो या एजेंट पैसे लेकर “15 लाख वाला फॉर्म” भरवाने की बात करे, तो सावधान रहें। यह मदद FIR और सरकारी जांच से जुड़कर ही मिलती है।
इन योजनाओं के बारे में भी पढ़ें
- Mission Shakti 2026 — One Stop Centre और महिला हेल्पलाइन 181
- e-FIR क्या है — BNSS धारा 173 के तहत ऑनलाइन शिकायत
- निराश्रित महिला पेंशन योजना 2026 (उत्तर प्रदेश) — ₹1,000/माह
- दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना 2026 (उत्तर प्रदेश)
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 — बेटी को ₹25,000
- आयुष्मान कार्ड कैसे बनाएं — ₹5 लाख का मुफ्त इलाज
- निर्भय चेतना अभियान 2026 — महिला सुरक्षा पर जनप्रतिनिधियों की ट्रेनिंग
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष क्या है?
यह उत्तर प्रदेश सरकार का कोष है, जिससे जघन्य अपराध की शिकार महिलाओं और बालिकाओं (मृत्यु होने पर परिवार) को आर्थिक, चिकित्सा और कानूनी मदद मिलती है। इसकी पहली नियमावली 2015 में आई थी।
नई नियमावली-2026 कब मंज़ूर हुई?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 (बुधवार) की कैबिनेट बैठक में इसे मंज़ूरी मिली।
नई नियमावली में कितनी सहायता मिलेगी?
कैबिनेट फैसले की रिपोर्ट के अनुसार ₹1 लाख से ₹15 लाख तक, अपराध की श्रेणी के हिसाब से। हर श्रेणी की अलग राशि की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।
किन अपराधों की पीड़िताओं को मदद मिलेगी?
मृत्यु, सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म, स्थायी दिव्यांगता, हमले से गर्भपात या प्रजनन क्षमता की हानि, एसिड अटैक, जलाना, नाबालिग से दुष्कर्म, बच्चों का अश्लील सामग्री के लिए इस्तेमाल और बच्चे पर यौन हमले से मृत्यु।
क्या इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा?
2015 की व्यवस्था में अलग आवेदन की ज़रूरत नहीं थी — पुलिस और डॉक्टर ही केस पोर्टल पर डालते थे। 2026 की प्रक्रिया की आधिकारिक पुष्टि बाकी है। पैसे लेकर फॉर्म भरवाने वालों से सावधान रहें।
पैसा किस खाते में आता है?
2015 की व्यवस्था में PFMS के ज़रिए सीधे पीड़िता या परिवार के बैंक खाते में। इसलिए खाता नंबर और IFSC सही रखें।
पहली किस्त कितने दिन में मिलती थी?
2015 की नियमावली में एसिड अटैक, सामूहिक दुष्कर्म और POCSO के कई मामलों में ₹1 लाख की पहली किस्त 15 दिन के अंदर देने का नियम था।
अगर आरोपी पकड़ा न जाए तो क्या मदद मिलेगी?
हां। BNSS की धारा 396 के तहत पीड़िता या आश्रित सीधे ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) में आवेदन कर सकते हैं, और DLSA को 2 महीने में मुआवजा तय करना होता है।
मृत्यु के मामले में पैसा किसे मिलता है?
परिवार या आश्रितों को। 2015 की नियमावली में बच्चे पर यौन हमले के बाद मृत्यु होने पर ₹10 लाख माता-पिता को देने का प्रावधान था।
मुफ्त कानूनी सहायता कहां से मिलेगी?
अपने ज़िले के DLSA कार्यालय से, या NALSA की मुफ्त कानूनी सहायता हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करके।
तुरंत मदद के लिए कौन-से नंबर हैं?
112 (आपात सेवा), 1090 (UP वूमेन पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन) और बच्चों के लिए 1098।
क्या यह योजना दूसरे राज्यों में भी है?
रानी लक्ष्मीबाई कोष केवल उत्तर प्रदेश का है। दूसरे राज्यों में BNSS धारा 396 के तहत उनकी अपनी पीड़ित प्रतिकर योजना होती है, जिसका आवेदन DLSA में होता है।
यह जानकारी 18 नवंबर 2026 के कैबिनेट फैसले की रिपोर्ट, 2015 की नियमावली और BNSS कानून पर आधारित है। अंतिम राशि और प्रक्रिया सरकारी अधिसूचना से ही मान्य होगी। अगर आपके आसपास किसी परिवार को यह जानकारी चाहिए, तो उन्हें यह लेख ज़रूर भेजें — अधिसूचना आते ही मैं इसे अपडेट करूंगी।
— सरिता मिश्रा
लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।



